गोरखामा जडिवुटी सङ्कलन पुर्जी नखुल्दा राजस्व गुम्यो
गोरखामा गत वर्षदेखि रोकिएको जुडिवुटी सङ्कलन यो वर्ष पनि खुलेको छैन । डिभिजनल बन कार्यालयले बनाएको पञ्चवर्षीय योजना प्रदेश मन्त्रालयबाट स्वीकृत नहुँदा आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनासम्म यो वर्ष पनि जडिवुटी सङ्कलन पुर्जी जारी भएको छैन ।
‘अहिले दिनदिनै कार्यालयमा मान्छे आउनुहुन्छ, फोन पनि धेरै आउँछ’ डिभिजनल वन अधिकृत अशोककुमार श्रेष्ठले भने, ‘अझै कहिले योजना स्वीकृत हुन्छ, कहिले खुल्छ यकिन गर्न सकिन्न । हामीले जडिवुटी सङ्कलन पुर्जी दिन सकेको छैनौँ ।’ त्यसअघि बनाएको योजनाअनुसार पाँच वर्षसम्म जडिवुटी सङ्कलनभयो ।
त्यो योजना २०७५ मा सकियो । २०७६ मा सोही कारण गोरखामा जडिवुटी सङ्कलन हुन पाएन । सङ्कलन गरेर बिक्री गर्न बन कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । सङ्कलनका लागि इजाजत नभएका ब्यक्तिले सङ्कलन गरेको जडिवुटी अवैध ठहरिन्छ । त्यसैले गत वर्ष सङ्कलनहुन सकने । यो वर्ष पनि सङ्कलन गर्न अनुमति माग्नेको लर्को लागेको छ ।
सङ्कलन गर्ने पुर्जी जारी नगर्दा जडिवुटी चोरी निकासी बढेको छ । गोरखाको धार्चे, चुमनुब्री, आरुघाट, अजिरकोट, बारपाक सुलिकोट लगायत गाउँपालिकामा जडिवुटी संकलनका लागि सर्वसाधारणले अनुमति लिने गर्छन । बन लसुन, चिराईतो, सतुवा, कालोमसुली, जटामसी, पाँचऔँले, यार्सागुम्बा लगायत २०७५/०७६ मा जडिवुटी संकलनका लागि ८० जनाले अनुमति लिएका थिए भने तीनलाख ९४ हजार ९२ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनभएको थियो । गत वर्ष सङ्कलन पुर्जी जारी नहुँदा राजस्व गुमेको छ ।
‘योजनामा कति जडिवुटी उत्पादन हुन्छ, कति संकलनका लागि अनुमति दिने भन्ने उल्लेख हुन्छ’ डिभिजन बन अधिकृत श्रेष्ठले भने ‘कार्ययोजना नै पास नभई सङ्कलन पुर्जी दिन मिल्दैन ।’ गत वर्षदेखि जडिवुटी सङ्कलन गर्न नपाउँदा जंगलमै सडेर गएको गुनासो संकलन कर्ताहरुको छ । ‘बिना पुर्जी सङ्कलन गर्न नपाउने, बिक्री गर्न नपाउने भएपछि हामीले सङ्कलनै गरेनौँ’ आरुघाट गाउँपालिका १ मान्बुका सोमराज गुरुङले भने ।
डिभिजन बन कार्यालयमा पुर्जी लिन गएका उनले यो पटक पनि पुर्जी नपाएपछि निराश भएर फर्किए । ‘दुई चार हजार पैसा कमाई हुन्थ्यो, काम पनि हुन्थ्यो’ उनले भने ‘तर अनुमति नहुँदा जडिवुटी पनि सड्यो, कमाई पनि भएन ।’
बन ऐन २०७६ जारी हुन अघि कार्ययोजना बन बिभागले स्वीकृत गथ्र्यो । अहिले प्रदेश मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने गरी कानुन बनेपनि प्रशस्त आधार नभएको भन्दै प्रदेश मन्त्रालयले स्वीकृत गर्न आलटाल गरिरहेको छ । उक्त कार्ययोजनामा बन जोगाउने, उपभोग गर्ने र संरक्षणको रणनीति बारे उल्लेख गरिएको हुन्छ । ‘अबको पाँच वर्ष सम्म हामीले सोही कार्ययोजना आनुसार स्वीकृत भएपनि काम गर्ने हो’ बन डिभिजन अधिकृत श्रेष्ठले भने ।
