कृषिका कर्मचारी नहुँदा कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम गर्न समस्या भो : स्थानीय तह
गोरखाका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले कृषिसम्बन्धी जनशक्ति अभाव हुँदा कृषि क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट खर्च गर्न नसकेको बताएका छन् । गाउँ तथा नगरपालिकामा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा काम लगाउन नसकिएको र उपलब्धी पनि कम देखिएको उनीहरुले बताएका हुन् ।
‘गत वर्ष गाउँसभाले छुट्याएको बजेट कृषि क्षेत्रकै हामीले पूरा खर्च गर्न सकेनौँ’ आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूणर्बहादुर दाहालले भने ‘जम्मा एक जना कर्मचारी त्यो पनि करारमा राखेर चलाउनु परेको छ ।’ एक जना कर्मचारीले १० वटा वडा रहेको सिङ्गो गाउँपालिका र अधिकांशको कृषि पेशा रहेको ठाउँमा सेवा दिन, गाउँपालिकाले संचालन गर्ने कृषिका सबै कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न नसक्ने उनले बताए ।
कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाले आयोजना गरेको समन्वयात्मक बैठकमा अजिरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष फडिन्द्र धितालले कर्मचारी पटक -पटक माग गरेर पठाउँदा प्रदेश र संघले कर्मचारी नपठाएको बताए । कृषिमा काम गर्न सहज नभएको र किसानको घरघरमा पुग्न कर्मचारी अभाव रहेको उनले बताए ।
‘बिभिन्न एनजिओ, आइएनजिओको कृषि सँग संम्बन्धित कार्यक्रमले गाउँमा बिकासे विउ बितरण भएको छ’ उनले भने ‘सिरानचोकको रैनाथे जात लोप हुने अवस्थामा पुगिसक्यो, तर हामीले केही गर्न सकेको छैनौँ ।’ जनशक्ति नहुँदा कृषिमा काम गर्न नसकिएको बताउँदै उनले भने, ‘अनुदानकालागि कृषि गर्ने, ब्यवशायिक रुपमा गर्न नखोज्ने, स्थानीय जातको प्रर्वद्धन गर्ने गरी एनजिओ आइएनजिओले कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
दुईवटा नगरपालिका सहित ११ स्थानीय तह रहेको गोरखामा कृषिमा काम गर्ने कर्मचारी सबैमा अभाव छ । पशु शाखामा पनि कर्मचारी कम छन् । अधिकांस पालिकाले करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर काम गरिरहेको बताएका छन् । सिरानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु गुरुङले दरबन्दी गाउँपालिकासँग माग गरेर कुन तहको जनशक्ति चाहिन्छ भनेर पटक पटक समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोधेको तर अहिलेसम्म कर्मचारी नपठाएको बताए ।
‘दरबन्दी स्विकृत नगर्दासम्म हामीले कर्मचारी राख्न पाउँदैनौं’ उनले भने ‘स्थायी कर्मचारी पठाउन नसक्ने हो भने हामीलाई दरबन्दी स्विकृत गरिदिए करारमा राख्न पाउँथ्यौँ ।’ अहिले करारमा राख्दा महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले कर्मचारीको तलब भत्ता पनि बेरुजु देखाउने डर भएकाले आफु खुशी नियुक्त गरेर काम गर्न नमिल्ने उनले बताए ।
स्थानीय तहलाई संघ, प्रदेश र आफ्नै कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । किसानले पाउने सुविधा, अनुदान र सहयोग जनशक्ति नभएकै कारण प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसकेको स्थानीय तहले बताएका छन् । गैरकिसानले लाभ लिएको, भनसुनका आधारमा अनुदान बितरण हुने गरेको गुनासो बेलाबखत किसानहरुबाट पनि आउने गरेको छ ।
