राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध गोरखाका चार दल एकठाउँमा
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा बिघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिएको घटनाका विरुद्ध गोरखाका चार दल एकसाथ बिरोध जनाएका छन् । सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले(झलनाथ–नेपाल समूह) र जनता समाजवादी पार्टीले सो घटनाको निन्दा तथा भत्र्सना गरेका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंगको मिलेमतोमा वद्नियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्र माथि नै प्रहार गरिएको हामी गोरखामा क्रियाशिल राजनीतिक दलहरुको ठहर रहेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन नगराई आफनो निरकुश सत्ता लम्ब्याउने दुरासायबाट घोषित आम निर्वाचनले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्थाको सामना गरिरहेका नागरिकको जीवनलाई झन गम्भीर संकटमा धकेलिएको छ ।’ कोरोना महामारीको समयमा राजनीतिक जगत र सिङ्गो मुलुकलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीबाट अत्यन्त गैर जिम्मेवार कार्य भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘प्रतिनिधि सभालाई मध्यरातमा विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वैच्छाचारी निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यको गोरखाका हामी चारवटै राजनीतिक दल घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्यौल र अराजकता सिर्जना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी रुपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी राजनीतिक दलहरु कटिबद्ध छौं ।’
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र एवं नेपालको सर्वपरी राष्ट्रिय हितको रक्षाको लागि दृढता पूर्वक अगाडि बढ्न आव्हान गर्दछौँ ।’
कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई, संयमित भएर रहन पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।विज्ञप्तिमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति हरिबहादुर घले, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष लेखबहादुर थापा, नेकपा एमाले(नेपाल समूह)का प्रमुख यादव बस्नेत र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नारायण खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
