गोरखाका सरकारी कार्यालयबाट पौने ७३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन
अनुपमा खनाल :
गोरखाका सरकारी कार्यालयबाट गत बर्ष पौने ७३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । संघ र गण्डकी प्रदेश मातहत रहेका सरकारी कार्यालयबाट आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा ७२ करोड ७२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
संघ मातहतका कार्यालयबाट ७२ करोड ५६ लाख तीन हजार र गण्डकी प्रदेश मातहतका कार्यालयबाट १६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक श्रीधर ज्ञवालीले जानकारी दिए । संघीय सरकार अन्तरगत सबैभन्दा धेरै पुँजीगत लाभकर बापत २० करोड ७८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको उनको भनाई छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले दिएको मुआब्जा रकममा लागेको लाभकर र मालपोत कार्यालयमा भएको जग्गा कारोबारबाट सो रकम संकलन भएको ज्ञवालीले जानकारी दिए । सरकारले बूढीगण्डकीको मुआब्जा वापत दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढि पाउनेसँग लाभकर लिदै आएको छ । सबैभन्दा कम राजस्व भने निर्यात तर्फको भन्सार महसुल वापत पाचँ सय ७० रुपैयाँ संकलन भएको छ । लार्के भन्सार कार्यालय मार्फत सो रकम राजस्वमा संकलन भएको हो ।
एकलौटी फर्म तथा ब्यक्तिगत आयमा लाग्ने कर वापत छ करोड ३९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । पारिश्रमिक करबापत तीन करोड ११ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
पारिश्रमिकमा आधारित सामाजिक सुरक्षा करबापत दुई करोड ८६ लाख रुपैयाँ, सम्पति बाहल तथा पट्टाबापतको आयमा लाग्ने करबापत दुई करोड नौ लाख रुपैयाँ, राहदानी शुल्क बापत दुई करोड ७८ लाख रुपैयाँ राजस्व जम्मा भएको कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक बर्ष एक करोड छ लाख रुपैयाँ बेरुजु रकम उठेको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
संघीय सरकार मातहतका जिल्लाका कार्यालयले बिभिन्न ५० शिर्षकमा राजस्व संकलन गरेका हुन् । जिल्लाबाट घरबाहल कर अन्तरगत भने संघीय सरकारले एक रुपैयाँ पनि राजस्व उठाउन नसकेको पाईएको छ ।
यस्तै, प्रदेश मातहतका जिल्लाका कार्यालयले सबैभन्दा धेरै प्रशासनिक सेवा शुल्क अन्तरगत नै राजस्व संकलन गरेका छन् । प्रशासनिक सेवा शुल्क अन्तरगत ११ लाख, कम्पनी रजिष्टूेशन दस्तुर चार लाख र बेरुजु ४१ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्लामा गत आर्थिक बर्ष कृषि उत्पादन बिक्रीबाट २८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
संघीय र प्रदेश दुबै सरकारले संकलन गरेको राजस्व विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा उपलब्ध भएपनि स्थानीय तहमा संकलन भएको राजस्व विवरण अद्याबधिक हुन बाँकी रहेको कार्यालय प्रमुख ज्ञवालीले बताए ।
