बूढीगण्डकी प्रभावितको गुनासो : आयोजना कार्यालयले अन्यौलमा पार्यो
गोरखा र धादीङको सिमानामा बन्न लागेको राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित बिस्थापितहरुले अन्यौलमा परेको गुनासो गरेका छन् । आयोजना निर्माण हुने नहुने, घरगोठ र छुट जग्गाको मुआब्जा कहिले पाउने, पुर्नबास कसरी हुने, कुन मोडालिटीमा आयोजना निर्माण हुने भन्ने अहिले सम्म यकिन नभएको गुनासो उनीहरुको छ ।
आयोजना कार्यालयले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको गुनासो सुन्न सञ्चालन गरेको नागरिक संवाद कार्यक्रममा भिमसेन थापा गाउँपालिका ८ का बासु सापकोटाले भने ‘घरगोठको मुआब्जा गत वर्ष दिन भनिएको थियो, खै अहिले सम्म पाएका छैनौँ ।’ आयोजना कार्यालयले एकै प्रकृतिको जग्गाको पनि एउटा र अर्को जग्गाधनीलाई फरक फरक दररेटमा मुआब्जा दिएको गुनासो उनको थियो ।
आरुघाटका .सकिल मियाँले थोरै जग्गा बजार क्षेत्रमा लिएर घर बनाएर बसेको तर भएको जग्गा नक्सामा सडक भित्र परेपछि मुआब्जा कम पाएको बताए । ‘पुर्जामा पनि भएजती जग्गाको मुआब्जा नपाउने, त्यही जग्गा पनि सडकले काट्ने हो भने सुकुम्बासी हुने भयौँ’ उनले भने ।
वातावरण मुआब्जा बितरण, पुनर्वास तथा पुनस्थापना इकाईले कर्मचारी नियुक्ती गर्दा विस्थापित प्रभावितलाई प्राथमिकता नदिएको, सुटुक्क कर्मचारी भर्ना गरेको, जग्गाको मुआब्जा बितरणका गुनासो संवोधन नगरेको आरोप प्रभावितहरुको छ । आयोजना कार्यालयले ढिला काम गर्दा प्रभावित बिस्थापित अन्यौलमा परेको गुनासो गरेका छन् । ‘आयोजनाबाट बिस्थापितहुनेलाई काममा प्राथमिकता दिने भनिएको थियो, त्यहाँबाटै पुर्ती हुने दक्ष जनशक्ति हुँदाहुँदै किन बाहिरबाट कर्मचारी सुटुक्क भर्ना गरिएको छ’ प्रभावित मध्येका एक कपिल तिमल्सिनाले भने ।
तर आयोजना कार्यालयले भने नियमित काम भईरहेको र हरेक वर्ष वार्षिक लक्ष्यको ९० प्रतिशत प्रगती भईरहेको बताएको छ । ‘तीनवर्ष यता हरेक वर्ष ९० प्रतिशत वार्षिक प्रगति गरेका छौँ’ ईकाईका संयोजक कृष्णबहादुर कार्कीले भने ‘केही विषयमा नीतिगत निर्णय हुन नसक्दा प्रभावित विस्थापितहरुले चाहे अनुसार काम हुन नसकेको साँचो हो ।’ कार्यालयमा धादीङ र गोरखाका गरी ३६ प्रतिशत स्थानीय कर्मचारी रहेको दावी आयोजना कार्यालयको छ ।
उर्जा मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले मुआब्जा बितरण गर्दा घरको ह«ासकट्टी गर्ने नगर्ने यकिन नगरेको, यस अघि जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले तोके अनुसार ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम हुनेलाई १० प्रतिशत मुआब्जा थपेर दिने बारे सहमती नदिएको जस्ता कारणले समस्या भएको इकाईले जनाएको छ ।
‘पुर्नबासको बारेमा कसरी गर्ने भन्ने नीतिगत निर्णय भएको छैन’ इकाई प्रमुख कार्कीले भने ‘फिल्डबुकमा जग्गा रहेका तर पुर्जा नभएकाहरुको हक पनि निर्णय भएपछि हामी बितरण गर्छौँ ।’ आयोजना कार्यालयले निर्णय गर्न नसक्ने विषय मन्त्रालयमा पठाएर पटक पटक ताकेता गर्दा समेत सुनुवाई भएको छैन ।
‘आयोजना बन्दैन कि भन्ने चिन्ता राख्नु पर्दैन’ इकाई प्रमुख कार्कीले भने ‘३२ अर्व २७ करोड रुपैयाँ मुआब्जा बितरण भईसकेकाले आयोजना पक्का बन्छ, सरकारले यती धेरै लगानी गरेको आयोजनामा संका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । फरक मुआब्जा पाएका बस्ती क्षेत्र, सडक छेउका जग्गाको गुनासो सुनुवाई अन्तिम चरणमा रहेको आयोजना प्रमुख कार्कीले बताए । ‘आरुघाट, खहरे क्षेत्रमा घरगोठको लगत लिने काम पनि अन्तिम चरणमा छ’ उनले भने ‘नीतिगत निर्णय भएपछि हामीलाई मुआब्जा बितरण गर्न समस्या छैन ।’
