प्रथाजनित नीति नियमलाई मान्यता दिनुपर्नेमा आदिवासी जनजातिको जोड
दरौँदी समाचारदाता
जल, जमीन, जंगल लगायतका प्राकृतिक स्रोत, साधनको संरक्षण, उपभोग तथा व्यवस्थापनका लागि आदिवासी जनजातिमा विद्यमान प्रथाजनित नीति नियमलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।
आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र(सिप्रेड)ले शहीद लखन गाउँपालिकाको घैरुङमा गत आइतबार आयोजना गरेको ‘हरित जलवायु कोषसम्वन्धी अवधारणापत्र र आदिवासी जनजाति नीति सम्वन्धी समुदाय स्तरीय छलफल र अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले आदिवासी जनजाति समुदायमा विद्यमान प्रथाजनित नीति नियम बढि व्यवहारिक र वैज्ञानिक रहेको निश्कर्ष निकालेका हुन् ।
बक्ताहरुले परम्परागत भूस्वामित्व प्रथालाई कानुनी मान्यता दिन स्थानीय ऐन, कानुनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, सामाजिक, आर्थिक, अन्तरपुस्ता र लैगिक सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, परम्परागत ज्ञानलाई जोगाउनु पर्ने, बिकासको योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा आदिवासी जनजातिको क्षमता अभिवृद्धिलाई जोड दिनुपर्ने लगायतका बिषयमा छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा विश्व जगतमा अघि बढाइएको ‘हरित जलवायु कोष’ सम्बन्धि कार्यक्रम तथा योजना निर्माण गर्दा आदिवासी जनजाति सम्बन्धि व्यबस्थाको बारेमा अवगत गराइएको थियो ।
त्यस्तै आदिवासी जनजाति महिला र सिमान्तकृत समूहको अर्थपूर्ण सहभागीतालाई जोड दिनुपर्ने, आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक पक्षको दस्ताबेजिकरण गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
त्यस्तै यस नीतिले आदिवासी जनजाति र बहुसरोकारवालाहरुको सहभागिताको लागि राज्यसंगको समन्वयको लागि सहयोग गर्र्ने जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित तथा जोखिममा आदिवासी जनजाति पर्ने भन्दै यसको उपभोग तथा संरक्षणमा सोही समुदायमा विद्यमान प्रथाजनित नीति नियम अपनाउन पाउने, जलवायु परिवर्तन अनुकुलनको लागि सो समुदायको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने, उनीहरुको जीविकोपार्जन सम्वन्धी कार्यक्रमहरु सन्चालन गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको थियो ।
आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान, अभ्यास, अनुकुलन अभ्यास साथै अनुगमन र मुल्याङ्कनलाई सरकारी मान्यता दिनु पर्ने बारे कार्यक्रममा बताइएको थियो ।
स्वपहिचान भएका, भौगोलिक रुपमा विशिष्ट बासस्थान, पैत्रिक थलो, प्राकृतिक स्रोतसंग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको, विशिष्ट खालको प्रथाजनित प्रणाली भएका, सरकारी बाहेक भिन्न भाषा भएकाहरुलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकरण गर्ने लगायतका बारेमा छलफल भएको थियो ।
त्यस्तै जलवायु परिवर्तन उत्थानशिलताको लागि नेपालका मध्यपश्चिमी जिल्लाहरुका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान र प्रथाजनित अभ्यासको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने, आदिवासी जनजाति समुदायका परम्परागत र विद्यमान संस्थाहरु मार्फत जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण र अनुकुलनको लागि क्षमता बृद्धि गर्ने, आदिवासी जनजातिको परम्परा गत ज्ञान र साँस्कृतिक अभ्यासहरु लाई पुनर्जीवित गर्ने, स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारहरुसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम अगाडि बढाउने लगायतका योजनाहरु कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो । आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान र प्रथाजनित अभ्यासहरुलाई समावेश गर्दै जोखिमको स्तर पहिचान गरी अनुकुलन योजना विधि प्रयोग गरेर राष्ट्रिय अनुकुलन कार्ययोजना कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुकुलनको लागि आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने, आदिवासी जन जातिहरुको परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासको दस्तावेजीकरणका लागि आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने, प्रथाजनित अभ्यास, परम्परागत ज्ञान, सीपहरुलाई संरक्षण, प्रवद्र्धन र पुनर्जीवित गराउन सूचनामुलक वेव प्लेटफर्म र मोवाईल एप्सको निर्माण गर्ने बारेमा छलफल भएको थियो ।
आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र सिप्रेडले आयोजना गरेको कार्यक्रममा केन्द्रकी कार्यकारी निर्देशक पासाङ डोल्मा शेर्पा र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका प्रमुख नरेन्द्र लामाले हरित जलवायु कोष(आदिवासी जनजाति नीति, हरित जलवायु कोषको उद्देश्य र लक्ष्य, हरित जलवायु कोष(आदिवासी जनजाति नीतिको उद्देश्य, कोषसम्बन्धी निर्णय गर्दा आदिवासी जनजाति नीतिले आदिवासी जनजातिको सहभागिता आदिका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
त्यस्तै आदिवासी जनजातिका नीतिका निर्देशक सिद्धान्तका बारेमा, हरित जलवायु कोषको भूमिका र जिम्मेवारीका बारेमा, हरित जलवायु कोष सम्बन्धि कार्यक्रम तथा योजना निर्माण गर्दा आदिवासी जनजातिसम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा, राज्यको स्वामित्व र सहभागिताका बारेमा कार्यक्रममा छलफल भएको थियो ।
सो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश थापा, आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रकी कार्यकारी निर्देशक पासाङ डोल्मा शेर्पा, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका प्रमुख नरेन्द्र लामा, आदिवासी जनजाति महासंघका जिल्ला सचिव प्रेमध्वज थापामगर, वडा नं. ४ का वडाअध्यक्ष कृष्ण चेपाङ, सामुदायिक वन उपभोक्ता जिल्ला महासंघका अध्यक्ष कमल लामिछाने, स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका देवराज खनाललगायतले मन्तव्य ब्यक्त गरेका थिए ।
