पशु सेवा केन्द्र गोरखाको बजेट ५ करोड ३५ लाख
भेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र गोरखाले चालु आर्थिक वर्ष पाँच करोड ३५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बजेटको कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ । आईतवार कार्यालयमा एक कार्यक्रम गरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि स्विकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम बारे कार्यालय प्रमुख डाक्टर इन्द्रबहादुर भट्टले जानकारी गराएका हुन् ।
कार्यक्रम खर्च तर्फ चार करोड ३३ लाख र प्रशासनीक खर्च एक करोड दुई लाख ३४ हजार रहेको उनले बताए । ‘यस वर्ष भैँसी सुधार कार्यक्रम , पशु बिमा कार्यक्रम नयाँ संचालन हुँदैछ’ कार्यालय प्रमुख भट्टले भने । भैँसी बिकास कार्यक्रमका लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ । दुईवटा पालिकामा उक्त कार्यक्रम लागु हुने भएपनि कार्यविधि नआएकाले छनौट गरेर काम अघि बढाउन नसकिएको उनले बताए ।
पशुपंन्छी बिमा कार्यक्रममा अनुदानका लागि ४२ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ तर कसरी बिमामा अनुदान दिने भन्ने निर्देशिका आइसकेको छैन । ‘किसानलाई फाईदा पुग्ने गरी कार्यक्रम आएको छ’ कार्यालय प्रमुख भट्टले भने ।
उन्नत नश्लको पाडी बाच्छी हुर्काउने कार्यक्रमका लागि १८ लाख ३० हजार, गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, बंगुर, कुखुराको पकेट बिस्तार कार्यक्रमका लागि १७ लाख, दुध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रमका लागि ४५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । साना ब्यवशायीक फार्म स्थापनाका लागि ८७ लाख, पशुमा पूर्ण खोप कार्यक्रम अन्र्तगत ७० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम अन्र्तगत धेरै पशुपालन हुने स्थानीय तह छनौट गरेर त्यहाँका सबै पशुबस्तुमा खोप लगाउने योजना रहेको कार्यालय प्रमुख भट्टले बताए ।
आकस्मिक उपचार र रोग नियन्त्रण सेवाका लागि नौ लाख, पशु अनुबांशिक स्रोत संरक्षणका लागि १९ लाख, पशुपंन्छी बजार प्रर्वद्धन कार्यक्रमका लागि ११ लाख बिनियोजन गरिएको छ । माछा पालन, भेडा प्रर्वद्धन, दुध उत्पादन, फार्म यान्त्रिकरण, नयाँ ब्यक्तिलाई ब्यवशायीक कृषिमा आर्कषित गर्ने खालका योजना यस वर्ष संचालन हुँदैछ । घाँसको बिउ बितरण, पशुको बाँझोपन निवारण शिविर, प्रयोगशाला सेवा, नर्सरी स्थापना लगायतमा पनि बजेट बिनियोजन गरिएको कार्यालय प्रमुख भट्टले बताए ।
विश्व पशु दिबसको अवसर पारेर आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा गोरखाका अधिकासं स्थानीय तहको पशु शाखाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको पनि उपस्थिती रहेको थियो । उनीहरुले प्रदेश सरकारबाट संचालित कार्यक्रमको बारेमा समयमै जानकारी नहुँदा स्थानीय तहले दिने अनुदान एकै ब्यक्तिले पाउने गरेको बताए ।
संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने कार्यक्रमबिच समन्वय आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाई थियो । कृषक बर्गिकरण गर्न समस्या भएको, बिमामा दिईने अनुदान बारे स्पष्ट नभएको, जनशक्ति कम हुँदा काम गर्न नसकिएको आरुघाट गाउँपालिका पशु शाखाका प्रमुख इन्द्रहरी खनालले बताए ।
