बूढीगण्डकी जलविद्युतको काम यसैबर्षदेखि सुरु हुने
अनुपमा खनाल :
सरकारले बहुप्रतिक्षित बूढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना यसैवर्ष निमार्ण सुरु गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा आयोजनाको आगामि आर्थिक वर्षबाट निर्माण सुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि सरकारले जग्गा अधिग्रहणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।
गोरखा र धादिङको आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजार बाहेक अन्य डुबान क्षेत्रको मुआब्जा वितरण लगभग सकिएको आयोजना अन्तरगतको वातावरण मुआब्जा वितरण पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाई प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले बताए । बाँकी क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ । डुबान क्षेत्रमा पर्ने फलफूल, घरगोठ र बोटविरुवाको मुआब्जा निर्धारणका लागि लगत संकलनको काम भैरहेको छ । आयोजनाबाट विस्थापित हुने ३५ सय ६० घरलाई पुनस्र्थापनाका लागि नीति बनाउने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको इकाइ प्रमुख कार्कीले जानकारी दिए ।
१२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न गोरखाको घ्याल्चोक र धादिङको सलाङको बिचमा दुईसय ६३ मिटर उचाई र सातसय मिटर चौडाईको बाँध निर्माण हुने छ । उक्त बाँधले नेत्रावती (आँखु)मा २२ किमी र बूढीगण्डकीमा करिव ४५ किलोमिटर मानव निर्मित ताल निर्माण हुनेछ । यो ताल पोखराको फेवाताल भन्दा १६ गुणा ठूलो हुनेछ । सो क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रमा परिणत गर्न करिव दुईसय ३५ किलोमिटर लम्बाइको चक्रपथ निर्माण र चक्रपथ वरपर १० वटा पर्यटकीय ग्रामिण सहरहरु निर्माण गर्ने आयोजनाले जनाएको छ । करिब दुई खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लागतको अनुमान गरिएको आयोजनाबाट गोरखा र धादिङको साविकका २७ गाविस प्रभावित हुनेछन् ।
मन्त्रीपरिषद्ले बूढीगण्डकी आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिन ‘वार्ता गरी समझदारी गर्न’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको डिजाइन, पैसाको जोहो, निर्माणका लागि ठेकेदारको छनोट सबै कम्पनी स्वयंले गर्ने (इपीसीएफ मोडल)मा बनाउन गेजुवालाई दिने समझदारी गरेको थियो । २०७४ को जेठमा तत्कालिन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त सम्झौता खारेज गरेको थियो । राष्टिूय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिने स्रोतसहितको खाका बनाएको थियो । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेकोले सरकार आफैंले बनाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पेटूोलियम पदार्थबाट कर उठाएर आफैँ बनाउने भनी बजेटमै घोषणासमेत गरेको थियो । त्यसयता जनताबाटै उक्त आयोजनाका लागि २९ अर्बभन्दा बढी रकम पनि उठिसकेको छ । तर आयोजना कुन मोडलमा बनाउने भन्ने अहिलेसम्म निर्णय भैसकेको छैन ।
