बूढीगण्डकी मुआव्जा निर्धारण बैठक ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ : दररेटमा हलो अड्कियो
लामो समयको रस्साकस्सीपछि बुधबार निर्धारण गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना को मुआव्जा तोक्ने टुगो पनि गुज्रिएको छ ।
आरुघाट, आर्खेत, विशालनगर, खहरे लगायत बजार क्षेत्रको मुआब्जा तोक्न मुआब्जा निर्धारण समितिको बुधवार दिनभर भएको कसरत अन्तिम चरणमा पुगेर तुहिएको हो । गोरखा र धादिङ दुबै जिल्लाका मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको टोली बिहानैदेखि सिउरेनीटारस्थित आयोजनाको पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना ईकाईको कार्यालयमा छलफलमा भएको थियो ।
प्रभावितको अपेक्षाभन्दा कम मुआव्जा तोक्दा आरुघाट, आर्खेत, खहरे क्षेत्रका स्थानीय आन्दोलित हुन सक्ने आँकलन सहित त्यसलाई सहि ब्यवस्थापन गर्न दुबै जिल्लाले बिभिन्न रणनीतिका बारेमा पनि विषयमा छलफल भएको थियो । दुबै जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरु सहित आयोजना कार्यालयमा मुआब्जा निर्धारणपछि आउन सक्ने सुरक्षा चुनौती र अपनाइने रणनीतिका बारेमा बिहान छलफल भएको थियो ।
सुरक्षा समितिको छलफलपछि धादिङ तर्फका सांसद खेम लोहनीसहित राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो । आयोजना प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले मुआब्जा तोक्ने आधार, मूल्य लगायतको बारेमा जानकारी गराएका थिए । अहिले मुआब्जा निर्धारण समितिले योजना गरेअनुसार प्रतिआना अधिकतम सात लाख रुपैयाँ दिने गरी छलफल भएको सहभागी एक सदस्यले बताए ।
स्रोतका अनुसार सात लाख रुपैयाँ अधिकतम दररेटमा स्थानीय सन्तुष्ट नहुने भन्दै नेताहरुले दररेट बढाउन दबाव दिएका थिए । आयोजना कार्यालय, मुआब्जा निर्धारण समितिले उर्जा र गृहमन्त्रालय सँगको परामर्श साथै नापी, मालपोत कार्यालयको अध्ययनपछि सात लाख रुपैयाँसम्म दिन सकिने निश्कर्ष निकालेको थियो । न्यूनतम १ देखि अधिकत प्रतिआना सात लाखसम्म दिने गरी बिभिन्न भागमा जग्गाको बर्गिकरण गरिएको छ । आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रको छुट्टै दररेट प्रस्ताव गरिएको थियो ।
आरुघाटका स्थानीयले भने प्रतिआना १५ लाख अधिकतम दररेट तोकेमा मान्य हुने दाबी गर्दै आएका छन् । बुधवार मुआब्जा निर्धारण हुन्छ भन्ने आशाले करिब ५० जना स्थानीय बिहानदेखि साँझसम्म कार्यालयको गेट अगाडि तैनाथ थिए । प्रभावितहरुको नेतृत्व गरेर आएका दिनेश ढकालले सातलाख रुपैयाँदेखि आठलाख रुपैयाँ प्रतिआनाको कुरा आएको बताए । कुनैपनि हालतमा मुआब्जा नबुझ्रने भन्दै स्थानीयले जग्गा फिर्ता गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
अन्ततः बुधवार निर्धारण हुने संभावना टरेपछि उनीहरु पनि घर फर्किएका छन् । जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताले मुआब्जा तोक्दा मूल्यमा ध्यान दिन दबाव दिएपछि बुधवार मुआब्जा नतोकिएको छलफलमा सहभागी एक सदस्यले बताए । धेरै तोक्दा मुद्धा मामिला झेल्नुपर्ने, नियम बगेर हुन सक्ने डर समितिका सदस्यहरुलाई छ भने थोरै तोक्दा पिडितहरु आक्रोशित हुने डर अर्कोतिर छ । स्थानीय जनता बिच्किने डरले राजनीतिक दलका नेताहरुले मूल्य बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
मुआव्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्थापना इकाइका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले अर्को बैठकले तोक्ने गरी बुधवारको बैठक सकिएको बताए । दिउँसो ४ बजेका लागि बोलाइएको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक साँझ छ बजे बसेको थियो । छ बजे सम्म मुल्य निर्धारणको विषय र दररेटका बारेमा दुबै जिल्लाका अधिकारीहरु छलफलमा ब्यस्त थिए ।
जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता र स्थानीयको माग अनुसार मुआब्जा तोक्न नसक्ने र तत्काल मूल्य बढाएर निर्णय गर्न संभावना नरहेपछि थप परामर्श गर्ने गरी छलफल टुङ्गिएको सांसद खेम लोहनीले बताए । बैठकपछि बाहिर निस्किएर स्थानीयसँग उनले भने ’तपाईहरुको माग अनुसार गर्न भनेका छौँ, हामीले ती आधार पनि दिएका छौँ, माथिल्लो निकायमा थप छलफल गर्छु भन्नुभएको छ ।’ थोरै मुल्य तोक्ने हो भने पुर्जा फिर्ता दिन नेताहरुले बैठकमा दबाव दिएपछि समितिले मूल्य तोक्न नसकेको हो ।
मुआब्जा निर्धारणको अन्तिम तयारी गरेर तोक्ने योजनासहित छलफलमा सहभागी भएका दुबै जिल्लाका समितिका सदस्यहरु यसै फर्किए । मुआब्जा तोकिने पक्का ठानेर प्रभावित क्षेत्रका राजधानी र आरुघाट लगायत ठाउँबाट सर्वसाधारण पनि आएका थिए । दुबै जिल्लाका सञ्चारकर्मी पनि सहभागी थिए । अन्नततः अर्को मितिमा फेरि छलफल गर्ने गरी साँझ अवेर बैठक सकिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधि कारी देवेन्द्र लामिछानेले बुधवारको बैठकले मुआब्जा तोक्ने सवालमा केही न केही प्रगति गरेको दावी गरे । मुआब्जा निर्धारणको मिति धेरै दिन पर नसर्ने दावी उनले गर्दै आएका छन् ।
बजार क्षेत्र बाहेकका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण सकिएर बितरणको अन्तिम चरणमा छ । आयोजनाको पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना ईकाईका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले ४४ हजार एक सय २० रोपनी जग्गाको २६ अर्व ५० करोड रुपैयाँ मुआब्जा बितरण गरिएको बताए । अब ११ हजार तीन सय ३३ रोपनीको बितरण बाँकी र आरुघाट, आर्खेत, खहरे बजारको करिब दुई हजार एक सय रोपनीको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी रहेको प्रमुख कार्कीले जानकारी दिए । ‘पुनर्बासका लागि ४४ ठाउँमा सिफारिस गरिएको छ, तर कसरी गर्ने भन्ने टुङ्गिएको छैन । जग्गाको मुआब्जा लिईसकेका अन्यत्रा बिस्थापितले घर, गोठ, फलफुलको मुअब्जा पाएका छैनन् । बजार क्षेत्रको मुआब्जा प्रभावले आयोजनाले पुनस्र्थापनाको काम पनि अघि बढाउन सकेको छैन ।
