
गोरखाको चारवटा पालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्न सम्झौता
गोरखाको चारवटा गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्न सम्झौता भएको छ ।
संघीय सरकार मातहतको स्थानीय पूर्वाधार बिकास कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखरा र शहिदलखन, बारपाक सुलिकोट, चुमनुब्री, गण्डकी गाउँपालिका बीच सम्झौता भएको हो ।
शहिदलखन गाउँपालिकाले रामशाहघाट–ढाँडबारी–मनकामना–जुम्लीचैतारा–तिनमाने–घैरुङ–नाम्जुङ सडक कालोपत्रे गर्ने सम्झौता गरेको जनाएको छ । उक्त सडक करिब ३५ किलोमिटर लामो छ । ‘यो सडक बनेपछि शहिदलखन गाउँपालिकाभित्रका वडा नम्बर १ र ४ बाहेक सबै वडा जोडिन्छ’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवनबहादुर आलेले भने, ‘यो गाउँपालिकाको लाइफलाइन सडक हो ।’ उक्त सडक कालोपत्रे गर्ने सम्झौता पत्रमा आइतवार गाउँपालिका अध्यक्ष रमेशबाबु थापा मगर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवनबहादुर आलेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
गण्डकी गाउँपालिकाले फिस्लिङ–भुमिल्चोक–भैरवी सडक कालोपत्रे गर्न सम्झौता गरेको छ । करिब ११ किलोमिटर उक्त सडक बनेसँगै पृथ्वीराजमार्गबाट गाउँपालिकाको केन्द्र पक्की सडकले जोडिनेछ । गाउँपालिका अध्यक्ष होमबहादुर राना र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरण गुरुङले आइतवार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा उक्त सडक कालोपत्रे गर्ने सम्झौता गरेका छन् । ‘गाउँपालिकाले १० प्रतिशत, प्रदेशले १० र संघले बाँकी बजेट बिनियोजन गर्नेछ’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले भने ।
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले नारेश्वर–निबेल–उल्टे–मसार–ताकुकोट सडक कालोपत्रे गर्ने सम्झौता गरेको जनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिष्णु भट्टले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सडक खण्ड बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ देखि गाउँपालिका केन्द्रसम्म पर्ने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गौतम भण्डारीले बताए । गोरखा सदरमुकाम हुँदै उक्त सडक गाउँपालिकाको कार्यालय जोडिनेछ ।
चुमनुब्री गाउँपालिकाले जगतदेखि गाउँपालिकाको केन्द्र सिर्दिबासको फिलिमसम्मको सडक कालोपत्रेको सम्झौता गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमसेन श्रेष्ठले बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सडक कालोपत्रे गर्न भने समस्या छ । आरुघाट, धार्चे गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सडक कालोपत्रे नभएकाले चमनुब्री गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक तत्काल कालोपत्रेको सम्भावना छैन । सिर्दिबास जोड्ने सडकको ट्रयाक नेपाली सेनाले खोलिरहेको छ ।
यी सडकको किलोमिटर अनुसार स्थानीय तहले १० देखि २० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेश सरकारले १० र संघीय सरकारले बाँकी बजेट ब्यवस्थापन गरेर निर्माण गर्ने सम्झौता भएको हो । धार्चे गाउँपालिकाको बिवरण पूरा नपुगेकाले सम्झौता हुन बाँकी रहेको स्थानीय पूर्वाधार बिकास कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय सडक सञ्जाल तथा प्रदेश राजधानीसँग नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागु गरिएको सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । कहिलेबाट कालोपत्रेको काम सुरु हुन्छ, ठेक्का कहिले खुल्छ, कुन चरणमा आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने यकिन भईसकेको छैन ।




