| बिहिबार, साउन १३, २०८३

आलेख : कोभिड १९ पछिको शिक्षा व्यवस्थापन

 


सुवासचन्द्र आचार्य :

पछिल्लो पटक मिति २०७६।२।१७ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले मिति २०७६।१२।११ गतेबाट जारी बन्दाबन्दीलाई जेठ मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिएको छ । यसै विच विभिन्न अनलाइन पत्रिकाहरूमा मिति २०७७ जेठ २१ गतेबाट भर्ना प्रक्रिया सुरू गर्न निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याव्सन) ले सरकारसंग माग गरेको र सरकारले अनुमति नदिए वा आफ्नो माग विपरित अन्यथा निर्णय गरे सो निर्णय मान्य नहुने निर्णय(धम्की) गर्न थालेकाछन् ।

यसैविच युनेस्को, युनिसेफ, डब्लुएफपि. र विश्व वैकले हालै सुरक्षित रूपमा विद्यालयको पुनःसञ्चालन सम्बन्धमा नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ, जसले हाल बन्द भएका विद्यालय र विश्वभर प्रभावित करिव १.३ विलियन बालबालिकाहरूको शिक्षा निरन्तरताको लागि भए गरेका प्रयासहरूलाई सार्थक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कोभिड १९ महामारीको प्रतिकार्यको सिलसिलामा शैक्षिक सुविधाको वन्दाबन्दीले मूख्यतः विशेष गरी सीमान्तकृत समूहको बालबालिकाहरूलाई यस अघि कहिल्यै नभोगिएको जोखिममा धकेलेको छ । उनीहरूको शिक्षा र सामाजिक कल्याणमा ठूलो समस्या भएको छ ।

यस अवरोधलाई चिर्न जव उनीहरू विद्यालय फर्कन्छन्, सम्बद्ध सरकार र निकायहरूले व्यवहारिक रूपमा राष्ट्रिय र स्थानीय अधिकारीहरूलाई कसरी विद्यालय सुरक्षित बनाउन वा सुरक्षित राख्न सकिन्छ भनी निर्देशिकाले विद्यालय सञ्चालनको लागि मार्ग दर्शन गरिदिएको छ ।
असमानताको वृद्धि, कमजोर स्वास्थ्य अवस्था, हिँसा, बालमजदुरी र वालविबाहजस्ता दीर्घकालीन समस्या र चुनौतिहरूको सिकार विद्यालय छाड्ने बालवालिकाहरू हुने देखिन्छ । धेरै समय विद्यालय बाहिर वालबालिकाहरू बस्दा विद्यालय पुनः प्रवेश गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । बालवालिकाको सुरक्षा र सिकाइमा विद्यालय वन्दको नकारात्मक असर देखिएको छ । विशेषत शिक्षाको पहुँचमा हालका दशकहरूको सकारात्मक प्रयासहरूबाट प्राप्त भएको उपलब्धि नास हुने र पुर्णतया नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना छ । विद्यालय पुनः सञ्चालनको कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जुन वेला सुरक्षित हुन्छ अनि खोलौला भन्ने हो भने निश्चय नै अहिलेसम्म प्राप्त भएका हाम्रा शैक्षिक उपलब्धि र सुचकमा देखिएको सकारात्मक परिवर्तनहरू उल्टो दिशातिर जान्छन र क्षतिमात्र हुन्छ । लामो विद्यालय बन्दाबन्दीको कारणले सिकाइको यात्राबाट धेरै विद्यार्थीहरू हाल पछाडि धकेलिएकाछन् ।

सुदुर भविष्यको उज्ज्वलताको अपेक्षा गर्ने हो भने सुरक्षित रूपमा विद्यालय खोल्ने काम तत्कालको खानपिन र उपचारको व्यवस्था पछि शिक्षाले प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हुन्छ । जव स्वास्थ्य अवस्थाको दृष्टिकोणबाट सहज वातावरण बन्छ तव सबै सुरक्षाको उपायहरू अपनाएर कुनै पनि वालबालिकाहरू नछाडिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्नु पर्छ ।

स्वास्थ्य र दिवा खाजा कार्यक्रमको पुनस्थापनासगै विद्यालय पुन खोल्दा संकटासन्न समूहका बालवालिकाहरूलाई पुनः विद्यालयमा ल्याउने छ । निर्देशिकामा भनिए अनुसार बालबालिकाको रूंची र सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई विचार गर्नुपर्छ । शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य र सामाजिक आर्थिक तत्वलाई केन्द्रमा राखी राष्ट्रिय र स्थानीय प्रशासनको निर्णयमा विद्यालय पुनः सञ्चालनको योजना गर्नु पर्छ ।

सरकारले विद्यालय पुनस् खोल्दा कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर विचार गर्नु पर्छ( सिकाइमा पूर्ण प्रगति, स्वास्थ्य, पोषण, मनोवैज्ञानिक सहायता र सरसफाइ एवं पानी तथा स्वास्थ्य सेवाहरू समेतमा एकिकृत रूपमा बालवालिकाहरूलाई सहयोग गर्नु पर्छ ।

गतिशील विश्व समुदायमा आफुलाई समायोजन गरेर बाच्नु पर्ने बालबालिकाहरूलाई सधै घरभित्र थुनेर कोरोनाको कहरबाट बाहिर ननिकाली सम्भव पनि छैन । फेरी मानव समुदायको कोरोना नै पहिलो र एकमात्र सुरक्षाको जोखिम पनि हैन । र लामो समयसम्म हात बाधेर कोरोनादेखि डराएर सम्पूर्ण जीवनचक्र नै अवरूद्ध गर्नु पनि उपयुक्त हैन । अव हामीसंग बाकी रहेको तीतो तर यथार्थ सत्य भनेको कोभिडसङ्ग जुध्दै बाच्ने हो जसरी हामी एचआइभी, डेङ्गु र अन्य कतिपय खतराहरूसङ्ग जुध्दै बाच्ने क्षमताको विकास गरेका छौ । यस कारण अव हामीसङ्ग कोरानाबाट जोगिदै अनुकूलको वातावरण श्रृजना गर्दै बाच्नुको विकल्प छैन । तत्काल पुनस् विद्यालय सञ्चालन गर्नु भनेको सहज विषय पक्कै पनि हैन । अभिभावक र बालबालिकालाई राज्यले विश्वासमा लिएमात्र बालबालिकाहरू विद्यालयमा पुग्छन् । यस कारण विश्वासको वातावरण बनाउन राज्यका सबै सयन्त्रहरू अत्यन्त जिम्मेवार हुन जरूरी छ । एउटामात्रै दुर्घटना भयो भने त्यो जनउत्तरदायी राज्यको लागि ज्यादै महङ्गो सावित हुनेछ । सबै देशहरूले जीवन मरणको संघर्षपू्र्ण चुनौति समान विद्यालय खोल्ने तयारी गर्नु पर्छ । सरकारहरूले कक्षा कोठामा आधारित शिक्षण र दुर सिकाइको वारेमा वस्तुपरक मुल्याङ्कन गर्नुपर्छ । विद्यालय सम्वन्धित जोखिमका तत्वहरू जो विद्यालय पुनस् खोल्दा हुन सक्छन, लाई ख्याल गरेर विद्यालय खोल्ने निर्णय गर्नु पर्छ । विद्यालय पुनस् खोल्दा वास्तवमा सबै पक्षको दिशा निर्देश र सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । यसो गर्दा विद्यार्थी, शिक्षक र विद्यार्थीको परिवारसमेतलाई सहजीकरण हुन पर्छ । युनेस्कोले जारी गरेको निर्दे्शिकाको मूख्य मूख्य बुदाहरू यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ ताकि हाम्रो तयारीलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ।

नीतिगत सुधार स्( सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको समयमा विद्यालय खोल्न र बन्द गर्नको लागि उचित र प्रभावकारी नीतिहरूको व्यवस्था गर्ने तथा सिमान्तकृत र विद्यालय बाहिरका बालबालिकाहरूको लागि समतामुलक पहुँच विस्तार गर्ने तथा दुर शिक्षालाई स्तरीकरण गर्ने ।

वित्तीय व्यवस्थापन स्( शिक्षा क्षेत्रमा भएको कोभिड १९ को असरको सम्बोधनको लागि शिक्षा प्रणालीको सुदृढिकरण गर्न शिक्षामा लगानी बढाउने ।

सुरक्षित सञ्चालन स्( आवश्यक सुरक्षा उपायसहितको अत्यावश्यक सेवाको आपुर्ति र उपलब्धताको सुनिश्चितता सगै स्वस्थ व्यवहारको प्रोत्साहन र विकास गरिने जसमा विशेषत हात धुनको लागि सफा पानी र सावनको व्यवस्था, शिक्षक विद्यार्थीले जव असहज अवस्थाको अनुभूति गर्छन, कोलागि आवश्यक कार्य्विधि सामाजिक दुरी, असल र स्वस्थ अभ्यास सहितको प्रोटोकलको विकास र कार्यान्वयन ।
ड्ड सिकाइको क्षतिस्(सिकाइ क्रियाकलपाहरूलाई अभ्यासमा केन्द्रित गर्ने जसले गुमेको शैक्षणिक समयको क्षतिपूर्ति देओस् । सिकाइ विधिलाई सवलीकरण गर्ने तथा दुर शिक्षाजस्ता विधिहरूसंग समावेश गरी एकिकृत शैक्षणिक विधिहरूको कार्यान्वयन गर्ने । यसमा संक्रमण (कोभिड १९) को विधि र रोकथामको सावधानीलाई अनिवार्य समावेश गर्ने ।

स्वास्थ्य र सुरक्षा स् विद्यालयमा आधारित विद्यार्थीहरूको लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपचार र विद्यालय खानाजस्ता सेवाहरू विद्यार्थीको स्वास्थ्य र कल्याणलाई केन्द्रित गरी आवश्यक संरचना सहितको विशेष सेवाको लागि सुरक्षात्मक सवलीकरण सहित सुधारिएको प्रणालीको स्थापना गर्ने,

अत्यन्त सीमान्तकृत समक्ष पुग्ने स्( सीमान्तकृतहरूको समहूजस्तो कोभिड १९ पहिलेको अवस्थामा समेत विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरू, कोभिडको कारण विस्थापित भएका, बसाइ सरेका र सामाजिक सांस्कृतिक अल्पसङ्ख्यक समूंहका बालबालिकाहरूको पहुँचमा पुग्ने गरी विद्यालय खोल्ने नीति र अभ्यासलाई समायोजन गर्ने । विविधता व्यवस्थापनको लागि विद्यार्थीहरूको भाषा र पहुँचको लागि उचित र सान्दर्भिक ढंगबाट विविधताको व्यवस्थापन गर्ने ।
यस लेखमा उपरोक्त आधारलाई मध्यनजर गरी अव कसरी विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । प्रश्न स्वभाविक रूपमा सबैको मनका उठेको छ ( के यस अवस्थामा पूर्ववत विद्यालय सञ्चालन गर्न सहज छ ? पूर्ववत विद्यालय सञ्चालन गर्दा के के जोखिम हुन सक्छन् अथवा सम्भावित जोखिमहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै विद्यालयको सुरक्षित सञ्चालन अथवा जोखिम समूह सहितका सबै बालबालिकाहरूको सिकाइ आवश्यकताको प्रभावकारी र न्यायपूर्ण सम्बोधन गरी कसरी सिकाइलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ ? यस विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सबैले भन्ने गरेको अनलाइन सिकाइ सबै विद्यार्थी र विशेष गरी जोखिम समूहका बालबालिकाहरूको लागि तत्काल सहज छैन । अध्ययन अनुसार सूचना प्रविधि र इन्टरनेट सुविधा मुलुकको ठूलो भूभागसम्म अझै सम्म पहुँचमा पुगेको छैन । यस अवस्थामा अनलाइन शिक्षा पूर्ण रूपमा एकमात्र प्रभावकारी उपाय हैन ।

सामुदायिक र निजि क्षेत्रको एफएम रेडियोको देशव्यापी सन्जाल, विभिन्न टेलिभिजनहरूको पहुँचलाई अत्याधिक उपयोग गरी दुर शिक्षा प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन अवको शिक्षण सिकाइको उपयोगी उपाय हुन सक्छ ।

इन्टरनेट, रेडियो र टेलिभिजन जस्ता कुनै पनि सुविधा नभएका भूभागमा बस्ने बालबालिकाहरूलाई समेट्नको लागि विगतमा खुला विद्यालय (एस एल सीरएस इ इ) का लागि उपयोग गरिएको तौर तरिकाबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसको लागि स्वाध्ययन सामग्रीको विकास र सहज उपलब्धता, सम्पर्क कक्षा र परियोजना कार्यजस्ता कार्यकलापहरूको एकीकृत कार्यान्वयनको प्रयास संगसगै गर्नु पर्छ ।
रेडियोको सन्जाल नपुगेका भूभागहरू कति छन् ती ठाउँहरूमा तत्काल स्थानीय तहहरूसंग सहकार्य गरी सरकारी वा सामुदायिक रेडियोको स्थापना तुरून्त गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले रेडियो सुन्न नसकिने क्षेत्रमा विशेष यन्त्र (सो केन्द्रले विकास गरेको) को माध्यमबाट रेडियो सुन्न सक्ने व्यवस्थापन मिलाउन सक्ने कुरा पनि बाहिर आएकाले सो पक्षलाई समेत ध्यान दिएर सहकार्य गर्दै प्रयासहरू अगाडि बढाउन अव ढिलो गर्ने छूट अव कसैलाई छैन ।

सवै कक्षाका सबै विषयका सवै विषयवस्तुहरूको यथासिघ्र डिजिटाइजेशन गर्दै सहजरूपमा उपलब्ध गराउने र अफलाइनमा पनि सो सामाग्री हेर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । अधिकाश विद्यार्थीहरुले ती सामाग्रीको प्रयोगबाट स्वअध्ययनलाई अगाडी बढाउन सकून ।
अव के गर्ने त ?

शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र (सघं), प्रदेश सरकार र स्थानीयतहले तत्काल तपसिल अनुसारको कार्यहरू सम्पादन गर्नु पर्छ स्(

केन्द्र (मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र लगायतका निकायहरू सबै)

विद्यालय पुन सञ्चालन सम्बन्धी निर्दे्शिका जारी गर्ने

कोभिडको संक्रमणको दरलाई विश्लेषण गरी संक्रमणको अवस्थाको विश्लेषण गरी केन्द्रिय कमाण्डसंग समन्वय गरी विभिन्न विभिन्न जिल्ला वा स्थानीय तहहरूलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गर्ने ।

स्वाध्ययन सामग्रीको विकास र सहज उपलब्धता, सम्पर्क कक्षा, स्वअध्ययन र परियोजना कार्यको विकास ।

सवै कक्षाका सबै विषयका सवै विषयवस्तुहरूको यथासिघ्र डिजिटाइजेशन गर्दै सहजरूपमा उपलब्ध गराउने र अफलाइनमा पनि सो सामाग्री हेर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने ।

रेडियोको सन्जाल नपुगेका भूभागहरूमा सम्बन्धित पालिकाहरूसमेतको सहकार्यमा सरकारी वा सामुदायिक रेडियोको पहुँच विस्तार ।

पालिकाबाट माग भई आएमा शिक्षामा सुचना तथा सन्चार कार्यक्रमको रकम निकासा गर्ने ।

वित्तिय व्यवस्थापन
प्रदेश (मन्त्रालय, निर्देशनालय र तालिम केन्द्र)

संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गरे अनुसारका कार्यहरू सम्पादन गर्ने ।
ड्ड केन्द्रले जारी गरेको विद्यालय पुनस् सञ्चालन सम्बन्धी निर्दे्शिकाको मातहतमा रही प्रदेशस्तरमा आवश्यकता भए थप निर्दे्शिका जारी गर्ने ।

केन्द्रले संक्रमणको अवस्थाको विश्लेषण गरी विभिन्न वर्गमा विभाजन गरेको भूगोलहरूमा विद्यालय सञ्चालनको सम्भावित मोडालिटीको अध्ययन गरी जिल्लार पालिकाहरूलाई सिफारिस गर्ने ।

वित्तिय व्यवस्थापन

अनलाइन माध्यमबाट शिक्षक तालिम

पालिकाबाट माग भइ आएमा शिक्षामा सुचना तथा सन्चार कार्यक्रमको रकम निकासा गर्ने

रेडियोको सन्जाल नपुगेका भूभागहरूमा सम्बन्धित पालिकाहरूको सहकार्यमा सरकारी वा सामुदायिक रेडियोको पहुँच विस्तार (केन्द्रसंग दोहोरो नपर्ने गरी)
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ

केन्द्रले जारी गरेको विद्यालय पुन सञ्चालन सम्बन्धी निर्दे्शिकाको मातहतमा रही स्थानीय तहसंग कार्यान्वयन र अनुगमनमा समन्वय गर्ने ।

संघीय सरकारले गर्ने पर्ने कार्यसम्पादन गर्ने ।

स्थानीय तहबाट कार्य प्रगति विवरण लिएर नियमित रूपमा केन्द्रमा प्रतिवेदन गर्ने ।

पालिकासंग निकट रही विद्यालय सञ्चालन र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको समाधानको लागि नियमित समन्वयमा रही केन्द्र र प्रदेशको निर्देशनानुसार सम्बोधन गर्ने । जिल्ला स्तरीय कोभिड कमाण्डसंग समन्वयमा रही सो समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
स्थानीय तह

केन्द्र र सम्बन्धित प्रदेशले जारी गरेको विद्यालय पुनस् सञ्चालन सम्बन्धी निर्दे्शिकाको मातहतमा रही विद्यालय सञ्चालन योजना तयार पार्ने ।

स्थानीय तह भरीको सुचना प्रविधिको पहुँच, रेडियो टेलिभिजनको पहुँच सम्बन्धी अवस्थाको विश्लेषण गरी विद्यालय सञ्चालनको लागि उपयुक्त माध्यमको पहिचान गर्ने ।

सवै विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको बैठक राखी विद्यालयले सम्पन्न गर्नु पर्ने मुख्य कार्ययोजना तयार पारी अभिमुखीकरण सहित कार्ययोजना पेश गर्न लगाइ प्राप्त गर्ने ।

पालिकाभर रेडियो शिक्षा शिक्षण प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न सक्ने रेडियो प्रसारक सस्थाको छनौट कानून बमोजिम गरी सम्झौता गर्ने । यदि स्थानीय तह भरी पहुँच हुने गरी रेडियो सञ्चालन भएको छैन भने स्थापनाको पहल गरी तत्काल रेडियो स्थापनाको लागि प्रदेश र केन्द्रसंग समन्वय गर्ने । प्राप्त बजेट र कार्यक्रम अनुसार तत्काल रेडियो प्रशारणको व्यवस्था मिलाउने ।

शिक्षक क्षमता विकासको लागि तत्काल छोटो अवधिको तालिम सञ्चालन गरी शिक्षक तयारी कार्य गर्ने ।

रेडियो शिक्षणको लागि कार्यक्रमको विकास र प्रशारण गर्ने । त्यसको लागि विद्यालय र अभिभावकहरूलाई जानकारी गराउने र जिम्मेवारी वहन गराउने ।

न्युनतम रेडियो समेत उपलब्ध नभएको घरपरिवारको पहिचान भै अध्ययनरत विद्यालयबाट विवरण प्राप्त भएपछि विद्यालयमार्फत अभिभावकहरूलाई विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइको प्रयोजनार्थ विद्यालयलाई तोकिएको सङ्ख्यामा रेडियो वितरण गर्ने ।

विद्यालय र शिक्षकहरूलाई कक्षा सञ्चालनको लागि न्युनतम रूपमा आवश्यक हुने सङ्ख्यामा विगत देखिका विभिन्न आर्थिक वर्षमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पालिका र अन्य निकायहरूबाट शिक्षामा सुचना तथा सन्चार कार्यक्रमको लागि निकासा भएको रकम र विद्यालयले सो अनुदानबाट गरेको व्यवस्थापनको समिक्षा गरी (दुरूपयोग गरेको पाइएमा कारवाही गर्ने) थप साधन स्रोतको निकासा गर्न केन्द्र र प्रदेशसङ्ग रकम माग गरी विद्यालयलाई निकासा गर्ने ।
ड्ड निर्दे्शिका अनुसार विद्यालय सञ्चालनको वित्तिय, भौतिक र शैक्षिकलगायत सबै प्रकारको तयारी र सञ्चालन गर्ने ।
विद्यालय

केन्द्र र सम्बन्धित प्रदेशले जारी गरेको विद्यालय पुनस् सञ्चालन सम्बन्धी निर्दे्शिकाको मातहतमा रही स्थानीय तहको समन्वय र सुपरिवेक्षणमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने ।

गत शैक्षिक सत्रको नतिजा प्रकाशन नगरेको भए तत्काल सूचना प्रविधिको उपयोग गरी नतिजा प्रकाशन गर्ने र कक्षागत विद्यार्थी अभिलेख तयार पार्ने । यसो गर्दा विद्यार्थी र अभिभावको सूचना प्रविधिमा पहुँचर टेलिभिजन रेडियोको उपलब्धता जस्ता जानकारीहरूसमेत लिनु पर्ने ।

अन्य विद्यालयमा जान चाहने र आफ्नो विद्यालयमा आउन चाहने विद्यार्थीहरूलाई सकेसम्म सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी वा सो गर्न नसकिने भए सामाजिक दुरी र स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य प्रोटोकलको पूर्ण पालना गरी भर्ना लगायतका कार्य गरी कक्षागत विद्यार्थी विवरण तुरून्त तयार पार्ने ।

हाल कोभिड १९ को प्रतिकार्यको रूपमा जारी बन्दाबन्दीमा धेरै विद्यार्थीहरू अध्ययनरत विद्यालयभन्दा धेरै टाढा आफ्नो स्थायी वासस्थानमा बसेकाछन् । यस अवस्थामा सूचना प्रविधिको उपयोगबाट अध्ययन गर्न सक्ने विद्यार्थी बाहेक जुन सुकै विद्यालयको कुनै कक्षामा अध्ययरत जो सुकै विद्यार्थीहरूलाई पनि आफू तत्काल रहे भएको स्थानमा रहेको विद्यालयको सम्बन्धित कक्षामा अध्ययन गर्ने सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

विद्यार्थीको घरपरिवारमा कmबचत एजयलभ, टेलिभिजन, रेडियो जस्ता साधनहरुको सुविधा भए नभएको विवरण छिटो साधनद्वारा संकलन र विश्लेषण गर्ने । न्युनतम रेडियो समेत नभएको वालबालिकाहरूको शिक्षण सिकाइ प्रयोजनको लागि पालिकाबाट एफएम रेडियो प्राप्त गरी वितरण गर्ने र अभिलेख राख्ने ।

उपरोक्त विवरणको आधारमा कून प्रविधिबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिने हो सो प्रविधि छनौट गरी पालिकामा जानकारी गराउने र सोही अनुसारको कार्ययोजना तयार पार्ने र कार्यान्वयनको तयारी गर्ने । कार्ययोजना पालिकामा बुझाउने तथा अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराउने ।

उपरोक्त विवरणको विश्लेषण अनुसार शिक्षण सिकाइको तयारी गरी सञ्चालन गर्ने ।

विद्यालय र शिक्षकहरूलाई कक्षा सञ्चालनको लागि न्युनतम रूपमा आवश्यक हुने सङ्ख्यामा विगत देखिका विभिन्न आर्थिक वर्षमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय पालिका र अन्य निकायबाट उपलब्ध भएको शिक्षामा सुचना तथा सन्चार कार्यक्रमको लागि निकासा भएको रकम र विद्यालयले सो अनुदानबाट सुचना प्रविधिका साधनहरूको व्यवस्थापन गरी कक्षा सञ्चालनमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने ।
विश्लेषणबाट केही विद्यालयहरूले विभिन्न सफ्टवेयर  को प्रयोग गरी भिडियो कन्फेरेन्सको माध्यमबाट पनि शिक्षण गर्न सक्छन् । कुनै विद्यालयमा सीमित सङ्ख्याका बालबालिकाहरूलको लागि मष्नष्तब िमभखष्अभ र इन्टरनेटको समस्या भएमा सम्बन्धित पालिकाको सहयोगमा विद्यालयले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्छ किन भने कमजोर वर्गको लागि राज्यले सघाउनु उसको कर्तव्य हो ।
कतिपय विद्यालयहरूमा हाल अन्यत्रबाट आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा आएका नागरिकहरूलाई कानूनी विधान अनुसार प्रतिक्षा घर को रूपमा राखिएकाछन् अथवा केही विद्यालयहरूमा (संस्थागत समेत) कोरोना अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा रहेकाछन् । यसको व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहले तत्काल उचित ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्नु आवश्यकता हुन्छ । यसो गर्दा नजिकको अर्को विद्यालयमा दुई विद्यालयको पठन पाठनको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । (सकेसम्म यस्ता प्रतिक्षा घर को व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा सूचना प्रविधिको कमजोर पुर्वाधार भएको तथा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूमा गर्दा उपयुक्त हुने) ।

जुन सुकै विधि र प्रकृयाबाट विद्यालयको सञ्चालन गरेपनि (भिडियो कन्फेरेन्स, रेडियो शिक्षा ) नियमित रूपमा (साप्ताहिक रूपमा) सम्पर्क कक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । विद्यालय पुनस् सञ्चालन निर्दे्शिकाले तोकेको स्वास्थ्य प्रोटोकलको पूर्ण पालना गरेर यस्ता सम्पर्क कक्षाहरूको सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्ता कक्षाहरू पूर्ण सामाजिक दुरी कायम गरी विभिन्न दिनमा विभिन्न कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई बोलाएर गहन पूर्व तयारी गरेर सञ्चालन गर्नु पर्छ । यसो गर्दा सामन्यतया अघिल्लो सम्पर्क कक्षा पछि शिक्षण सिकाइ भएका विषयवस्तुको सिहावलोकन, समिक्षा र मष्बनलयकतष्अ तभबअजष्लन, उचयवभअत धयचप, सो अवधिका शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका भिडियो ,अडियो वितरण आदि हुन सक्छन् । यसको लागि विद्यार्थीहरूलाई सम्वन्धित विद्यालयको माध्यमबाट कम्तिमा २ वटा पेनडाइभ वितरण गर्नु पर्छ । केही सीमित विद्यार्थीहरूको लागि भने प्लेव्याक डिभाइस (एबिथ दबअप मभखष्अभ) जस्तो आइप्याड, रेडियो जस्ता साधनहरूको व्यवस्थापन गराउनु पर्ने पनि हुन सक्छ ।

समग्रमा भन्दा तत्काल पुन विद्यालय सञ्चालन गर्नु भनेको सहज विषय पक्कै पनि हैन । अभिभावक र बालबालिकालाई राज्यले विश्वासमा लिएमात्र बालबालिकाहरू विद्यालयमा पुग्छन् । यस कारण विश्वासको वातावरण बनाउन राज्यका सबै सयन्त्रहरू अत्यन्त जिम्मेवार हुन जरूरी छ । एउटामात्रै दुर्घटना भयो भने त्यो जनउत्तरदायी राज्यको लागि ज्यादै महङ्गो सावित हुनेछ । यसकारण विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी प्रोटोकलमा आधारित भइ नेपाल सरकारले विद्यालय पुन सञ्चालन निर्दे्शिका तत्काल जारी गरी तीनै तहको सरकारले स्थितिको गाम्भिर्यताको ख्याल गरी पूर्ण तयारीका साथ सिकाइ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्छ । अनिमात्र यो बन्दाबन्दीको कहरबाट कोभिडसंग भिड्दै गतिशील भोलिको लागि सक्षम नागरिकको उत्पादन गर्न सकिन्छ । एकपटक विद्यालय पुन सञ्चालन भइसकेपछि विशेष गरी सिकाइको समस्याबाट पिडित भएका बालबालिकाहरूको सिकाइलाई प्राथमिकता दिएर विद्यालयले सुरक्षित र सान्दर्भिक ढंगबाट सिकाइको गतिलाई पुन अगाडि बढाउनु पर्छ । यो अत्यन्त सगिन अवस्थाबाट नया सामान्य अवस्थामा रूपान्तरणको प्रयास भएकाले प्रभावकारी र समतामूलक ढङ्गबाट प्रयास गर्नुपर्छ । पुन सञ्चालनको व्यवस्थापनको लागि विद्यालयहरूको लागि भौतिक साधनहरूको पर्याप्त व्यवस्थापनको तयारी गरी शिक्षण जनशक्तिको उच्च मनोवल सहित शिक्षणको लागि तयारी गराउनु पर्छ । विशेषत हामीहरूले अतिसीमान्तकृत र सुविधाविहिन समूहको वालबालिकाहरूको सिकाइ सहयोगलाइ प्राथमिक दिइ विशिष्ट योजना तयार पारी कार्यान्वयनमा जानु पर्छ ।

प्रतिकृयाको लागि suwas.k@gmail.com

प्रतिक्रिया दिनुहोस्