भूकम्पको छ बर्षसम्म पनि इपिसेण्टरका दलित समुदाय टहरोभित्रै
२०७२ सालको भूकम्पको केन्द्रविन्दू बारपाकको दलित बस्ती भूकम्पले भत्काएको छ बर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । पुनर्निर्माण हुन नसक्दा त्यहाँ रहेका २५ घरधुरीका बासिन्दा अहिलेसम्म पनि त्रिपालले बारेको टहरोभित्रै बस्न बाध्य भएका छन् ।
‘घामपानीले धुजा धुजा भएको त्रिपाल अहिले दिनदिनै हुरी चल्दा उँडाएर बिचल्ली भएको छ’, स्थानीय रमेश विश्वकर्मा भन्छन्, ‘पानी परेपछि घरभित्र भाँडा थाप्दा थाप्दा हैरान भइन्छ । रातभरि सुत्न पाइँदैन ।’ टहरोको खाँबा पनि माटाले मक्किएर ढल्ने अबस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । ‘सानोसानो खाँबा गाडेर टहरो बनाएका थियौँ । छ बर्ष भइसक्यो । कति पो धान्छ र ?’, उनले भने, ‘अहिले त गाउँलेले खाँबा धान्नलाई काठको टेवा लगाएर राखेका छन् । कसैले किलो गाढेर काम चलाएका छन् । ठूलो हुरी आउँदा बङ्लङ्गै ढल्छ कि भन्ने डर छ ।’
साबिकको बारपाक गाविस ५ मा रहेको दलित बस्ती भूकम्पपछिको पहिरोले बगाएपछि बिस्थापित भई कृषि, पशु र जलाधार कार्यालय भएको ठाउँमा टहरो बनाएर बस्न थालेका थिए । सो ठाउँको लालपूर्जा उनीहरुको नाममा नहुँदा घर पुनर्निर्माण गर्न नसकिएको स्थानीय अगुवा सुकबहादुर बिक बताउँछन् ।
उनका अनुसार त्यहाँ रहेको १४ रोपनी जग्गामध्य सात रोपनी जग्गा कृषि कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय र जलाधार कार्यालयको नाममा रहेको छ । बाँकी सात रोपनी जग्गा सार्वजनिक छ । ‘घर बनाउन लालपूर्जा चाहिने रहेछ त्यसैले हामीले त्यहाँको सार्वजनिक जग्गाको लालपूर्जा स्थानीयबासीको नाममा बनाइदिनु पर्छ भन्ने माग गरिरहेका छौ’, उनले भने, ‘४३ पटक मन्त्रालय धाइसकेँ तर अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन ।’
सरकारले सर्वसाधारण पिडितको मुख हेरेर नभै आफ्ना कार्यकर्ताको मुख हेरेर मात्रै काम गर्ने हुँदा दलित बस्तीको पुनर्निर्माण हुन नसकेको उनको तर्क छ । ‘गाउँपालिकाले सिफारिस दिनका लागि त पार्टीको सदस्यता लिएपछि मात्रै दिन्छु भनेर १४ महिनासम्म सिफारिस नदिएर रोके’, उनले भने, ‘काम बनेपछि मात्रै पार्टीको टिका लगाउँछु भनेपछि बल्ल सिफारिस दिएका थिए ।’
मन्त्रालयमा भनसुन गर्न पहुँच नपुग्दा बस्ती निर्माण नभएको उनको भनाइ छ । ‘साना कर्मचारी चिया खानेर मोबाइल मात्र चलाएर बस्ने रहेछन्, ठूला कर्मचारी मन्त्री र नेता मात्र भेट्न हिँड्दा रहेछन् । हाम्रो गुनासो कसले सुनिदिने ?’, उनले भने, ‘जग्गाको नापनक्शा सबै तयार भइसक्यो । अब मन्त्री परिषदको निर्णय हुन मात्र बाँकी छ । टहराको बास भएको छ बर्ष भइसक्यो मन्त्री परिषदमा कुरा पु¥याउन नसक्दा घर बनाउन सकिएन । कुराचाहिँ आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्छौँ भन्ने, काम चाहिँ नगर्ने ।’
