जरिवानाले घटेन नदीजन्य सामग्रीको चोरी निकासी, ८१ वटा साधनबाट १८ लाख ८९ हजार जरिवाना
गोरखामा नदीजन्य सामग्री ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको अवैध उत्खनन् रोक्न स्थानीय तहले जरिवाना रकम बढाए पनि चोरी निकासी भने रोकिएको छैन ।
बैशाख यता मात्रै प्रहरीले २४ वटा सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । अवैध रुपमा सामग्री ओसार पोसार गर्दै गरेका १० वटा टिपर र १० वटा ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी प्रकाश दाहालले बताए ।
दुईवटा जेसिभी र दुईवटा एक्साभेटर पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । नियन्त्रणमा लिइएका ढुवानी साधनले डेढ महिनामा चारलाख १५ हजार जरिवाना तिरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता अहिलेसम्म अवैध उत्खनन र ढुवानीमा प्रयोग भएका ८१ वटा सवारी साधन कारवाहीमा परेको डिएसपी दाहालले बताए । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै ट्याक्टर ५५ वटा छन् । टिपर १९ वटा, जेसिभी चार वटा र स्काभेटर तीनवटा रहेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार यी साधनले १८ लाख ८९ हजार जरिवाना स्थानीय तहलाई तिरेका छन् ।
सबैभन्दा धेरै गोरखा नगरपालिकाले ६१ वटा साधनलाई जरिबाना गरी १४ लाख २३ हजार जरिवाना असुल गरेको छ । आरुघाट गाउँपालिकाले चारवटाबाट ४० हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने पालुङटार नगरपालिकामा चारवटा ढुवानीका साधनबाट ७० हजार, शहीदलखन गाउँपालिकाले १० वटा ढुवानीका साधनबाट तीन लाख ४३ हजार, सिरानचोक गाउँपालिकाले चारवटाबाट २८ हजार रुपैयाँ जरिवाना संकलन गरेको छ ।
उत्खनन अवैध रुपमा भएको, ढुवानी गर्दा बिना ईजाजत गर्ने गरेको, बिल नभएको साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर संम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने गरेको छ । स्थानीयजततउकस्ररधधध।मबचबगलमष्।अयmरmबष्ल(लभधकरघडद्दद्धछर तहले जरिवना गरेको जानकारी प्रहरीलाई गराएपछि नियन्त्रणमा रहेको सवारी साधन धनीले लैजान्छन् ।
गोरखामा अवैध उत्खनन रोक्न जिल्ला समन्वय समितिले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जरिवाना रकम तोक्यो ।
जस अन्र्तगत २० हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म उत्खनन गर्दा भेटिएका र सामग्री बोकेका सवारी साधनलाई जरिवाना गरियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने स्थानीय तह आफैँले नगर र गाउँ सभाबाट नदीजन्य सामग्रीको अवैध उत्खनन रोक्न कानुन बनाए । तर पालिका अनुसार फरक-फरक जरिवानाको दररेट कायम हुँदा थोरै जरिवाना भएका पालिकामा चोरी निकासी धेरै हुने गरेको छ ।
‘प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि पठाएका अवैध उत्खनन्, ढुवानीमा संलग्न सवारी साधनलाई तोकिएको अनुसार कारवाही गरेरका छौँ’, गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्तले भने ।
अवैध उत्खननले स्थानीय तहको राजस्व बढेको बताउँदै उनले भने ‘उत्खनन अवैध ढंगले नहोस् भनेर जरिवाना धेरै तोकेका थियौँ, तर रोकिएको छैन ।’
तर कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो नजिकको ब्यक्ति, चिनेजानेका ब्यवशायीलाई कम जरिवना गराउने गरेका छन् । केहीले भने जरिवाना रकम नै कम तोकेका कारण चोरी निकासी रोकिएको छैन ।
