जिल्ला प्रशासनद्वारा ढुंगा, गिटी, बालुवा अनुगमन, खोलामा जेसिबी पूर्ण रुपमा बन्देज गरिने
गोरखाका खोलाभरि जताततै जेसिबी लगाएर नदीजन्य सामग्री उत्खनन भएको गुनासो बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रहरी उपरीक्षक भोला रावल, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक लीलाराम पुनको टोलीले शनिबार दरौंदी बगरको अनुगमन गरेको हो ।
अनुगमन गर्दा नदीमा जेसिबी लगाइएको नभेटिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले तीनदिनअघि नै खोलामा जेसिबी भेटिए नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएका थियौं, त्यसैले अनुगमनमा जेसिबी भेटिएन’, उनले भने, ‘प्रदेश स्तरको अनुगमन समितिले अनुगमन गर्दा नौ वटा जेसिबी भेटेपछि हामीले कडाइ गरेका थियौं ।’ अनुगमनलाई निरन्तरता दिने उनले बताए । ‘प्रहरीलाई दौडाइ रहेका छौं । बेला बेला हामी पनि छड्ने अनुगमनमा जान्छौं’, प्रजिअ श्रेष्ठले भने, ‘हामीले जेसिबी भेटेमाा फौजदारी ऐनको दफा १४९ अनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही गर्छौं ।’
यसअघिको जिल्ला अनुगमन समितिले खोलामा जेसिबी भेटेमा वा बालुवा चोरी तस्करी गरेको भेटेमा ४० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना गर्ने नियम बनाए पनि आफूले फौज्दारी मुद्धा अनुसार कारबाही गर्ने उनले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वको अनुगमन टोलीले गोरखामा सञ्चालित तीन वटै क्रसर उद्योगको पनि निरीक्षण गरेको छ । गोरखा नगरपालिका १० मा सञ्चालित गोरखकाली क्रसर, पालुङ्टार नगरपालिका १ मा सञ्चालित मनकामना र सिम्रन क्रसरको अनुगमन गरेको हो । निरीक्षणको क्रममा आफूले माग गरेको कागजात नभेटेको प्रजिअ श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले इजाजत, खरिद बिल, बिक्री बिल, गतबर्षको लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन, मौज्दात सामानको विवरण माग ग¥यौं तर तीनवटै क्रसर उद्योगले दिन सकेनन्’, प्रजिअ श्रेष्ठले भने, ‘हामीले तत्काल उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने वैधानिकताको कागजपत्र लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएका छौं ।’
तीनवटै क्रसर उद्योगहरु निर्धारित मापदण्डभित्र नरहेको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ । ‘कुनै वनभित्र छ, कुनै नदी किनारमा छ’, प्रजिअ श्रेष्ठले भने ‘स्थानीय सरकारमा दर्ता हुनुपर्नेमा त्यो पनि भेटिएन ।’
व्यवसायीहरुले नदीजन्य सामानको भण्डारण(घाटगद्दी) व्यस्थित रुपमा नगरेको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ । ‘उत्खनन गरेको सामग्री घाटगद्दी गरेर नापजाँच भएपछि मात्र ढुवानी गर्नुपर्नेमा सिधै खोलाबाट ढुवानी भएको पनि भेटियो’, प्रजिअ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उत्खनन् स्थल, घाटगद्दी स्थलमा सूचना पार्टी चाहिन्छ तर कहीं पनि त्यस्तो भेटिएन ।’ मुखले कानून अनुसार चलेका छौं भन्ने तर व्यवहारमा नियम कानून पालना नगरेको भेटिएको उनले बताए ।
स्थानीय तहले नियम बिपरीत जेसिबी लगाउन अनुमति दिएकोप्रति प्रजिअ श्रेष्ठले असहति जनाए । ‘कुनै समस्याग्रस्त अबस्था मा जिल्ला अनुगमन समितिले निश्चित आठ, दस दिनका लागि जेसिबी लगाउन अनुमति दिनु बेग्लै कुरा हो, ठेक्का लगाएको ठाउँमा जेसिबी लगाउन दिन मिल्दैन’, प्रजिअ श्रेष्ठले भने ‘कतिपय ठेकेदारलाई त कागजी रुपमा जेसिबीको अनुमति दिइएको रहेनछ । मौखिक रुपले मात्र दिइएको रहेछ । हल्लै हल्लामा जेसिबी लगाइएको छ ।’ जेसिबी लगाउन अनुमति दिए पनि त्यो कानून बिपरीत हुने भन्दै प्रजिअ श्रेष्ठले खोलामा जेसिबी लगाउन पूर्ण रुपमा बन्देज लगाउने उनले बताए ।
