स्वमूल्याङ्कनमा गोरखा नगरपालिका प्रदेशकै उत्कृष्ठ, सिरानचोक दोस्रो

स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा गोरखा नगरपालिका गण्डकी प्रदेशकै उत्कृष्ठ भएको छ । स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धीको बारेमा लेखाजोखा गरी शुसासन कायम राख्न गरिएको स्वमूल्याङ्कमा गोरखा नगरपालिकाले ८८ दशमलव पाँच प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ ।

संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुको बिभिन्न १० वटा बिषय क्षेत्रको एक हजार २४ वटा सुचांक तयार गरेर स्वमूल्याङ्कन गर्ने गर्छ । गत वर्ष ४२ प्रतिशत अंक पाएको नगरपालिकाले यस पटक दोब्बर अंक ल्याउन सफल भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दिनेशराज पन्तले बताए । नगरपालिकाले गरेको काम, वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा ब्यवस्थापन, सेवा प्रबाह, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, बतावरण संरक्षण र बिपद् ब्यवस्थापन, सहकार्य र समन्वय, शासकीय प्रबन्ध लगायतका विषयलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको उनले बताए ।

स्वमूल्याङ्कनमा गोरखाकै सिरानचोक गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशकै दोस्रो भएको छ । ७३ दशमलव ७५ प्रतिशत अंक ल्याएर सिरानचोक दोस्रो भएको हो । तेस्रो भने कास्कीको मादी गाउँपालिका भएको छ । उक्त गाउँपालिकाले ७२ दशमलव ७५ प्रतिशत अंक पाएको छ ।

‘नगरपालिकाले वर्षभरी गरेको गतिविधीलाई समेटेर मन्त्रालयले तोकेको सुचांक अनुसार अनलाईन अपडेट गरेका हौँ’ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पन्तले भने ‘कार्यालय भित्रको अन्तर शाखा समन्वयमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।’
गोरखा नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजनराज पन्तले जनप्रतिनिधि, कर्मचारीले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा पनि मूल्याङ्कन गर्ने एउटा आधार स्वमूल्याङ्कको एउटा आधार रहेको बताए । ‘हामीले अझै केहीकमि कमोजरीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नु छ’ उनले भने । गरेका काम, भएका गतिविधी पनि गत वर्ष अपडेट गर्न नसक्दा, चुस्त दुरुस्त बनाउन नसक्दा कम नम्बर आएको बताउँदै उनले यस वर्ष कर्मचारीलाई पनि तालिम दिइएको बताए ।

अजिरकोट, शहीदलखन, आरुघाट र गण्डकी बाहेकका गोरखाका अन्य पालिकाले पुस मसान्त सम्म बिवरण नै भरेका छैनन् । गोरखाको शहीदलखन गाउँपालिकाले ६६ दशमलव ७५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । आरुघाट गाउँपालिकाले ६१ दशमलव २५ र गण्डकी गाउँपालिकाले ६० दशमलव ७५ अंक पाएका छन् भने अजिरकोट गाउँपालिकाले ५४ दशमलव पाँच प्रतिशत अंक पाएको छ । स्वमूल्याङ्कनमा गण्डकी प्रदेश भित्रका तनहुँ, लमजुङ, स्याङ्जा, नवलपरासी पूर्व चार जिल्लाका एउटा पनि स्थानीय तहले बिवरण पेश गरेका छैनन् ।

यो मूल्याङ्कनबाट पालिकाको अवस्था, सेवा प्रबाह, बित्तिय अनुशासन लगायतको जानकारी मिल्ने समान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । गाउँ तथा नगरपालिकाको बिचमा तुलनायोग्य सुचक तर्जुमा गरि प्रतिषप्रर्धात्मक सुधार गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधी २०७७ जारी गरिएको थियो ।