| सोमवार, कार्तिक २३, २०८३

सबैले यस्तै नमुना काम गर्नेकी ? स्थानीय चुनावमा होओस् वा प्रदेश वा संघीय चुनावमा सबै उम्मेद्वारहरुले बिभिन्न खालका आश्वासन बाँडे । आफूले जितेमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने आश्वासन पनि बाँडे, गर्न नसक्ने उँडन्ते आश्वास पनि बाँडे । पराजित हुने त भए, जित्नेले पनि आश्वासन पूरा गर्नेतर्फ प्रयास गरेको देखिएन । त्यसको एउटा प्रमुख कारण थियो, पूरा गर्न नसक्ने उँडन्ते आश्वासन थियो । आरुघाट गाउँपालिकाले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय ग¥यो र कार्यान्वयन पनि गरेको छ । भूकम्प पीडितलाई नीजि आवास निर्माणका लागि एकलाख रुपियाँ ऋण दिने कार्यक्रम उसको मौलिक खालको कार्यक्रम हो । जसले जग हाल्ने, काम थाल्ने पैसा पनि नपाएर काम थालेको छैन, उसलाई एकलाख रुपियाँ ऋण दिने गरेको छ । अहिलेसम्म ३० जना भन्दा धेरैलाई त्यसरी ऋण दिएको बताइएको छ । यसले गर्दा कम्तीमा काम थाल्न त सक्छ । एकलाख खर्च गरेर डिपिसी गरेपछि त दोस्रो किस्ताको डेढलाख आउँछ अनि थप काम गर्न सकिन्छ । यस्ता खालका रचनात्मक, मौलिक खालका काम गरेमा सेवाग्राहीले पनि सेवा पाउँछन्, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरुको लोकप्रियता पनि पक्कै बढ्नेछ । गोरखामा विजयी जनप्रतिनिधिहरु सबै इच्छाशक्ति भएका नै देखिन्छन् । उनीहरुले थप सुझबुझका साथ भूकम्प पीडितका लागि राहत पुग्ने खालका काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने गोरखामा सबैभन्दा खाँचो भूकम्पले भत्किएका नीजि आवास निर्माणको हो । त्यसलाई सम्बोधन हुने खालका काम गर्दा प्रभावकारी हुनेछ । यस खाले नमुना काम जिल्लाका अन्य १० वटा स्थानीय तहले पनि गर्नुपर्छ । जनताको समस्यामा मल्हम लगाउन अग्रसरहुनुपर्छ ।

गोरखाको निजी आबास पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा

भुकम्पको केन्द्रबिन्दु जिल्ला गोरखाको निजी आबास पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

२०७२ बैशाख १२ गते बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको भुकम्पले भत्काएकामध्ये करिब ७० हजार घर निर्माण भइसकेका अनुदान ब्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय (जिमाली) ले जनाएको छ ।
‘पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ७२ हजार पाँच सय ९३ मध्ये अधिकांशले घर निर्माण गरिससेका छन’ जिमालीका प्रमुख रामशरण आचार्यले भने ।

निजी आबास पुनर्निर्माण गर्न बाँकी मध्ये अधिकांश गैर लाभग्राही वा घर आवश्यक नभएका छन् । ‘पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि घर नबनाउनेलाई घर अवश्यक नहुन सक्छ’ उनले भने ‘उनीहरुलाई लाभग्राही सूचीबाट हटाउँदा पनि फरक पर्दैन ।’ सरकारले जग्गा नभएका पिडितलाई जग्गा खरिद गर्न पैसा थप दुई लाख दिएको छ । तर अझै निजी अबास पुनर्निर्माण सम्पन्न भने भएको छैन ।
सरकारले पाँच वर्षभित्र भुकम्पले ध्वस्त बनाएको संरचना पुनर्निर्माण सक्ने गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन ग¥यो ।

पाँच वर्ष पुगिसकेकाले अब पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यालय खारेज गर्ने बारे छलफल सुरु भएको छ । प्राधिकरण अन्तिम पटकका लागि गुनासो गर्ने, पहिलो किस्ता लिने समय पनि तोकिसक्यो । उक्त समय घर्किसकेकाले पुन निजी आबास पुनर्निर्माणको समय थपिने संभावना नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
जिमाली, स्थानीय तह, पुनर्निर्माणमा सघाउन आएका बिभिन्न गैरसरकारी संघ संस्थाले लाभग्राहीलाई घरघरै पुगेर घर पुनर्निर्माण छिटो गर्न आग्रह गर्ने गरेका छन् ।

प्राविधिक र केहीलाई आर्थिक सहयोग पनि गरेका छन् । ‘समस्या कै कारण घर बनाउन बाँकी भएका निकै कम छन्’ आचार्यले भने ।
६२ हजार चार सय २४ घरधुरीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिँदै आएको अनुदानको दोस्रो किस्ता लिईसकेका छन् । करिब ५९ हजारले घर निर्माण पुरा गरेर तेस्रो किस्ता पनि लिईसके । तेस्रो किस्ता घर निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्रै लिन सकिन्छ । चार हजार छ सय सात घरधुरी रेट्रोफिटिङको लागि पहिलो किस्ता लिएका छन् ।
गोरखामा निजी आबास पुनर्निर्माणमा बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा अगाडि देखिन्छ । ९५ प्रतिशत निजी घर पुनर्निर्माण भईसकेको छ ।

अजिरकोट गाउँपालिकामा ९४ प्रतिशत, सिरानचोक गाउँपालिकामा ९३ प्रतिशत, आरुघाट गाउँपालिका ९१, गोरखा नगरपालिका ९० प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने पालिकामा पर्छन् । यस्तै धार्चे गाउँपालिकामा ८९ प्रतिशत, शहिदलखन गाउँपालिकामा ८८ प्रतिशत, पालुङटार नगरपालिकामा ८६ प्रतिशत, भिमसेन थापा गाउँपालिकामा ८३, गण्डकी गाउँपालिकामा ७७ प्रतिशत, चुमनुब्री गाउँपालिकामा ७६ प्रतिशत घर बनेका छन् ।


गोरखाका बिभिन्न पालिकामा भारत सरकारबाट सहयोग प्राप्त नेपाल आबास पुनर्निर्माण परियोजनाले निजी आबास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नल दुई वर्षदेखि लाभग्राहीलाई सहजिकरण गर्दै आएको छ । यो परियोजना लागु भएका पालिकामा निजी आबास पुनर्निर्माण छिटो भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्