दरौंदी दोहन : नदीको धार नै परिवर्तन गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन
गोरखाका ठेकेदारहरुले दरौंदी नदीको धार परिवर्तन गरी दोहन गरेका छन् । पालुङटार नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको मसानेपाटी घाटमा मेसिन प्रयोग गरी खोला फर्काएर खोप्लाङ कन्स्टूक्शन र सचेत कन्स्टूक्शन प्रालिले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकालेका हुन् ।
पालुङ्टार नगरपालिकाले मसाने पाटीको बगरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का लगाएको थियो । सो घाटको पहिलोखण्डको १४ हजार ४१ घनमिटर सामग्री उत्खननको ठेक्का खोप्लाङ कन्स्टूक्सनले र दोस्रोखण्डको १० हजार आठसय दुई घनमिटर सामग्री उत्खननको ठेक्का सचेत कन्स्टूक्सन प्रालिले पाएको थियो । दुवै ठेकेदारले सो नदीको बहाब थुनेर गोरखा नगरपालिकातर्फ फर्काई नदीजन्य सामग्री झिकेका हुन् । उनीहरुले ब्याकहु लोडर प्रयोग गरी दुईमिटर भन्दा बढि गहिरो खनेर नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरेको पाइएको छ ।
सो ठाउँको नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन सिम्रन क्रसर उद्योगका सञ्चालक वसन्त श्रेष्ठले गरेका पालुङटार नगरपालिकाले जनाएको छ ।
जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले मंगलवार दरौंदी नदी अन्तर्गत ठेक्का लागेका घाटहरुको अनुगमन गरेका छ ।
‘दरौंदीमा बाँध थापेर धार परिवर्तन गरी उत्खनन गरिएको पाइयो’ अनुगमनमा गएका समन्वय समितिका प्रवक्ता मानप्रसाद धितालले भने, ‘नगरपालिकाले पनि पर्याप्त अनुगमन नगरेको पाइएको छ । हामीले तत्काल काम रोकेका छौं, अरु कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’
नगरपालिकाले बनाएको आईई रिपोर्टमा नदीको धार परिवर्तन गरेर सामग्री उत्खनन गर्न नहुने उल्लेख छ । ‘आईईमा भए पनि नभएपनि खोलाको धारै परिर्वतन गर्नुलाई कुनै पनि अर्थमा जायज मान्न सकिन्नँ’ प्रवक्ता धितालले भने, ‘त्यही घाटमा तोकिएको मापदण्डभन्दा गहिरो खनेर सामग्री उत्खनन गरेको पनि पाइयो ।’ जिससले स्वीकृत गरेको आईई रिपोर्टमा बगरको सतहबाट एक मिटर गहिराईसम्म मात्रै उत्खनन गर्न पाइने उल्लेख छ तर मसाने पाटीमा भने करिब दुई मिटरसम्म खनेर सामग्री झिकेको देखिएको अनुगमन समितिका सदस्य रामशरण आचार्यले बताए । ‘आईई रिपोर्टमा नदी किनारबाट १० मिटरसम्म कुनै स्रोत संकलन नगर्ने उल्लेख छ’ उनले भने, ‘खोलालाई नै एकातिर फर्काएर उत्खनन गरेको अवस्थामा अरु मापदण्डको त कुरै भएन ।’ अनुगमन समितिले मापदण्ड विपरित उत्खनन गर्ने सचेत र खोप्लाङ कन्स्टूक्सनलाई कारवाही गर्न मौखिक ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘हामी समितिको बैठक बसेर थप निर्णय गर्छौं’ जिससका प्रवक्ता धितालले भने ।
अनुगमनकै क्रममा अन्य घाटहरुमा पनि तोकिएको मापदण्ड विपरीत सामग्री उत्खनन गरेको पाइएको छ । गोरखा नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको बेनीखोला घाटमा पनि तोकिएको मापदण्ड भन्दा गहिरो खनेर नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरेको पाइएको छ । स्विकृत आईई रिपोर्टमा एक मिटरसम्मको गहिरो बनाएर नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्ने उल्लेख भएपनि सो घाटमा तोकिएको मापदण्डभन्दा गहिरो बनाएर उत्खनन गरिएको अनुगमन समितिको ठहर छ ।
बेनीखोलाको दुईवटा घाटको नदीजन्य सामग्री उत्खननको ठेक्का युनिक निर्माण सेवाले लिएको हो । पहिलोखण्डबाट १० हजार चारसय ८३ र दोस्रो खण्डबाट १५ हजार घनमिटर सामग्री उत्खनन गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको छ । त्यहाँ उत्खनन गरिएको सामग्री घाटगद्धि नगरी सिधै क्रसर उद्योगमा लगेर जम्मा गरिएको छ । ‘उहाँहरुले परिमाण नापेर क्रसर उद्योगमा पठाइएको बताउनुभएको छ, नगरपालिकाका प्राविधिक प्रतिनिधिले निरन्तर अनुगमन गरेको पनि पाइयो’ प्रवक्ता धितालले भने, ‘मापदण्ड पूरा गरे नगरेकोबारे समितिको बैठकमै छलफल हुन्छ ।’ ठेक्का लिएको युनिक निर्माण सेवाले भने नगरपालिकाले तोकेको परिमाणको सामग्री उनीहरुकै निगरानीमा उत्खनन र संकलन गरिएको बताएको छ । नदीजन्य सामग्री उत्खनन्का क्रममा ठेक्का लागेको क्षेत्रको चारकिल्ला तोकेर संकेत चिन्ह राख्नुपर्ने, उत्खनन् गर्ने परिमाण, अवधी र ठेकेदार कम्पनीको नाम समेत उल्लेख भएको होडिङ बोर्ड अनिवार्य राख्नुपर्ने भएपनि उक्त मापदण्ड भने कुनै पनि ठेकेदार कम्पनीले पूरा गरेका छैनन् । ‘हामीले त उत्खनन्मा खटिने कर्मचारीहरुले पनि अनिवार्य रुपमा परिचयपत्र लगाउनु पर्ने भनेका छौं, तर कसैले पनि त्यो शर्त पालना गरेको पाइएन’ जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिकी उपप्रमुख जनुका अधिकारीले बताइन् ।
अनुगमनकै क्रममा गोरखा नगरपालिकाको नन्दिकेशर घाटमा भने मापदण्ड प्रतिकुल हुने गरि सामग्री उत्खनन नभएको पाइएको अनुगमन समितिले जनाएको छ । ‘तोकिएको गहिराईमै उत्खनन् भएको र घाटगद्धि पनि गरेको पाइयो’ प्रवक्ता धितालले भने, ‘होडिङ बोर्ड नराखेको पाइयो, पुरानो बोर्ड हावाले उडाएको रहेछ, नयाँ राख्छु भनेका छन् ।’ सो घाटको नदीजन्य सामग्री उत्खननको ठेक्का चितवनको संरक्षण निर्माण सेवाले पाएको छ ।
लामो समयको अलमलपछि जिल्ला समन्वय समितिले गएको चैत २५ गतेदेखि लागू हुनेगरि ठेक्का लागेका घाटमा हलुका सवारी साधन प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो । पाँच हजार घनमिटरसम्मको नदी जन्य सामग्री उत्खनन्का लागि पाँचदिन, १० हजारसम्मको घाटमा १५ दिन र २० हजार घनमिटरभन्दा बढि परिमाण उत्खनन्का लागि २० दिनको समय दिइएको छ । तोकिएको समय बैशाख १५ गते सकिनेछ । ‘थोरै समयमा धेरै परिमाणमा सामग्री निकाल्नु परेकाले कतिपय मापदण्ड पूरा गर्न नसकिएको सामग्री उत्खनन्को ठेक्का लिएकाहरुको भनाई छ’ समन्वय समितिका प्रवक्ता धिताल ले भने, ‘तर न्यूनतम माप दण्ड पनि पूरा नगरेकालाई भने कारवाही गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको पनि ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’
