बिस्थापितको माग चाँडै संवोधन गर्न बूढीगण्डकी प्रभावितको उर्जामन्त्रीसँग आग्रह
गोरखा र धादिङको सिमानामा बन्न लागेको बाह्रसय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट बिस्थापित हुनेहरुले यसअघि भएका निर्णय तथा सम्झौताहरु तत्काल कार्यन्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका पदाधिकारी सहित बिस्थापितले बुधवार उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई भेटेर तत्काल समस्या हल गरिदिन अनुरोध गरेका हुन् ।
सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै डुबान क्षेत्रमा पर्ने मुआब्जा बितरण गर्न बाँकी जग्गाको तत्काल बितरण गर्नुपर्ने, घर गोठ, बोट बिरुवाको दररेट निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै मुआब्जा तत्काल बितरण गर्नुपर्ने, ऐलानी जग्गामा बस्दै आएकालाई मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा दिनुपर्ने मागसमेत उनीहरुको छ ।
बिभिन्न नौ बुँदे माग लिएर उर्जामन्त्री भेट्न पुगेका बिस्थापितहरुले मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा तोक्दा मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको विषय कार्यान्वयन हुनुपर्ने, घर बस्ती क्षेत्र र सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा सात लाख ७३ हजार दिनुपर्ने, सिमानामा परेको भनि मुआब्जा रोक्का भएका जग्गाको पनि तत्काल दिनुपर्ने, दर्ता छुट भएका जग्गाको मुआब्जा बितरण गर्न पनि माग गरिएको छ ।
सरोकार समितिका अध्यक्ष ढकालले अतिकम जग्गा हुनेलाई थप मुआब्जा दिने निर्णय कार्यान्वयन नभएको, बिस्थापितहरुलाई पुनस्र्थापनाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, हाल बसिरहेको वडामा पुनर्वासको ब्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताए ।
‘उर्जामन्त्री सकारात्मक हुनुभएको छ’, संयोजक ढकालले भने, ‘पटक–पटक आश्वासन दिने काम मात्र भएको छ । छिटो आयोजना बनाउने हो भने यस अघिका बिस्थापितसंग सम्बन्धित निर्णय कार्यान्वयन छिटो हुनुपर्छ ।’
उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आयोजना क्षेत्रका बिस्थापितलाई उचित सम्वोधन गर्ने बताए । साथै उनले जायज मागहरु तत्काल पूरा गर्न मन्त्रालय अग्रसर रहने बताएका छन् । उक्त आयोजनाको कामले छिट्टै गति लिने समेत उनले आश्वासन दिए ।
