
कार्यालयको आँगनमै बसेर सेवा दिँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कागजात पुगेकाहरुले अब रित्तो हात फर्कनु नपर्ने
गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आँगनमा बसेर सेवा दिन सुरु गरेका छन् ।
७० जनाको कोटा पूरा भएपछि बेला कुबेला सेवाग्राहीलाई फिर्ता गर्ने गरेको बारे दरौँदी दैनिक मा समाचार प्रकाशन भएपछि सोमबारदेखि प्रजिअ तीर्थराज भट्टराईले आँगनमै बसेर सेवा दिन सुरु गरेका हुन् ।
७० जनाको मात्र नागरिकता बनाउने गरेको कार्यालयले सोमबार एकै दिनमा एकसय २७ जनाको नागरिकता बनाएको प्रजिअ भट्टराईले बताए । ‘सेवाग्राहीलाई के कस्तो समस्या भएको रहेछ भनेर प्रत्यक्ष रुपमा बुझ्नका लागि आँगनमा टेबुल कुर्ची राखेर बसेको छु । कसैबाट केही गुनासो आउने बित्तिकै समाधान गर्न म आफै लागि पर्नेछु’, प्रजिअ भट्टराईले भने, ‘न्यूत्तम आधारभूत कागजात नपुगेको हकमा त हामीले सेवा दिन सक्दैनौँ तर कागजात पु¥याएर आएका सेवाग्राहीले अब रित्तो हात फर्कनु पर्दैन ।’ ७० जनाको कोटा पुगेपछि सेवाग्राहीलाई फर्काउने नियम पनि कार्यालयले परिमार्जन गरेको प्रजिअ भट्टराईले बताए ।
सोमबार एकै दिनमा एकसय २७ जनाको नागरिकता बनाएको उनले बताए । ‘नयाँ नागरिकता ९१ र पुरानो नागरिकता ३६ वटा बनायौँ’, उनले भने ।
‘हिउँदको दिन थियो, जतिसुकै खट्दा पनि कार्यालय समयभित्र करिब ७० जनाको मात्र नागरिकता बनाउन सकिने हुँदा हामीले कोटो निर्धारण गरेका थियौँ । तर अब आउँदो १६ गतेबाट त पाँचबजेसम्म काम गर्नुपर्ने छ । त्यसैले अब कोटा नतोक्ने, बरु आएका सेवाग्राही सबैको फाइल लिने र कार्यालय समयभित्र सक्नेजति सबैको काम गरेर पठाउने भएका छौं ।’सोमबार प्रजिअ दिउसो दुईबजेसम्म आँगनमै बसेर सेवा दिएका थिए । अब प्रजिअ र सहायक प्रजिअ दुवैजना आँगनमै बसेर सेवा दिने उनले बताए ।
‘सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अहिले विदामा हुनुहुन्छ । उहाँ आएपछि हामी दुवै जना आँगनमै रहेर सेवाग्राहीलाई सेवा दिनेछौँ’, प्रजिअ भट्टराईले भने, ‘यसअघि पनि मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म आउन नसक्ने सेवाग्राहीलाई उहाँहरुको घरमै पुगेर नागरिकता दिने गरेको थिएँ । फिल्डमै खटिएर सेवा दिने कामलाई निरन्तरता दिने छु ।’
यसअघि ७० जनाको कोटा पूरा भएको भन्दै सो कार्यालयका कर्मचारीले नागरिकता बनाउन आएका सेवाग्राहीलाई दिउसो साँढे १२, एक बजेतिर पनि फर्काउने गरेका थिए । सो व्यवस्थाका कारण टाढाबाट आएका सेवाग्राही रित्तो हात फर्कनु पर्ने अथवा होटलमा बस्नु पर्ने बाध्यात्मक अबस्था थियो ।






