गोरखकाली रबर उद्योगका मजदुर, कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश
किरण लोहनी :
सरकारले गोरखकाली रबर उद्योगका मजदुर र कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिएको छ । गत माघ ३ गतेबाट लागू हुने गरी उद्योगमा कार्यरत सबै मजदुर र कर्मचारीलाई अवकाश दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको गत बिहिबार बसेको बैठकले सोही दिनबाट लागू हुने गरी अवकाश दिने निर्णय गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचीव शोभाकान्त पौडेलले बताए । अनिवार्य अवकाशको निर्णय गर्नु अघि मजदुर र कर्मचारीको तलव भत्ताको हरहिसाव गर्नका लागि उनकै नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदलले झण्डै दुई महिना लगाएर तयार पारेको विवरण उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेलगत्तै तलव बक्यौता भुक्तानीको काम अघि बढाइएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सचीव यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । ‘निर्णय भैसक्यो, अब अर्थ मन्त्रालयमा रकम माग गर्ने काम हुन्छ’ उनले भनिन्, ‘अरु संस्थानहरुको जुन मोडलमा गरिएको थियो, रबर उद्योगको अवकाश प्रक्रिया पनि सोही अनुसार अघि बढ्छ ।’ मन्त्रालयले कार्ययोजनानै बनाएर अवकाशको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अवकाशका क्रममा तलव भत्ता बाहेक थप एक महिनाको तलव बराबर अतिरिक्त रकम दिने उद्योग मन्त्रालयको तयारी छ । मजदूर र कर्मचारीले भने तीन महिनाको थप रकम दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । कर्मचारी र मजदुरको तलव भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्रालयमा ९३ करोड रुपैया माग गरिएको उद्योग मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । तर सहसचीव पौडेलले भने बक्यौता तलव एकमुष्ठ नभै किस्ता किस्तामा उपलब्ध गराउन पनि सकिने बताए । ‘सरकारको कोषमा कति रकम छ भन्नेमा भर पर्छ, तीन चरणमा गरेर रकम भुक्तानी गर्न पनि सकिन्छ’ उनले भने । उद्योगका २ शय ३८ मजदुर र कर्मचारीलाई बाँकी तलव दिनमात्रै करीव ३० करोड रुपैया लाग्ने देखिएको छ । ५५ वर्षको उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका ६५ जनालाई उपदान वापत करीव १० करोड रुपैया दिन बाँकी रहेको छ । तलव र उपदान सहित एक महिनाको अतिरिक्त रकम दिने हो भने पनि झण्डै एक अर्व रुपैया चाहिन्छ । हालसम्मको तलवभत्ता, अवकाश पाएकाहरुको उपदान, सञ्चयकोष, जीवनबिमा, सञ्चित बिदा लगायत शिर्षकको रकम भुक्तानी गर्न सो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको हो । देशकै एकमात्रै गोरखकाली रबर उद्योग २०७२ सालको भूकम्पयता पूर्ण रुपमा बन्द रहेको छ । कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय भएपनि उद्योग भने सञ्चालन हुने सरकारले बताएको छ । ५ गते संसद बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यक तयारी गरिसकेको बताएका थिए ।
