बास्तविक भूमिहिन भूकम्प पीडितको तथ्यांक संकलन सुरु
गोरखामा सार्वजनिक जग्गामा बसेका भूकम्पपीडितहरुको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गरिने भएको छ ।
सार्वजनिक जग्गा र वनक्षेत्रमा बसेका भूकम्पीडितको यकिन तथ्याङ्क संकलनका लागि पुननिर्माण जिल्ला सहजीकरण समितिले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो । आफ्नो नाममा लालपूर्जा नभएकै कारण सरकारी जग्गामा बस्दै आएका भूकम्पपीडितले घर बनाउन पाएका छैनन् ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले सरकारी जग्गा वा वनक्षेत्रमा बस्दै आएका भूकम्प पीडित लाभग्राहीलाई अहिले बसोबास गरेकै ठाऊँमा घर पुननिर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
राष्टिूय पुननिर्माण प्राधिकरणले मन्त्रीपरिषदको सोही निर्णयका आधारमा सरकारी जग्गामा बसेका भूकम्पपीडितलाई नीजि आवास निर्माणको बाटो खोल्न अनुदान ब्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार इकाईलाई पत्राचार गरेको थियो ।
तर सरकारी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका भूकम्पपीडित लाभग्राहीको संख्या यकिन छैन । पुननिर्माण जिल्ला सहजीकरण समितिको बैठकले तत्काल यकिन विवरण तयार पारि उनीहरुलाई नीजि आवास पुननिर्माणको अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले भूमीहीन भूकम्प पीडितलाई पुनर्वासको दुईवटा विकल्प दिएको छ ।
दुई लाख रुपैया अनुदान रकमबाट घडेरी किन्ने विकल्प अन्तर्गत जिल्लाका विभिन्न ठाऊँका भूमीहीन भूकम्प पीडितले घर निर्माण शुरु गरिसकेका छन् । दोस्रो विकल्प अन्तर्गत सरकारी जग्गामा बस्दै आएकाहरुलाई सोही ठाऊँमा बसोबासको ब्यवस्था मिलाउन सकिने भएकाले पहिलो चरणमा विवरण संकलन गर्न लागिएको हो । अहिले बसोबास गरेकै ठाऊँमा बस्न चाहनेहरुलाई पुननिर्माण जिल्ला सहजीकरण समितिले निर्णय गरेर सोही ठाऊँमा बसाउन सक्छ । त्यसका लागि वडाको सिफारिस, सार्वजनिक मुचुल्का, सरकारी जग्गामा बसेको प्रमाण खुल्ने गरि पानी, वत्ति, टेलिफोनको महशुल तिरेको कागजात पेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ ।
भूकम्प अघिदेखि बसोबास गरेको सरकारी जग्गामा घर बनाउने बाटो खुले पनि उनीहरुले लालपूर्जा भने नपाउने अनुदान ब्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार इकाई प्रमुख रामशरण आचार्यले बताए । पुननिर्माण प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्दै आएको दीगो समाधान परियोजनाको समूहले सरकारी जग्गामा बसोबास गर्ने भूकम्पपीडितको विवरण संकलनका लागि सहजीकरण गर्नेछ ।
स्थानीय तहमार्फत एक महिनाभित्र विवरण संकलन गरिसक्ने परियोजनाका जिल्ला पैरवी अधिकृत धीरेन्द्रकुमार आरसीले बताए ।
