गोरखाका सरकारी कार्यालयको विकास बजेट खर्च न्यून
गोरखाका सरकारी कार्यालयले पुँजीगत तर्फको बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेका छैनन् । पहिलो चौमासिक(कात्तिक महिना)सम्म बजेटको खर्चदर न्यून रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्ने पालुङ्टार कुन्दुरटार सिँचाइ आयोजना, ११ किलो छेपेटार भालुस्वाँरा बारपाक सडक आयोजना, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवन र शिक्षाको चौमासिक खर्च प्रगतिदर ज्यादै न्यून रहेका प्रमुख कोष नियन्त्रक नारायण शर्माले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिकाहरुको खर्च प्रतिशत पनि न्यून रहेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि प्रथम चौमासिकका लागि प्राप्त रकम सुन्यप्रतिशत खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै एघारकिलो छेपेटार भालुस्वाँरा बारपाक सडकले पहिलो चौमासिकमा एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो कार्यालयमा यस चौमासिकका लागि ४२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ प्राप्त थियो ।
पालुङ्टार, कुन्दुरटार सिँचाइ आयोजना कार्यालयका लागि प्रथम चौमासिकसम्म प्राप्त तीन करोड ९४ लाख रुपैयाँमध्य अहिलेसम्म जम्मा २५ लाख रुपैयाँको मात्र काम गरेको छ । त्यस्तै मध्यपहाडी राजमार्गका लागि एकअर्ब २९ करोड रुपैयाँमध्य प्रथम चौमासिकमा ५४ करोड रुपैयाँको काम गरेको प्रमुख कोष नियन्त्रक शर्माले जानकारी दिए ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा काम गर्ने जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवनले ९५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको पुनर्निर्माणको काम गर्नुपर्नेमा जम्मा छ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षाले पनि पहिलो चौमासिकमा ५२ करो ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेमा जम्मा पाँच करोड सात लाख रुपइाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । नीजि घर पुनर्निर्माणका लागि अनुदान वितरणको काम गरेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले कात्तिक महिनासम्म चार करोड ७५ लाख २३ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआव्जा वितरण, पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना इकाइ कार्यालयमा प्राप्त १३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमध्य पहिलो चौमासिकमा जम्मा ३४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।
संरक्षण र विकास सम्बन्धी काम गर्नका लागि मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना कार्यालयमा प्राप्त २१ लाख रुपैयाँमध्य पहिलो चौमासिकमा छ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयहरुको खर्च दर पनि ज्यादै न्यून रहेको छ । डिभिजन वन कार्यालयले नौलाख ४३ हजार रुपैयाँको कार्यक्रम रहेकोमा कत्तिपनि खर्च गर्न सकेको छैन । घरेलु तथा साना उद्योग विकावस समितिमा भने बजेट तथा कार्यक्रम पनि प्राप्त नभएको र खर्च पनि नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कृषि ज्ञानकेन्द्रमा प्रथम चौमासिकमा प्राप्त एक करोड ३९ लाख रुपैयाँमध्य ४१ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा प्राप्त २४ लाख ७० हजार रुपैयाँमध्य खर्च सुन्य भएको छ । त्यस्तै जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका लागि पहिलो चौमासिकमा प्राप्त २९ करोड २७ लाख ९६ हजार रुपैयाँमध्य जम्मा सातलाख १४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयमा प्राप्त ३३ करोड ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्य ६१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले ५९ करोड २१ लाख रुपैयाँमध्य जम्मा आठ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ भने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले पनि सुन्यप्रतिशत खर्च गरेको छ ।
अहिले उपभोक्ता समिति गठन, समितिलाई अभिमुखीकरण, सर्भे तथा स्टमेट र टेण्डरको चरणमा मात्र रहेकाले बजेट खर्च हुन नसकेको कार्यालयहरुले जनाएका छन् । कतिपय कार्यालयले भने समयमा बजेट र अख्तियारी नै नआएका कारण खर्च गर्न नसकिएको पीडा पोखेका छन् ।
