गोरखकाली रबर उद्योगका मजदुर, कर्मचारीलाई अन्तिम भुक्तानी तयारी
बन्द अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योगका कर्मचारी र कामदारलाई अन्तिम चरणको भुक्तनी गर्ने तयारी गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त उद्योगका अवकाश प्राप्त कर्मचारी तथा कामदारलाई तेस्रो र अन्तिम चरणको भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलकाअनुसार अवकाश प्राप्त तीन सय १९ कर्मचारी र कामदारलाई अन्तिम भुक्तानी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उनकाअनुसार बैंक खाता नभएका छुटफुट केही कर्मचारीको यकिन गरी भुक्तानीका लागि नामावली समेत प्रकाशन गरिसकिएको छ । उद्योग परिसरका कर्मचारी एक सय १६, कामदार एक सय ७१ र काठमाडौं तथा विभिन्न डिपोमा कार्यरत ३२ कर्मचारी गरी तीन सय १९ जनालाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
‘आन्तरिक रूपमा सम्पूर्ण तयारी गरी केही साताअघि मात्रै नामावली प्रकाशित गरेका छौं’, पौडेलले भने, ‘कामदार र कर्मचारीलाई दिनुपर्ने भुक्तानीका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्थापन गरिदिन अर्थ मन्त्रालयसँग पत्राचार गर्दै छौं ।’ अर्थले रकम निकासा गरेपछि कामदार र कर्मचारीलाई तेस्रो र दोस्रो चरणको बाँकी भुक्तानी उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयकाअनुसार यसरी तेस्रो तथा छुटफुट दोस्रो चरणको कामदार र कर्मचारीलाई भुक्तानी दिन करिब ३४ करोड बाँकी छ। उमेर हद, स्वेच्छिक र सरकारले दिएको अनिवार्य अवकाशका कारण कर्मचारी र कामदारलाई कुल ९४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने मन्त्रालयले यकिन गरेको थियो। यसमध्ये ५५ करोड भुक्तानी गरिसकिएको छ ।
गोरखा नगरपालिका वडा नं. १३ को मझुवा देउरालीमा करिब ६ सय ८२ रोपनी रहेको उक्त उद्योगले २०४९ मंसिरदेखि टायर उत्पादन गर्दै आएको थियो। सञ्चालनमा रहँदा उद्योगले दैनिक ६ सय २४ थान टायर उत्पादन गर्दै आएको थियो । तर २०७१ सालको चैत महिनादेखि उद्योग पूर्ण रुपमा बन्द अबस्थामा रहेको छ ।
उद्योगमा सरकारको करिब ३८.६३ प्रतिशत सेयर छ । साल्ट ट्रेडिङ, नेशनल ट्रेडिङ कर्पोरेशनको पनि उद्योगमा लगानी छ । सरकारले यो उद्योगलाई रुग्ण उद्योगमा सूचीकृत गरेको छ । उद्योगले सरकार र वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने ऋण र ब्याजको दायित्व पनि एक अर्बभन्दा बढी पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।उद्योग बन्द भएपछि केही कर्मचारी लामो समयसम्म हाजिर गरेर बसेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत २०७५ माघ १० गते निर्णय गरी सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सुविधासहित अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त उद्योगलाई निजीकरण गरी पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा बेला मौकामा विभिन्न तहबाट मुद्दा उठे पनि हालसम्म सरकारले कुनै ठोस नीति लिएको छैन ।
