अहिंसाको थिति जोगाइदिन माग गर्दै स्थानीयबासी पाँच दिन हिडेर सिडिओ कार्यालयमा
एकसय बर्षदेखि कायम ‘अहिंसा क्षेत्र’को थिति जोगाइदिन माग गर्दै छेकम्पारमा बासिन्दा पाँच दिन हिडेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेका छन् । बोर्डर आउटपोष्ट(बिओपी) स्थापना भएपछि सशस्त्र प्रहरीबाट प्रचलित अहिंसाका नियमहरु उल्लंघन हुन सक्ने आशंका गर्दै स्थानीयबासी बिहिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउन आइपुगेका हुन् ।
स्याग्या(अहिंसा) संरक्षण समितिका अध्यक्ष लोप्साङ लामा तथा संरक्षक निमा लामाको नेतृत्वमा आएका स्थानीयबासीले प्रजिअ शालिग्राम पौडेललाई ज्ञापन पत्र पेश गरेका छन् । सो ज्ञापन पत्रमा छेकम्पारमा बिओपी स्थापना भएपछि कुनै पनि जीव जनावर काटमार गर्न नपाइने, शिकार खेल्न नपाइने, मह काढ्न नपाइने, डँडेलो लगाउन नपाइने, मासु खाने प्रयोजनले कुनै पनि पशुपंक्षीलाई चुम उपत्यका प्रवेश गराउन नपाइने र पशुवध पूणर् रुपमा निषेध गर्नुपर्ने छ वटा बुँदाहरु समेटिएका छन् ।
सरकारले छिट्टै सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोष्ट(बिओपी) स्थापना गर्ने तयारी गरिरहँदा स्थानीयबासीले अहिंसाको नीति नियम कडा रुपमा पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । यसअघि चुम स्याग्या संरक्षण समितिले आइतबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बिओपी राख्दा स्थानीय अहिंसा सम्बन्धी नीति नियम उल्लंघन हुन नदिन जोडदार माग गरे ।
‘चुम उपत्यका बिक्रम संवत १९७७ देखि स्याग्या(अहिंसा) क्षेत्र घोषणा भएको क्षेत्र हो । अहिले अहिले चुम उपत्यकामा बिओपी स्थापना गर्दा त्यहाँको मौलिक नीति नियममा कत्तिपनि आँच आउन दिनुहुदैन भन्नेमा हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ’, संरक्षण समितिका संरक्षक निमा लामाले भने, ‘बिओपी स्थापना गर्न हामीले सहयोग पनि गर्छौँ तर अहिंसासम्बन्धी छ वुँदे नीति नियम पालना गर्न उहाँहरुले सहयोग गर्नुपर्नेछ ।’
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रजिअ पौडेलले स्थानीय नीति नियमको सम्मान गर्न सरकारी पक्ष प्रतिवद्ध रहेको बताए । ‘सयौँ बर्षदेखि प्रचलित स्थानीयबासीको सकारात्मक नीति नियमप्रति हामी सबैको सम्मान छ’, उनले भने, ‘यसलाई कार्यान्वयन गर्न र गराउन हामी सरकारी पक्षबाट सहयोग हुनेछ । यसमा हामी प्रतिवद्ध छौँ ।’ स्याग्या नियमलाई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारबाट समेत अनुमोदन गराउन उनले सुझाव दिए ।
यसअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि अहिंसा क्षेत्रको संरक्षणसम्बन्धी मौलिक नीति नियम राज्यको पनि सम्पत्ति भएकाले सोको मर्म र भावनालाई आँच आउन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका लामाले बताए ।
सोही ज्ञापन पत्र संरक्षण समितिले सशस्त्र प्रहरी बलको गोरखाका कार्यालय प्रमुख डिएसपी राजेन्द्र अधिकारी, चुमनुब्री गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमसेन श्रेष्ठ र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना प्रमुख नरेन्द्र लामालाई पनि बुझाएका छन् ।
