बूढीगण्डकी विस्थापितको पुनस्र्थापनाका लागि छ ठाउँको जग्गा रोक्का
किरण लोहनी
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बाट पूर्ण विस्थापित हुनेहरुको पुनस्र्थापनाका लागि सम्भावित जग्गा अधिग्रहणको तयारी शुरु गरिएको छ ।
आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाईले केही ठाऊँको जग्गा अधिग्रहणको तयारी गरेको हो । विस्थापितलाई पुनर्वास गराउन सकिने सम्भावना देखिएका केही जग्गा अधिग्रहणका लागि कारोबार रोक्का गरिएको इकाई प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले बताए । गोरखातर्फ पुनस्र्थापना सम्भावित १६ र धादिङतर्फ २८ ठाऊँको अध्ययन गरिएको थियो ।
त्यसमध्ये गोरखातर्फ दर्बुङ अधिकारीगाऊँको ९६ कित्ता, साविक नामजुङ वडा नम्वर एक र दुईको ३२, बोर्लाङको ६ शय २४, आरुचनौटे आरुटारको ५२ र साविक धावा ६ को १११ कित्ता जग्गाको कारोबार रोक्का गरिएको कार्कीको भनाई छ ।
इकाईले गएको बैशाख २२ गते निर्णय गर्दै जग्गाको किनवेच रोक्का गर्न जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो । ‘डुवान प्रभावितमध्ये कति संख्यामा पुनस्र्थापना भएर जान्छन् भन्ने संख्याका आधारमा अहिले केही ठाऊँको कारोबार रोक्का राखिएको हो’ कार्कीले भने, ‘अब कारोबार रोक्का राखिएका ठाऊँको जग्गा क्रमैसँग अधिग्रहण गर्दै जाने र प्लटिङ गर्ने काम अघि बढ्छ ।’ यो काम गरिसक्दा उर्जा पुनस्र्थापना सम्बन्धी नीति पनि पास भैसक्ने इकाई प्रमुख कार्कीले बताए ।
उर्जा मन्त्रालयले बनाएको कार्यदलले पुनस्र्थापना सम्बन्धी नीति तयार पारिसकेको छ ।
प्रस्तावित नीति बारे उर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग छलफल गर्न बाँकी रहेको कार्यदलका संयोजक एवम् मन्त्रालयका सहसचीव दिलिपकुमार सडौलाले बताए ।
‘नीतिमा पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेहरुलाई पुनर्वासका लागि एक रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने र आफैं घर बनाउन नसक्नेहरुका लागि आयोजनालेनै घर बनाइदिने प्रस्ताव गरिएको छ’ उनले भने, ‘मन्त्रीपरिषदले नीति पास गर्नासाथ पुनस्र्थापनाको काम अघि बढाउन सकिन्छ ।’ बूढीगण्डकी आयोजनाका कारण गोरखाका १६ शय ७२ घरधुरी पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेछन् ।
धादिङको समेत गरि पूर्ण विस्थापित हुने ३५ शय ६० घरधुरीलाई अहिले बसोबास भएकै ठाऊँ आसपास पुनस्र्थापना गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ । पूर्ण विस्थापितहरुलाई अधिग्रहण गरिएको जग्गा एक रोपनीका दरले उपलब्ध गराउने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ । तर आफैं घर बनाउन नसक्ने एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई भने भान्छा र शौचालय सहितको दुई कोठे घर बनाएर हस्तान्तरण गर्न सकिने ब्यहोरा पनि नीतिमा समेटिएको सहसचीव सडौलाले बताए ।
