| शुक्रबार, जेष्ठ २३, २०७७

कोरोना संक्रमण भुसको आगो बनिरहेकाले पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउन स्थानीय सरकारको माग

 

जिल्लाभर पिसिआर परीक्षण गर्न गोरखाका ११ वटै स्थानीय तहले माग गरेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस गोरखाले ११ वटै स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुसंग मंगलबार गरेको कोरोना महामारी बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने सरकार प्रमुखहरुले सरकारले यथासीघ्र पिसिआर परीक्षण जिल्लाव्यापी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

आरडिटी परीक्षणको रीपोर्ट नेगेटिभ आएपछि गाउँमा कोरोना संक्रमण भुसको आगो झै भित्रभित्रै बढ्ने तर्क गर्दै गण्डकी गाउँपालिकाका प्रमुख होमबहादुर रानाले पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता औल्याए ।

‘आरडिटी परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आएपछि कोरोना छैन भन्दै गाउँमा सबै खुल्लमखुल्ला हिडडुल गर्ने, हुलचाल गर्ने क्रम बढेको छ’, रानाले भने, ‘तर आरडिटीको रीपोर्ट भरपर्दो नहुने रहेछ भन्ने तथ्य अरु जिल्लाहरुमा देखिसकियो । त्यसैले विदेशबाट आएकाहरु सबैको पिसिआर परीक्षण हुनुपर्छ ।’ गाउँपालिकाले आफ्नै खर्चमा पिसिआर परीक्षण गर्न चाहँदा पनि सो सेवा नपाएको उनको गुनासो छ । ‘गाउँलेहरु हामी बरु राहत लिँदैनौं पिसिआर परीक्षण हुनुपर्छ भनिरहेका छन्’, उनले भने, ‘गाउँपालिकाले आफ्नै खर्चमा पिसिआर परीक्षण गर्छौँ भन्दा पनि सरकारले यो सेवा दिएन ।’

अनाधिकृत रुपमा गाउँपालिका भित्रिनेको संख्या बढिरहेकाले कोरोनाको त्रास बढिरहेको अजीरकोट गाउँपालिकाका प्रमुख फणिन्द्र धिताल बताउँछन् । ‘भारतका बिभिन्न सहरदेखि लुकिछिपी गाउँ आइपुगेका छन् । तिनको न आरडिटी, न पिसिआर परीक्षण’, उनले भने, ‘आरडिटी नेगेटिभ आयो भनेर अंकमाल गर्दै हिडेका छन् । भलिबल, फुटबल खेलेर हिडेका छन् । वनभोज, पूजा, जात्रामा रामरमिता गरेर हिडेका छन् । यसले झन जोखिम बढेको छ ।’ कोरोना त्रास घटाउन अनिबार्य रुपमा पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने भए पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको उनले बताए ।


गोरखा जिल्लामा अहिलेसम्म जम्मा ३३ जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको भन्दै पत्रकार महासंघका अध्यक्ष किशोरजंग थापाले कोरोना नियन्त्रणका लागि यो गति अत्यन्त कमजोर औँल्याए । ‘अहिलेसम्म जम्मा ३३ जनाको पिसिआर र सातसय २८ जनाको मात्र आरडिटी परीक्षण गरिएको छ । आरडिटी परीक्षण गरेर संक्रमित छुट्याउनु र गाई कि त्रिशुल गरेर संक्रमित छुट्याउनु उस्तैउस्तै हो’, उनले भने, ‘पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि प्रतिपक्षले सरकारलाई घच्घच्याइरहनु प¥यो ।’

ठेकेदारहरुले संक्रमित जिल्लाको कामदार ल्याउन नपाए काम नगर्ने भनेर विकास निर्माणमा भाँजो हालिरहेको गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्तले तर्क गरे । ‘ठेकेदारहरु जिल्लाभित्र उपलब्ध कामदार प्रयोग गर्न चाहँदैनन् । संक्रमित जिल्लाबाट कामदार नल्याए काम गर्न नसक्ने जिकिर गरिरहन्छन्’, उनले भने, ‘संक्रमित जिल्लाबाट कामदार भित्र्याउन दिने कुरै भएन । कामचोर ठेकेदारहरुको यस्तै नचाहिँदो लफडा गरेर आयोजनाको म्याद थप्ने चाला रचिरहेका छन् ।’
कार्यक्रममा बोल्दै आरुघाट गाउँपालिकाका प्रमुख पूर्ण दाहालले गाउँबाट भारत गएकाहरु अझै पनि धेरै संख्यामा फर्कने तयारी गरिरहेकाले तिनलाई व्यवस्थित रुपमा ल्याउन प्रतिपक्षी दलले पहल कदमी लिनु पर्ने बताए । ‘उनीहरु लुकीछिपी आउँदा स्वास्थ्य परीक्षण पनि हुदैन जसले झन जोखिम बढाउँछ । बरु स्वास्थ्य परीक्षण गरेर ल्याउने, ल्याएर व्यवस्थित तरिकाले क्वारेण्टाइनमा राख्ने गरियो भने कम जोखिम हुन्छ । त्यसका लागि प्रतिपक्षीले पहल गर्नुप¥यो’, उनले भने ।
पालुङटार नगरपालिकाका मेयर दीपकबाबु कँडेलले लकडाउनका बेला खान समस्या हुने श्रमिकलाई ५० प्रतिशत श्रमदान गराएर राहत दिने योजना बनाएको बताएका थिए । त्यस्तै सिरानचोक गाउँपालिकाकी उपप्रमुख रीता देवकोटाले श्रम गराएर राहत दिने र बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन रकम दिने कार्यक्रम गाउँपालिकाले ल्याएको जानकारी दिइन् ।

कोरोना महामारी व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय सरकारले भोग्नु परेको चुनौति र प्रदेश तथा संघ सरकारले गर्नुपर्ने कामको एकीकृत सुझाव संकलनका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको काङ्ग्रेस सभापति हरिबहादुर घलेले बताए । संकलित सुझाव संस्लेषण गरेर पार्टीको केन्द्रीय समितिमार्फत प्रदेश र संघ सरकारलाई बुझाउने उनले बताए ।

सो अवसरमा ११ वटै स्थानीय तहलाई सर्जिकल मास्क प्रदान गरिएको पार्टी सचिव नन्दप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए ।
यसअघि जिल्लाका उद्योगी, व्यापारी, निर्माण व्यवसायी, यातायात व्यवसायीहरुसंग पनि अन्तरक्रिया गरिएका उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्