चन्दाले धानेको धार्चेका माविहरु
शिव उप्रेती : धार्चे गाउँपालिका ३, खोर्लागाउँका सुनबहादुर गुरुङले स्थानीय सातकन्या मावि सञ्चालनका लागि मासिक पाँचसय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । उनीजस्तै गाउँका एकसय ६० घरधुरीले विद्यालय धान्नका लागि बर्षको छ हजार रुपैयाँ बुझाउँछन् ।
त्यतिले पनि नपुगेर तिहारमा भैलो खेल्ने, बिभिन्न चाड पर्वमा साँस्कृतिक कार्यक्रम गरेर पनि अर्थ संकलन गर्ने गरेको प्रधानाध्यापक सीता गुरुङ बताउँछिन् । धार्चे गाउँपालिका वडा नं. ७ लापु गाउँकी तीसमाया गुरुङ पनि स्थानीय कालरात्री माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनका लागि मासिक चारसय रुपैयाँ चन्दा दिन्छन् ।
उनीजस्तै गाउँका दुईसय ५० घरका बासिन्दाले विद्यालय धान्नका लागि बर्षको चारहजार आठसय रुपैयाँ विद्यालयमा बुझाउने गरेका छन् । यी त दुई गाउँका उदाहरण मात्र हुन् । धार्चे गाउँपालिकाका साबिक सात गाविसमा धार्चे गाउँपालिका मा विद्यालय २४ वटा विद्यालय छन् ।
तीमध्य आठ वटा माध्यमिक तहका विद्यालय हुन् । सबैमा गरी विद्यार्थी तीनहजार पाँचसय भन्दा धेरै छन् । माध्यमिक तहको सरकारी दरबन्दी नहुँदा स्थानीयले चन्दा उठाएर विद्यालय पालिरहेका छन् । सरकारले माध्यमिक तहको शिक्षकको ब्यबस्था नगर्दा स्थानीयबासी आफैले चन्दा संकलन गरेर माध्यमिक तहका शिक्षक पाल्नु परेको हो ।
गाउँपालिकाभरि नै निमावि तहको दरबन्दी दुईवटा मात्र रहेको र मावि दरबन्दी एउटा पनि नभएको गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाका कर्मचारी सुन्दर खनाल बताउँछन् । ‘आठ वटा मावि छन्, १० वटा निमावि छन्, तर पार्वती निमावि उहिया र मणिकामदेवी माविमा एउटा एउटा मात्र निमावि दरबन्दीा छन्’, खनाल भन्छन्, ‘चन्दा उठाएरै विद्यालय चलाउनु परेपछि शिक्षा कार्यालयबाट निमावि राहत दरबन्दी १० वटा र मावि राहत दरबन्दी पाँचवटा दिएको छ ।’
पाँचवटा मावि राहतमध्य लाप्राकमा मात्रै चार वटा र एउटा केरौंजामा रहेको उनले बताए । अरु विद्यालयमा राहत दरबन्दी पनि नभएको खनालले बताए । मावि शिक्षक दरबन्दीको ठूलै खाँचो महशुस गरी यसबर्ष गाउँपालिकाले सिकाइ अनुदान कोटा भनेर मावि सञ्चालित विद्यालयमा नौ जना शिक्षक अनुदान कोटा वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसका लागि चालु आर्थिक बर्ष एक करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख सन्तोष गुरुङ बताउँछन् ।
अनुदान कोटाले मात्रै नपुग्ने भएपछि यसबर्ष पनि चन्दा संकलन गर्नुपरेको वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष धनकुमार घलेको भनाइ छ ।
विद्यालयको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउन गाउँपालिकाले शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्रीलाई आमन्त्रण गरी अन्त्ररक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । काप्रीले दरबन्दी दिने आश्वासन दिन नसकेपनि केही न केही सहयोग गर्ने आश्वास दिएका शिक्षा शाखाका कर्मचारी खनाल बताउँछन् ।
प्रतिनिधि सभा सांसदले बार्षिक छ करोड र प्रदेश सभा सांसदले बार्षिक दुई करोड रुपैयाँ बाँडे पनि धार्चेको शिक्षा क्षेत्रमा कत्तिपनि सहयोग नभएको कर्मचारी खनाल बताउँछन् । ‘गाउँमा आएका बेला प्रदेश मन्त्रीसंग कुरा गर्दा हामीले क्याम्पसलाई मात्र सहयोग गर्ने हो, विद्यालयलाई होइन भन्नुहुन्छ’, उनले भने, ‘स्कूललाई त स्थानीय तहले हेर्नुपर्छ भन्छन् ।’
धार्चे गाउँपालिकाका सबै माध्यमिक विद्यालयमा प्रावि दरबन्दीका शिक्षक प्रधानाध्यापक छन् । प्राबि शिक्षक राख्दा १२ कक्षा उतीर्ण गरेको भनेर विज्ञापन गर्नुपर्ने तर उनीहरु नै मावि तहका प्रधानाध्यापक बन्नुपर्ने अबस्था रहेको छ । धार्चे गाउँपालिकामा मावि सञ्चालित विद्यालयमा सरकारी दरबन्दीका, राहतका, अनुदान कोटाका गरी बढिमा नौ जना शिक्षक रहेका छन् ।
‘१२, १३ जना शिक्षक नभै माध्यमिक विद्यालय चल्दैन’, स्थानीय शिक्षक बिलबल गुरुङ भन्छन्, ‘नौजना बाहेक अरु शिक्षक विद्यालय आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अनि कोही चन्दा, कोही देउसीभैलो, कोही सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर चलाउनु पर्छ ।’ प्रावि दरबन्दीमा रहेर मावि तहमा पढाउने शिक्षकलाई थप सेवा सुविधा दिनुपर्ने र सो थप सुविधा विद्यालयले नै जुटाउनु परेको प्रधानाध्यापकहरु बताउँछन् ।
