ह्रासकट्टी नहुने भएपछि बूढीगण्डकी प्रभावितलाई तीनमहिनाभित्र मुआब्जा बितरण
मन्त्रीपरिषदले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा रहेका घरगोठ लगायत भौतिक संरचनाहरुको ह«ासकट्टी नगर्ने निर्णय गरेसँगै मुआब्जा बितरणको तयारी थालिएको छ । ह«ासकट्टी गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्यौल हुँदा दुईवर्षयता बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना मुआब्जा बितरण तथा पुनस्थापना इकाइले काम गर्न सकेको थिएन ।
‘अब बितरणको तयारी हुन्छ’ इकाई प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले भने ‘ह«ासकट्टी के हुने भन्ने थियो, अब नहुने भएपछि तीन महिनाभित्र सबैलाई मुआब्जा दिन सकिन्छ ।’ इकाईले डुबान क्षेत्रमा पर्ने घरगोठको भवन कार्यालयमार्फत मूल्याङ्कन गरिसकेको छ भने बोट बिरुवाको वनमार्फत र फलफुको कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत तथ्याङ्क लिएर मूल्याङ्कन समेत तयार गरेको छ । ‘गोरखा र धादिङ दुबै जिल्लामा त्यहाँको कार्यालयहरुलाई जिम्मा लगाइएको थियो’ उनले भने ‘त्यहाँबाट आएको मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएर जिल्ला स्तरीय मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्णय गर्छ ।’
सबै कार्यालयले बिवरण सहितको मूल्याङ्कन तयार भईसकेको बताएका छन् । इकाईले ती कार्यालयबाट कर्मचारी फिल्डमा खटाएर दुईवर्षअघि बिवरण लिएको थियो । मुआब्जा पाउनेहरुहरुको बैंक खाता जग्गाको मुआब्जा लिँदा पहिल्यै रहेको, बिवरण सबै उतारिसकेकाले कार्यालयको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको जनाएको छ । मुआव्जा वितरण सुरु समय धेरै नलाग्ने कार्कीले बताए ।
गोरखा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिको संयुक्त बैठक राखेर तत्काल निर्णय गर्ने तयारी इकाईको छ । ‘कोभिडको कारण केही दिन ढिला होला तर बितरण सुरु गरेको तीन महिनामा सबै सकिन्छ’ इकाइ प्रमुख कार्कीले भने ।
आयोजना क्षेत्र भित्रका घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा बितरण गर्न साँढे सात अर्व लाग्छ । इकाईलाई चालु वर्ष सरकारले सात अर्व ८५ करोड बजेट बिनियोजन गरेको थियो । ‘केही बजेट खर्च भएको छ, मुआब्जा बितरण सुरु गरियो भने रकम अभाव हुँदैन’ इकाई प्रमुख कार्कीले भने ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको करबाट बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि अरबौँ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । समयमै काम नहुँदा आयोजनाले खर्च भने गर्न सकेको थिएन । डुबान क्षेत्रमा जग्गाको मुआब्जा बितरण भने सकिएको छ ।
धादिङ र गोरखातर्फ गरी ४८ हजार आठसय ८८ रोपनी जग्गाको ३४ अर्ब दुई करोड बितरण गरिएको छ । २०७३/०७४ देखि उक्त आयोजनाले जग्गाको मुआब्जा बितरण थालेको थियो । करिब पाँच हजार परिवार उक्त आयोजनाबाट पूर्ण बिस्थापित हुनेछन् ।
