निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट काटी कोरोनाविरुद्धको अभियानमा लगाउन सांसद दवाडीको माग
गण्डकी प्रदेशका सांसद प्रकासचन्द्र दवाडीले हरेक पालिकामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट छुट्टै एकाइ खडा गर्न माग गरेका छन् । बिहिबार संसदको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफलमा बोल्दै दवाडीले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा तिब्रता र प्रभावकारीताका लागि हरेक स्थानीय तहमा तीन जनाका दरले कर्मचारी रहने गरी एकाइ स्थापना गर्न माग गरेका हुन् ।
‘सरकारले बजेट विनियोजन गरेपनि कार्यान्वयन गर्ने आफ्नै इकाईहरु छैनन् । स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा खासै चासो दिँदैन’, उनले भने, ‘जसका कारण प्रदेश सरकारको आवश्यकता र भूमिकामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । तसर्थ प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एकजना प्राविधिक, एकजना प्रशासनिक कर्मचारी र अर्का एक कार्यालय सहयोगीको दरवन्दी कायम गरेर सबै स्थानीय तहमा खटाउन सके बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन पारदर्शी, उत्तरदायी, जवाफदेही र गुणस्तरीय हुन सक्छ । यो संरचना यही बजेटबाट तयार गर्न म जोडदार माग गर्दछु ।’
अधिकांश कार्यक्रमहरु तीनबर्षअघिदेखि निरन्तर सुन्दै आएको, एकै बर्षमा पूरा हुने कार्यक्रमहरु समेत बर्षेनी सुन्नुपर्दा सरकारको कार्यक्षमता माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको उनले बताए । ‘हामीले निरन्तर भन्दै आएको एउटै मुद्धा के हो भने, कनिके बजेटको अन्त्य हुनुपर्छ र योजना एकै बर्ष पूरा हुने गरी रकम विनियोजन गरिनुपर्छ । आगामी बर्ष यो नियति नदोहोरियोस्’, उनले सुझाव दिए ।
उनले युवा स्वरोजगारका लागि कृषिलाई प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिएका थिए । स्वरोजगार गर्न चाहने किसानलाई गाउँकै जग्गा धितो राखेर विनाव्याज ऋण सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा उनको जोड थियो ।
प्रतिपक्षीहरु सरकारको विरोधका लागि नभै प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि काम गरिरहेको उनको तर्क थियो । ‘प्राविधिक कारणले काँग्रेस प्रतिपक्षमा छ, यसको मतलव यो होईन कि काँग्रेससँग विकासको कुनै योजना र मार्गदर्शन नै छैन’, दवाडीले भने, ‘प्रतिपक्षमा बसेपछि सरकारले गरेका गलत कुरा औंल्याउनु सबैको धर्म हो । हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षी भएर सकारात्मक आलोचना गरिरहेका छौं, सरकारले यसलाई विरोध देखिरहेको छ ।’
साथै सांसद दवाडीले आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कोरोनाविरुद्धको अभियानमा उपयोग गर्न पनि सुझाव दिए । ‘आउँदो बर्षको बजेट तथा कार्यक्र थला परेका उद्योग, कलकारखानाको पुनरुत्थान, जनताको जिउधनको सुरक्षाको पक्षमा बनोस्’, उनले भने, ‘आगामी बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा दिईने बजेट खारेज होस् ।’
