गोरखाका ५० प्रतिशत औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान अनाधिकृत
गोरखामा ५० प्रतिशत भन्दाबढि आर्थिक कारोवार गर्ने पसल, उद्योग लगायत प्रतिष्ठानहरु बिनादर्ता अनाधिकृत रुपमा सञ्चालनमा छन् । तथ्याङ्क कार्यालय गोरखाले बुधवार आर्थिक गणनाको नतिजा सार्वजनिक गर्दै जिल्लामा संचालनमा रहेको मध्य ५० प्रतिशत भन्दा बढि प्रतिष्ठान नियम विपरित सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।
कार्यालयले २०७५ सालको बैशाख एकगतेदेखि जेठ ३१ सम्म आर्थिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो । कार्यालयले एक समारोहका बीच उक्त नतिजा बुधवार सार्वजनिक गरेको हो ।
गोरखा नगरपालिका भित्र ३९, पालुङटारमा ४९ प्रतिशत प्रतिष्ठान सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता भएका छैनन् । कार्यालय प्रमुख जिवनाथ आचार्यले भने ‘धार्चे गाउँपालिकामा ६७, चुमनुब्री गाउँपालिकामा ६६, भिमसेन थापा गाउँपालिकामा ६२, सिरानचोक गाउँपालिका र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा ५८ प्रतिशत व्यापारिक प्रतिष्ठान दर्ता भएका छैनन् ।’
त्यस्तै शहीदलखन गाउँपालिकामा ५७ प्रतिशत, आरुघाट गाउँपालिकामा ५६ प्रतिशत, गण्डकी गाउँपालिकामा ४५ र अजिरकोट गाउँपालिकामा ४२ प्रतिशत ब्यापारिक प्रतिष्ठानहरु बिनादर्ता आर्थिक गतिविधि गरिरहेका छन् । जिल्लाभर रहेका १० हजार नौ सय ७२ प्रतिष्ठानको अध्ययन गरिएको थियो । जसमध्ये पाँच हजार चार सय ३१ वटा व्यापारिक प्रतिष्ठान मात्रै दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कृषि बन तथा माछापालन ब्यवशाय नौ सय ५८ वटा दर्ता भएर सञ्चालित छन् भने दुई हजार दुई सय ८७ जनाले रोजगारी पाएका छन् । औद्योगिक उत्पादनमा तीन हजार छ सय ३५, थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा नौ हजार दुई सय ६६, आबास तथा खाना बनाउनेमा तीन हजार नौ सय दुई जनाले रोजगारी पाएको तथ्याङ्क कार्यालय गोरखाले जनाएको छ ।
दुई सय ८७ बित्तिय तथा बिमा संस्थामा एक हजार ५०, शिक्षातर्फ पाँच हजार तीन सय, मानव स्वास्थ्य र सामाजिक क्रियाकलाप मा एक हजार नौ सय ४३ जना संलग्न छन् । अन्य क्रियाकलाप गर्ने आठ सय ५३ प्रतिष्ठानमा दुई हजार पाँच सय ७१ जनाको सहभागीता छ । गोरखामा १० हजार सात सय ६८ प्रतिष्ठान मध्ये आफ्नो बासस्थान भन्दा फरक ब्यापार ब्यवशाय गर्नेहरु ४६ प्रतिशत छन् ।
गोरखामा वि.सं २०६० साल अघि १५ प्रतिशत प्रतिष्ठान संचालित थिए । २०६९ सम्म २७ प्रतिशत पुग्यो भने २०७० देखि ०७५ सम्म बढेर ५१ प्रतिशत प्रतिष्ठान पुगेको छ । गण्डकी प्रदेशमा एक लाख छ सय ८४ प्रतिष्ठानमा तीन लाख ३२ हजार चार सय ७२ जना संलग्न छन् । रोजगार पाएका र सञ्चालकहरुको बिवरण पनि यसमा समेटिएको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक गतिविधि गर्ने संघ संस्था, सहकारी, पसल, कृषि समुह, फुटपाथका ब्यापार ब्यवशायलाई पनि आर्थिक गणनामा समेटिएको कार्यालय प्रमुख आचार्यले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा समन्वय प्रमुख अशोक गुरुङले उक्त तथ्याङ्क सबै स्थानिय तहमा पठाउन सुझाब दिए । ‘यसले स्थानीय तहलाई नीति निर्माण र योजना बनाउन मद्धत पुग्छ’ उनले भने । कार्यक्रममा प्राध्यापक चित्र अधिकारीले प्रदेश र संघिय तथ्याङ्क अनुसार सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ कहाँ छ भन्ने विषयमा जिल्लालाई योजना बनाउन सहज हुने बताए । शिक्षा स्वास्थ्य उद्योगलाई कसरी सुधार गर्दै थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिन सहभागीले सुझाब दिएका थिए । स्थानीय तहपिच्छे तथ्याङ्क भएकाले योजना, नीति निर्माणमा सहज हुने हुँदा उनीहरुलाई जानकारी गराउपर्ने अधिकासंको जोड थियो ।
बेरोजगारहरुको संख्या, रोजगार पाएका मध्ये महिलाहरुको संख्या, कृषि पेसा गर्नेहरु लगायतको विवरण पनि यकिन गर्न कार्यालयमा सहभागीले सुझाब दिए । कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख, प्राध्यापकहरु लगायतको उपस्थिति थियो ।
