गोरखामा सांसदले बाँड्ने बजेटको प्रगति प्रतिवेदन गुपचुप
कार्यकर्ताको भरणपोषणमा खर्च हुने आरोप लाग्ने सांसदले बाँड्ने स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण स्थानीय तहले गुपचुप राख्ने गरेका छन् । कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक रुपमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि गाउँपालिकाहरुले पेश नभएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमको नियमावली २०७६ को बुँदा नं. १९ मा कार्यक्रम लागु भएको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सञ्चालित कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा प्रत्येक चौमासिक अवधि समाप्त भएको मितिले सात दिन भित्र पठाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
कतिपय स्थानीय तहको प्रगति प्रतिवेदन आएको, कतिपयको नआएको जिल्ला समन्वय अधिकारी यमेन्द्र उपाध्यायले जनाएका छन् । ‘हरेक नगरपालिका, गाउँपालिकाले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण चौमासिक रुपमा जिल्ला समन्वय समितिमा बुझाउनु पर्ने भन्ने नियमावलीमा उल्लेख छ’, उपाध्यायले भने, ‘तर कुनै गाउँ पालिका बाट प्राप्त भएको छ, कुनैबाट प्राप्त भएको छैन ।’
प्रतिनिधि सभाका निर्वाचित सांसद संयोजक रहेको सांसदहरुको समितिले छ करोड र प्रदेशसभाका सांसदहरुले दुई करोड रुपैयाँका दरले बजेट तथा कार्यक्रम बाँडफाँट गर्ने गरेका छन् ।
महिला समूह, युवाक्लवका भवन, खेलमैदान निर्माण तथा शसक्तिकरण शीर्षकमा धेरै खर्च हुने सो बजेट तथा कार्यक्रमको अनुगमन पनि फितलो हुने र प्रतिवेदन पनि पेश नहुँदा अत्याधिक अपारदर्शी खर्च हुने गरेको आरोप छ ।
गोरखामा ११ वटा स्थानीय तह छन् । जसमध्य पाँचवटा स्थानीय तहले प्रतिवेदन पेश गरेका, छ वटाले नगरेका जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । ‘पालुङ्टार नगरपालिका, शहीद लखन गाउँपालिका, बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका, सिरानचोक गाउँपालिका, र आरुघाट गाउँपालिकाले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्’, जिल्ला समन्वय समितिको अभिलेखमा उल्लेख छ, ‘गोरखा नगरपालिका, अजीरकोट गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका, चुमनुब्री गाउँपालिका, भीमसेन थापा गाउँपालिका र गण्डकी गाउँपालिकाले प्रतिबेदन बुझाएका छन् ।’ बुझाएका प्रतिवेदन पनि हचुवाका छन् ।
‘जुनजुन गाउँपालिकाले प्रतिवेदन बुझाएका छन्, उनीहरुले पनि हचुवाको भरमा प्रतिवेदन बनाएर पठाएका छन्’, कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सबै योजना सतप्रतिशत सम्पन्न भएको भनेर प्रतिवेदन बनाएका छन् ।’ कतिपय योजना पूरा नभएका, कतिपय योजना सुरु नै नभएका, कतिपय योजनामा अन्य स्रोतको बजेट पनि खर्च भएकाले सो कार्यक्रम भद्रगोल रहेको स्रोतको दाबी छ ।
सांसदहरुले पनि अघिल्लो बर्षको योजना को प्रगति गम्भीर समीक्षा नगरी योजना बाँडफाँट गर्ने गरेका छन् ।
