गोरखामा संकलन पूर्जी नदिँदा जंगलमै सड्यो जडिवुटी
संघ र प्रदेशको साझा अधिकार हुँदा अनुमति दिन समस्या : मन्त्रालय
गोरखामा गत वर्षदेखि अवरुद्ध जडिवुटी संकलनको अनुमति यस वर्ष पनि खुल्ने संभावना टरेको छ । डिभिजन बन कार्यालयले संकलन पूर्जी नदिँदा जडिवुटी जंगलमै सडेको छ । कार्यालयले बनाएको योजना प्रदेश मन्त्रालय बाट स्वीकृत नहुँदा चालु आर्थिक वर्ष अहिले सम्म जडिवुटी सङ्कलन पुर्जी जारी नभएको हो ।
सङ्कलन गरेर बिक्री गर्न बन कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । सङ्कलनका लागि इजाजत नभएका ब्यक्तिले सङ्कलन गरेको जडिवुटी अवैध ठहरिन्छ । यो वर्ष पनि सङ्कलन गर्न अनुमति माग्नेको लर्को लागेको छ तर अनुमती भने सर्वसाधारणले पाएका छैनन् । डिभिजनल वन अधिकृत अशोककुमार श्रेष्ठले भने, ‘अझै कहिले योजना स्वीकृत हुन्छ, कहिले खुल्छ यकिन गर्न सकिन्न । हामीले जडिवुटी सङ्कलन पुर्जी दिन सकेको छैनौँ ।’
उद्योग पर्यटन बन तथा बातावरण मन्त्रालयले भने जडिवुटी संकलनको अनुमती प्रदेश मन्त्रालयले दिन नमिल्ने जनाएको छ । मन्त्रालयको प्रवक्ता नारायण आचार्यले भने ‘यो प्रदेश र संघिय सरकारको साझा अधिकार क्षेत्र भित्रको विषय हो, मन्त्रालयले एक्लैले निणर्य गर्न मिल्दैन ।’ कानुनमा साझा अधिकारको रुपमा उल्लेख भएको विषयलाई कानुन् नबन्दा सम्म प्रदेशले एक अधिकार जस्तो गरी निणर्य गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘मन्त्रिपरिषदबाट कुनै निणर्य भयो भने छिट्टै हुन्छ, अन्यथा तत्काल प्रदेश मन्त्रालयबाट हुने संभावना कम छ’ उनले भने ।
अहिले डिभिजन बन कार्यालय गोरखामा जडिवुटी संकलनको लागि भन्दै पूर्जी माग्नेहरु धेरै आउँछन् । टेलिफोन गरेर पनि पूर्जी खुले/नखुलेको सोध्नेहरु छन् । गोरखाको धार्चे, चुमनुब्री, आरुघाट, अजिरकोट, बारपाक सुलिकोट लगायत गाउँपालिकामा जडिवुटी संकलनका लागि सर्वसाधारणले अनुमति लिने गर्छन ।
बन लसुन, चिराईतो, सतुवा, कालोमसुली, जटामसी, पाँचऔँले, यार्सागुम्बा लगायत २०७५र०७६ मा जडिवुटी संकलनका लागि ८० जनाले अनुमति लिएका थिए भने तीनलाख ९४ हजार ९२ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनभएको थियो । गत वर्ष सङ्कलन पुर्जी जारी नहुँदा राजस्व गुमेको छ ।
बन ऐन २०७६ जारी हुन अघि कार्ययोजना बन बिभागले स्वीकृत गथ्र्यो । अहिले प्रदेश मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने गरी कानुन बनेपनि प्रशस्त आधार नभएको भन्दै प्रदेश मन्त्रालयले स्वीकृत गर्न आलटाल गरिरहेको छ ।
