शहिदलखन गाउपालिको २०७६।०७७ का लागि तयार क्षेत्रगत नीतिहरु
कृषि विकास नीति
१.“उत्पादन र उत्पादकत्व मा जोड दिऔं आत्मनिर्भर बनौंैं” भन्ने नाराका साथ कृषिजन्य बस्तुहरुका उत्पादनमा जोड दिने नीति तय गरिने छ।
२. खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो राख्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्ने र बाँझो रहेका कृषि भूमिको दिगो उपयोगको लागि उपयुक्त योजना तयार गरी कार्यान्ययन गरिनेछ ।
३. खाद्य तथा अन्य कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि उत्पादनका पकेट, ब्लक, जोन तथा सुपर जोनको बिकास गरी सघन व्यबसायिक खेती प्रणाली अघि बढाइनेछ ।
४. दिगो कृषि विकासका लागि आवश्यक नीति, ऐन र नियमहरु तर्जुमा संशोधन गरी प्रभाबकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनुका साथै कृषक केन्द्रित तथा कृषक मैत्री नीति निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
५.कृषिमा आधारित उद्योगहरु, सेवा तथा ग्रामिण कृषि पर्यटनको विकासमा यूवा तथा कृषक उद्यमीहरुलाई आकर्षित गरिनेछ ।
६. प्राङ्गारिक मल (जैविक मल) उत्पादनमा कृषकहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने योजना निर्माण गरिनेछ ।
७. पशुपालन, मत्स्यपालन, पुष्पव्यवसाय, तरकारी खेती, फलफूल खेती, जडिबुटी खेती गर्न उत्प्रेरित गर्दै सो व्यवसायमा आवद्ध अगुवा कृषक र कृषि समूहलाई प्रोत्साहनका लागि आर्थिक सहयोग गरिनेछ ।
८. विभिन्न प्रकारका फलफूलहरु (सुन्तला, कागती, निबुवा, भोगटे, केरा, नास्पती, कटहर, आँप, लिची, अनार, आदि) उत्पादनका लागि कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गरी मोसमी तथा बेमौसमी फलपूmल खेतिका हबहरु निर्माण गरिनेछ ।
९.आलु, पिँडालु, बन्दा, काउली, मूला, साग, गोलभेडा जस्ता तरकारीहरुको उत्पादनमा जोड दिइनेछ । ५ बर्ष भित्रमा गाउँ पालिकालाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।१०.जैविक विविधतालाई ध्यान दिदै मौरीपालन व्यबसायलाई उत्प्रेरित गर्न विशेष प्रकारका योजना तय गरिनेछ।
११.खोलानालामा करेन्ट लगाएर माछा मार्ने प्रवृतिलाई अन्त्य गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
१२. एक गाउँ एक उत्पादनको नीतिलाई आत्मसाथ गर्दै कृषि उत्पादनमा जोड दिने नीति तय गरिनेछ ।
१३. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तरगत सुन्तलाको जोन कार्यालयले अगाडि सारेको नीति तथा कार्यक्रमसँग समन्वय गरी सुन्तला खेतीलाई प्रबद्र्धन गरिनेछ ।
१४.कल्लेरी माछा फर्मलाई स्तर उन्नती गर्दै अन्य नदी किनारमा पनि माछा पोखरीलाई विस्तार गरी मत्स्य पालन क्षेत्रको विकास गर्ने नीति तय गरिनेछ ।
१५.दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुहरु जस्तै आलु, हलेदो, अदुवा, लसुन, प्याज, खुर्सानी आदिको भौगोलिक अनुकूलता अनुसार पकेट क्षेत्र विस्तार गरिनेछ ।
१६.एभोकाडो खेतीको संभाव्यता अध्ययन गरी यसको व्यवसायिक खेती गर्न कृषकहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
१७.कफी खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी यसको व्यवसायिक खेती गर्न कृषकहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
१८.मनकामना मन्दिरको भक्तजन लाई लक्षित गरी त्यस क्षेत्र वरपरका किसानहरुलाई फूल खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
१९. सिंचित क्षेत्रमा वाली संघनता अपनाउने नीति लिइने छ ।
२०. असिंचित क्षेत्रमा वर्षे पानी संकलनको नीति तय गरिनेछ ।
२१.ीयध ख्यगिmभ, ज्ष्नज ख्बगिभ ऋचयउक लाई जोड दिने नीति तय गरिने छ ।
२२. कृषि उपज बजारको व्यवस्थित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
२३. नेपाल सरकारको दीर्घकालिन कृषि योजनालाई जोड दिने नीति तय गरिने छ ।
२४.व्यवसायिक उत्कृष्ठ कृषककृषक समूहलाई प्रोत्साहन र सम्मान गर्ने नीति लिइने छ ।
२५. कृषि फर्म, कृषक समूह तथा सहकारी मार्फत कार्यहरु संचालन गर्ने नीति लिइनेछ ।
२६. १० रोपनी भन्दा बढी जमिन भाडामा लिई व्यवसायिक उत्पादन कार्यमा लागेका कृषक÷कृषक समूहहरुलाई आवश्यक प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२७. घुम्ती, घुसुवा तथा मिश्रित वाली प्रणाली अपनाई खाद्य वाली उत्पादनमा जोड दिइनेछ ।
२८. कृषिजन्य उत्पादनबाट साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन गरी कृषकहरुको आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने नीति तय गरिनेछ ।
२९. एक वडा एक कृषि उपज संकलन केन्द्रको स्थापना गरी त्यस क्षेत्रको उत्पादनलाई मूल्य श्रृंखलासंग जोडी हाटबजार मार्फत सहज बजारीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।ूपशुपंछी विकास नीति
१.कृषि विकास रणनीतिको भावना अनुरुप पशुपंक्षी पालन सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत, कानुनी र प्रकृया गत व्यवस्थालाई सुधार गरिनेछ ।
२.पालिकालाई अण्डा, मासु र दूधमा छ बर्ष भित्रमा आत्मनिर्भर बनाउन अण्डा, मासु र दूध विशेष उत्पादन लाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
३.गुणस्तरीय पशुआहारको उपलब्धता बढाउन एक वडा एक घाँसे बाली श्रोत केन्द्र स्थापना गरिनेछ, सामु दायिक बन, कवुलियती बन, भू(संरक्षण तथा कृषि, पशु एवं वन विकास कार्यक्रम मार्फत सामुदायिक वन, कवुलियती वन तथा कृषि फर्महरुमा घाँसेवाली प्रवद्र्धन पहल गरिनेछ ।
४.पशुपालन व्यबसायमा नश्ल सुधार कार्यलाई जोड दिदै ब्याड बोका,राँगा मा अनुदानको व्यबस्था गरिनेछ ।
५.दुग्ध संकलन केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, चिस्यान केन्द्रको निर्माण गरी कृषकका उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
६.पशुपालन व्यबसायलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि बडहर, बकाइनो, इपिल(इपिल, खनियो, टाँकी, किम्बु लगायतका डाले घाँस तथा उन्नत जातका घाँसहरुको श्रोत विकास निर्माण गरिनेछ ।
७. गाईपालक कृषकहरुको लागि डाले तथा भूँई घाँस खेती योजनाका लागि सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ ।
८.स्थानीय जातका बाख्र्राहरुको नश्ल सुधार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
९. व्यवसायिक पशुपालक कृषकका लागि आधुनिक खोर तथा गोठ निर्माणको लागि अनुदानको ब्यवस्था मिलाइनेछ । साथै घाँस उत्पादनमा आधारित पशुपालनमा विशेष जोड दिईनेछ ।
१०.मासुजन्य तथा दुधजन्य उत्पादनमा वृद्धि गर्न पशुपालक कृषकहरुलाई प्रोत्सान कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
११. सहकारी मार्फत दुग्ध उत्पादन संकलन तथा विक्री केन्द्र स्थापना गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
१२. उत्पादन गरिएका कृषि उपजहरुको बिक्रि वितरण सहज र सरल बनाउन कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना तथा व्यवस्थापन योजना निर्माण गरिनेछ ।
१३. कृषकहरुका लागि क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम गरिनेछ ।
वन तथा भू(संरक्षण नीति
१. निजी तथा सार्वजनिक जग्गाहरुमा वृक्षरोपण गरी वन क्षेत्रको विस्तार र वन पैदावरको आपूर्तिमा सहज हुने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
२. वन डढेलो व्यवस्थापन को लागि अग्निरेखा व्यवस्थापनमा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
३. गाउँपालिका क्षेत्र भित्र रहेका वन हरियाली, सिमसार, पानीका मुहान खाली क्षेत्र र नदीको तटको उचित व्यबस्थापन गरिनेछ ।
४. सामुदायिक वन पैदावरको उत्पादन प्रशोधन र उपयोगको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी उत्पादन र बजारको विविधिकरणमा जोड दिइनेछ ।
५. सरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने वन पैदावरहरुको बिक्री बितरण तथा वन स्रोतमा आधारित व्यवसायलाई सहज बनाउन कानुनी र नीतिगत सुधार गरिनेछ ।
६. वन पैदावरबाट उत्पादित वस्तु हरुको उद्योग (दुना, टपरी, काष्ठकला) निर्माणमा जोड दिईनेछ ।७. पालिकास्तरीय वनस्पती उद्यान निर्माणमा जोड दिईनेछ ।
८. पालिका स्तरमा वन नर्सरीको निर्माण गरी यसलाई क्रमस वडा स्तरमा पनि एक वडा एक वन नर्सरीको नीति अनुसार बिस्तार गरिनेछ
९. पालिकाको धरातलीय स्वरुप र हावा पानी अनुसार रिा, चिउरी, लप्सी, तेजपात, बेल, रुद्राक्ष, टिमुर, खयर, चाँप, अम्रिसो, बाँस लगायतका बोटबिरुवाहरु सार्वजनिक तथा निजी जमिनमा रोप्न लगाई हरियाली कायम राख्नुका साथै उपभोक्ताहरुलाई आम्दानीको श्रोत निर्माणका लागि वन पैदावरबाट फाईदा पु¥याउने नीति तय गरिनेछ ।
१०.भिरालो जमिन तथा नाङ्गो जमिनहरुमा वृक्षरोपण गरी हरियाली कायम राख्दै भू(क्षय नियन्त्रण गर्ने नीति अपनाईनेछ ।
११. नदी किनारका जमिनहरुलाई नदी कटानबाट बग्न नदिन किनार वरपर वृक्षरोपण गरिनुका साथै अनियमित रुपमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने कामलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।१२. गाउँपालिका भित्र आवश्यक पर्ने काष्ठ सामग्री निर्माण गर्नका लागि उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ ।
संस्कृति तथा पर्यटन विकास नीति
१.पर्यटन पूर्वाधार विकासमा स्थानीय निकाय, स्थानीय समुदाय तथा निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका र सहभागितालाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
२.गाउँपालिका भित्रका संभावित पर्यटन क्षेत्रलाई वातावरण मैत्री बनाइदै लगिनेछ ।
३. पर्यटन क्षेत्रलाई बिस्तार र विकास गर्न होमस्टेहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
४. धार्मिक प्रतिष्ठानहरुको प्रवद्र्धन गर्दै सबै जातजातिको रीतिरिवाज, परम्परा आदि झल्कने गरी पालिका स्तरको सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माण गरिनेछ ।
५.त्रिवेणी मन्दिर, भीमविरेश्वर मन्दिर, मनकामना मन्दिर, बक्रेश्वरी मन्दिर, हिमालय माईको मन्दिर, अर्लाङ्दीको मन्दिर, कोटकालीको मन्दिर, जलकन्या मन्दिर लगायतका विभिन्न मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद र चर्चको संरक्षण र संवद्र्धनमा जोड दिई धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन विकासमा जोड दिने ।
६. प्रथम शहिद लखन थापा, जैसिंह चुमी लगायत समाज परिवर्तनका निम्ति शहादत प्रदान गर्ने बिभिन्न शहिद तथा बेपत्ताहरुको स्मृतिमा संग्रहालय, पार्क र शान्ति वाटिका निर्माण गरी ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल निर्माण गर्न जोड दिइनेछ ।
७.पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ठोस कार्यक्रम तथा योजनाहरु पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
८.पर्यटकीय सम्भाबना भएका गाउँपालिका क्षेत्रका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थानहरुको पहिचान र विकासमा जोड दिइनेछ ।
९. गाउँपालिका भित्र बिभिन्न तिथि र मितिमा हुने जात्रा, पर्व, मेला, महोत्सवहरुलाई व्यवस्थित गरी मर्यादित रुपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।
१०. गाउँपालिका भित्र बिभिन्न तिथि र मितिमा हुने जात्रा, पर्व, मेला, महोत्सवहरुमा बिक्री बितरण हुने मदिराजन्य बस्तुलाई व्यबस्थित गरिनुका साथै व्यक्ति, गाउँ र टोल बीच हुन सक्ने झैझगडा प्रति सचेतता अपनाइनेछ ।
११. पर्यटकहरुको आकर्षण र सुविधाका लागि पुराना पाटी, पौवा, पानी पधेरा, चौतारा आदिको संरक्षण गरिने नीति तय गरिनेछ । बाउनीहरुको सांस्कृतिक महत्व बोक्ने चुड्का, कौरा, सोरठी, घाँटु, भजन, बालुुन, लाखे, पञचेबाजा जस्ता गीत र नृत्यहरुको संरक्षण गरिने उदेश्य राखिनेछ ।
१३. नेपालको प्रसिद्ध धार्मिक स्थलको रुपमा परिचित माई मनकामनाको मन्दिर र यसै मन्दिरसंग धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्व बोक्ने बक्रेश्वरीको मन्दिर तथा त्रिबेणी मन्दिरको बिस्तृत गुरुयोजना निर्माण गरी यसको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय महत्वलाई विश्व सामु उजागर गरिने नीति अपनाइनेछ ।
१४. यस गाउँपालिका भित्र पर्यटन विकासको संभाव्यता अध्ययन र पर्यटन पूर्वाधार विकासको लागि गुरुयोजना तयार गरिने नीति लिइने छ ।
१५. पर्यटकीय आकर्षणका रुपमा रहेका सांस्कृतिक महत्व बोकेको मनकामना एवं प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण वैकल्पिक गन्तव्यको पहिचान गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुलाई आकर्षणको विभिन्न थप कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइनेछ ।
१६. नेपालमा नै प्रख्यात फलफूल अन्तर्गत सुन्तला खेती योजनालाई प्रोत्साहन स्वरुप थप लगानी मैत्री वातावरण कृषि सहकारी समूहमार्फत व्यवस्थापन गर्ने गरी योजना तथा कार्यक्रम तय गरिनेछ ।
१७. धार्मिक महत्वको धरोहर मनकामना मन्दिरको पूजा आजालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ । मंसिर पञ्चमी (गुठी पञ्चमी) का दिन सांस्कृतिक तथा कृषि महोत्सव गरी मनकामनाको धार्मिक तथा पर्यटन विकासमा प्रवर्धन गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
१८. पूरातात्विक महत्व बोकेको प्रथम शहिद लखन थापा मगरको किल्ला, दरवार, लखन गुफा तथा जलकन्या मन्दिरको गुरुयोजना अनुरुप योजना सञ्चालन गर्न विशेष पहल गरिनेछ ।
१९. नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाद्वारा बुंकोटघाटमा निर्मित सत्तल (भिमविरेश्वर मन्दिर) को पुर्नस्थापना गरी यसको पुरातात्विक महत्वको जगेर्ना गर्ने नीति लिइनेछ।
२०. कोटकाली मन्दिर, सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर, बौद्धनाथ गुम्बा पैदलमार्ग स्तरउन्नती गरिनेछ ।
२१. मनकामना क्षेत्रमा पर्यटन सेवा सूचना केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने नीति तय गरिनेछ ।
२२. शहिद लखन गाउँपालिका स्तरीय पर्यटन प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकास समिति गठन गर्ने नीति तय गरिनेछ ।
२३. शहिद लखन गाउँपालिकामा प्याराफिट उडानको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी सञ्चालनको लागि नीति तय गरिनेछ ।
२४. मनकामना मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्दै लगिनेछ ।
२५. यस गाउँपालिका भित्रका विभिन्न पुरातात्विक तथा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदाहरुको अवलोकन गर्न आउने यात्रुहरुलाई सहज पहुँच पु¥यातउन पैदल मार्गरहरुको स्तरोन्नतीको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
युवा तथा खेलकुद नीति
१. प्रत्येक वडा स्तरीय युवा क्लव निर्माण गरिनुका साथै पालिका स्तरको एउटा युवा तथा खेलकुद समिति निर्माण गरी खेल क्षेत्रको विकासमा अभिप्रेरित गरिनेछ ।
२. युवा लक्षित स्वरोजगारमूलक, सीपमूलक र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
३. प्रत्येक मा.बि.मा विद्यार्थीहरुको खेलकुुद समिति निर्माण गरी खेल विकास गर्न प्रशिक्षकहरुको व्यवस्था गर्ने नीति लिइनेछ ।
४. गाउँपालिकाले पालिका स्तरीय अन्तर बिद्यालय र अन्तर युवा क्लव बीच खेलकुदको आयोजना गरी खेलप्रेमीहरुलाई उत्साहित गर्ने योजनालाई निरन्तरता दिइनेछ ।
५. सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको सहकार्य र साझेदारीमा गाउँपालिकामा रहेका बिद्यालय, खेलकुद समिति र युवा क्लवहरुलाई आवश्यकता अनुसार खेलकुद सामग्री वितरण गरिने कार्यलाई यस बर्षमा समेत निरन्तरता दिने नीति तय गरिनेछ ।
६. पालिका स्तरको रंगशाला निर्माण गरिनुका साथै गाउँटोल स्तरमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरी खेल मैदान तथा कवर्ड हल निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
७. गाउँपालिकाले कुनै विशेष उत्सब वा पर्वहरु पारेर पालिका स्तरीय खेलकुदहरुको आयोजना गरी युवाहरुमा पैदा भएको खेलप्रतिको रुचिलाई ध्यान दिदै राष्टिूय खेलाडी निर्माणमा ध्यान दिइनेछ ।
८. स्वस्थ, तन्दुरुस्त र अनुशासनका लागि खेलकुद भन्ने नाराका साथ युवाहरुलाई खेलपे्रमी बनाउदै उनीहरुमा पैदा हुने गलत आचरण (लागु औषध दुव्र्यसनी, चोरी डकैती) हटाउने उदेश्यलाई कडाइका साथ लागु गरिनेछ ।
९. युवाहरुमा पैदा भएको वैदेशिक रोजगारी प्रतिको आकर्षणलाई अन्त्य गर्ने र पशुपालन, कृषि व्यबसाय, फलफूल तथा तरकारी खेती जस्ता व्यवसायिक काम गर्न उत्साहित गर्दै कृषि रोजगारी निर्माणका लागि योजना तय गरिनेछ ।
१०. युवाहरुलाई सीप विकास र क्षमता विकासका अवसरहरु प्रदान गरी आय आर्जन मुलक क्रियाकलापमा संलग्न गराउने नीति लिइनेछ ।
महिला विकास नीति
१. सबै वर्ग र क्षेत्रका महिलाहरुको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सशक्तिकरण गर्दै महिलाका मूलभूत अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ ।
२. लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा, भेदभाव र बहिष्करणको अन्त्य गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ ।
३. राजनीतिक, आर्थिक, सार्वजनिक लगायत सम्पूर्ण निर्णायक तहमा महिलाको सार्थक र समान पहुँचका लागि समान अवसरहरुको सिर्जना गर्नमा जोड दिइनेछ ।
४. महिलाहरुका लागि समन्वयात्मक रुपमा रोजगारी तथा स्वरोजगारी सृजना गर्न आयमूलक, सीपमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
५. एकल महिलाहरुले भोग्दै आएका सामाजिक तथा आर्थिक कठिनाइहरु कम गर्न एकल महिलाहरुप्रति समाजले गर्ने व्यवहार सुधार गर्ने कार्यक्रमका साथै स्वरोजगार मूलक तालिम, सीप हस्तान्तरण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
६. महिला लक्षित सहकारीहरुलाई उत्पादन मुखी र सीप विकास तथा शसक्तिकरण गरी स्वरोजगार बनाउने नीति लिइनेछ ।
७. महिला समूहद्वारा निर्मित महिला सहकारीमा आवद्ध रहेका महिलाहरु मध्येबाट उत्कृष्ट समूहलाई प्रोत्साहन रकम प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ ।
८. सहकारीमा आवद्ध महिलाहरु मध्ये विपन्न महिला, एकल महिला, हिंसा पीडित महिलाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर आय आर्जनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।
९. सहकारीहरुको लेखा प्रणालीलाई चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी रुपमा संचालन गर्न लेखा तालिमको व्यबस्था मिलाइनेछ ।
१०. एकल महिला समूह गठन गरी उनीहरुको आयआर्जन र सीप विकासको लागि सुरक्षा कोष सञ्चालन गरिनेछ ।
११. आर्थिक क्षमताको आधारमा विपन्न एकल महिला पहिचान तथा वर्गिकरण गरी उनीहरुको आर्थिक स्तर वृद्धिमा ध्यान दिइनेछ ।
१२. असहाय, एकल महिला सुरक्षा आश्रम व्यवस्थापनमा ध्यान दिइनेछ ।
१३. आर्थिक रुपमा विपन्न महिलाहरुको समूह गठन गरी आर्थिक स्तरोन्नती कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१४. नागरिक सचेतना केन्द्रको क्षमता विकास तथा संस्थागत विकासमा जोड दिइनेछ ।
१५. सृजनशिल महिलाहरुका लागि उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
१६. महिला शसक्तिकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१७. सीप विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याईनेछ ।
१८. महिला हिंसा विरुद्धको जनचेतनामुलक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१९. समावेसी तथा समतामुलक समाज निर्माणमा महिला सहभागी र नारी सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२०. अन्तर्राष्टिूय नारी दिवसलाई महिला मुक्तिको दिवसको रुपमा भव्यताका साथ मनाइनेछ ।
२१. जीविकोपार्जन सम्बन्धी जीवन उपयोगी सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनेछ ।
२२. महिलाहरुको सहभागिता र सक्रियतालाई उत्प्रेरित गर्न महिला सहभागी योजना र कार्यक्रमहरुलाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिइनेछ ।
२३. लैंगिक हिंसा निवारणमा पुरुष सहभागिता प्रवद्र्धनका लागि सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२४. एक वडा एक नागरिक सचेतना केन्द्रलाई प्रभावकारी रुपमा संचालनमा ल्याउने नीति तय गरिनेछ ।
बालबालिका सम्बन्धी नीति
१. बालबालिकाहरुको सुरक्षा सहभागिता र बाल अधिकारको संरक्षणको लागि गाउँपालिका स्तरीय बाल संरक्षण समिति मार्फत बिभिन्न कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
२. बाल क्लव गठन तथा गाउँपालिका बाल संजालको क्षमता अभिवृद्धि गरी योजना तर्जुमामा बालबालिकाको सहभागिता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
३. यस गाउँपालिकालाई बालमैत्री गाउँपालिका बनाउनको निमित्त बालमैत्री लक्षित कार्यक्रहरु तय गरिनेछ ।
४. शिशुु स्याहार केन्द्र (ऋजष्मि ऋबचभ ऋभलतचभ) निर्माण गरी बाल बालिकाको चौतर्फी बिकासमा ध्यान दिइनेछ ।
५. पालिकाका बिभिन्न स्थानमा बाल उद्यान निर्माण गरि बालबालिकाको खुसी र मनोरञ्जनमा ध्यान पु¥याइनेछ ।
६. बाल श्रमको न्यूनिकरणमा ध्यान दिदै बाल श्रम शोषण प्रति कडा नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
७. अनाथ, असहाय बाल बालिकाको संरक्षणमा ध्यान दिदै उनीहरुको बाल अधिकार प्रति सचेतता अपनाइनेछ ।
८. बाल बालिकाहरुमा पठन संस्कृतिको विकास गर्न बाल कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी विभिन्न क्षमता भएका बाल बालिकाहरुलाई पुरस्कृत गरिनुका साथै अन्तर सिकाई आदान प्रदान कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
९. बालविवाह न्यूनिकरण तथा बाल सुरक्षा योजना लागु गर्ने नीति तय गरिने छ ।
१०. बालमैत्री गाउँपालिका बनाउन आधार तथा बालमैत्री शासन कार्यविधि तय गर्ने नीति लिइने छ ।
११. प्रत्येक वडा तथा विद्यालयहरुमा निरन्तर रुपमा बाल पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१२. सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्र्थी भर्ना कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन बालमैत्री झोला व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तय गरिनेछ ।
१३. बालमैत्री कक्षा कोठा निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।
१४. बाल अधिकार सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
ू सडक तथा यातायात नीति
१. गाउँपालिका स्तरीय यातायात गुरु योजना तयार गरी सो योजनाले तोकेका सडकहरुलाई स्तरउन्नती गर्ने कार्यबारे बार्षिक योजना तर्जुमा कार्यसंग आवद्ध गरिनेछ ।
२. गाउँपालिका क्षेत्रमा प्राथमिकतामा परी विगत देखि नै क्रमागत रुपमा संचालन भइरहेका सडक योजनाहरुको मर्मत, संहार तथा थप स्तर उन्नती गर्न बजट विनियोजन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
३. गाउँपालिका क्षेत्रका मुख्य सडकहरुमा लागत साझेदारीका आधारमा पक्की नाला निर्माण तथा पिच गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
४. गाउँपालिका भित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाहरुको लगत तयार गरी उक्त जग्गाहरुको संरक्षण एवं सम्वद्र्धन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ । साथै सडकहरुको लगत कट्टा गर्ने कार्यलाई वडागत रुपमा क्रमश अगाडि बढाइनेछ ।
५. एक वडा एक गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
६. मध्ये पहाडी लोकमार्गसँग गाउँपालिकाका मुख्य सडकहरुलाई क्रमश जोडिदेै लगिने नीति तय गरिनेछ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ नीति
१. यस गाउँपालिकालाई स्वच्छ, हराभरा र पूर्ण सरसफाइ युक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने नीति लिइनेछ ।
२. गाउँपालिका क्षेत्रका आम नागरिकहरुलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्धताको लागि निर्माणाधिन खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिनेछन् । साथै सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको नियमित मर्मत सम्भारमा विशेष जोड दिइनेछ ।
३. गाउँपालिकाको बजार क्षेत्रको फोहोरको दीर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त ीबलमाष्भमि क्ष्तभ पहिचान तथा निर्माणको कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।
४. विकासको आधारभूत पक्षको रुपमा रहेको खानेपानीको व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार संरचनाहरुको निर्माण एवं सुरक्षित पिउने पानीको व्यवस्थापनका लागि आगामी ५ बर्ष भित्रमा एक घर एक धाराको नीति अवलम्वन गरी समुदाय र गैर सरकारी संस्थाहरुको सहभागितामा सम्पूर्ण गाउँपालिका बासीहरुलाई सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्थापन मिलाइनेछ ।
५. आफ्नो बस्ति र टोल नजिक रहेका पानीका मूलहरु कुनै एक व्यक्ति वा समूहले कब्जा गर्ने र अन्य बस्ति र टोलमा पिउने पानीको समस्या बनाउने प्रवृतिको अन्त्य गरि प्राकृतिक श्रोतको समुचित बाँडफाँडमा ध्यान दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
६. गाउँ वस्तीलाई स्वच्छ हराभरा बनाउनका लागि एक घर एक चर्र्पीको नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
ू भवन निर्माण नीति
१. गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयहरुको भवन निर्माण कार्यलाई क्रमिक रुपमा अगाडि बढाइदै लगिनेछ ।
२. गाउँपालिका क्षेत्रभित्र विभिन्न संघ संस्था तथा सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था, महिला समूह, यूवा क्लव लगायत उस्तै प्रकृतिका अन्य संघ संस्थाहरुले भवन निर्माण गर्न गाउँपालिकाबाट वा अन्य कुनै स्रोतबाट रकम प्राप्त गरी भबन निर्माण गर्न चाहेमा अनिवार्य रुपमा आ(आफ्नो संस्थाको नाममा जग्गा धनी पुर्जा हुनुपर्ने नीति लिइनेछ ।
३. ब्यक्तिहरुले नीजि घर निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा घरको नक्सा पास गर्नुपर्ने नीति लिइनेछ ।
४. गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक तथा पर्ति जग्गाहरुमा कुनै पनि संघ संस्था वा कार्यालयले कुनै पनि किसिमको घर, भबन, टहरा सेड वा यस्तै प्रकारको संरचना निर्माण गर्न नदिइने नीति निर्माण गरिने छ ।
५. सडकको दायाँ÷बायाँ भबन निर्माण गर्दा मापदण्ड पूरा गरेर मात्र भबन निर्माण गरिनु पर्ने नीति लिइनेछ ।
६. पाँच वर्ष भित्रमा प्रत्येक टोलमा एउटा सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ । त्यसको अधिकतम लागत रु पाँच लाख सम्म हुनेछ ।
स्वास्थ्य नीति
१. स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अत्यावश्यक क्षेत्रको रुपमा विकास गरी स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गर्न स्वास्थ्यको पहुँच सर्वसाधारण सम्म सहज रुपमा पु¥याउने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
२. आधारभूत स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको पहँुचयोग्य नभएका समुदायमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पु¥याउन सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवालाई जनताको पहुँचयोग्य बनाइनेछ ।
३. गाउँपालिका भित्र स्थायी बसोबास गर्ने सुत्केरी महिलाहरुलाई पोषणयुक्त खानेकुरा तथा सुआहाराका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने नीति तय गरिनेछ ।
४. गाउँपालिकामा स्वास्थ्य क्लिनिकहरुको स्थापना र भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिइनेछ ।
५. स्वास्थ्य तथा उपस्वास्थ्य चौकीहरुको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा स्तरवृद्धि गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सम्पादन गर्ने सेवालाई समयानुकूल गुणस्तरीय बनाउन पहल गरिनेछ ।
६. नेपाल सरकारको एक वडा एक स्वास्थ्य चौकी निर्माणको अवधारणालाई अवलम्बन गरिनेछ ।
७. जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलयसंगको समन्वय र सहकार्यमा महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि वर्थिङ्ग सेन्टर निर्माण तथा स्तर उन्नतीलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
८. नेपाल सरकारद्वारा घोषित गाउँपालिका स्तरमा एक सुविधा सम्पन्न २५ शैयासम्मको अस्पताल निर्माण गर्न संघ र प्रदेशसँग समन्वय गरी अघि बढ्ने नीति लिइनेछ ।
९. सुखी र सम्पन्न परिवार निर्माणका लागि जन्मान्तर, घटना दर्ता, बाल बिवाह, बहु बिवाह जस्ता कार्यहरुमा पालिकाले जनसङ्ख्या सम्बन्धी बिशेष नीति लिनेछ ।
१०. प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीहरुमा बर्थिङ्ग सेन्टर स्थापना गरि मातृ तथा शिशु मृत्युदर न्यूनीकरण गर्ने नीति तय गरिनेछ ।
११. स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुलाई कार्यक्षेत्रमा रूचि जगाउका निमित्त थप सुविधा प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ ।
१२. बहु क्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइनेछ ।
१३. गर्भवती परीक्षण तथा सुत्केरी महिला प्रोत्साहन रकम शहिद लखन गाउँपालिकाबाट प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीबाटै प्राप्त गर्ने गरी नीति तय गरिनेछ ।
१४. गाउँघर खोप क्लिनिकलाई थप ब्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न बनाउने नीति लिइनेछ ।
१५. अव्यस्थित र नियम विपरित संचालनमा आएका मेडिकल हलहरुलाई नियमानुसार संचालनमा ल्याउने नीति तय गरिनेछ ।
१६. स्वास्थ्य चौकी निर्माण नभएका वडाहरुमा क्रमागत रुपमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्नका लागि विशेष कार्यक्रमको ब्यवस्था गरिनेछ ।
१७. गाउँपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा क्रमश स्वास्थ्य परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
१८. सेटलाइट क्लिनिक मार्फत स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच नपुगेका सेवाग्राहीहरुलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको पहुँचमा ल्याउनृ नीति लिइनेछ ।
शिक्षा नीति
१. शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार, खानेपानी, फर्निचर आदिको व्यवस्थापनमा पहल गरिनेछ ।
२. विपन्न, अनाथ, जेहेन्दार विद्यार्थीहरुका लागि पोशाक, शैक्षिक तथा खेलकुद सामग्री वितरणको कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
३. शिक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम तथा गोष्ठीहरुको संचालन गरिनेछ ।
४. पालिकाका सबै बिद्यालयहरुलाई बाल मैत्री बिद्यालयको रुपमा विकास गर्ने योजना तय गरिनेछ ।
५. बाल कक्षा (भ्ऋम्) व्यबस्थापनका लागि बिशेष पहल गरिनेछ । साथै बाल कक्षा सहजकर्ताहरुका लागि उचित प्रोत्साहन भत्ताको ब्यवस्था गरिनेछ ।
६. बाल बालिकाहरुको सिकाइ उपलब्धी अभिबृद्धि गर्न बाल कक्षा सहजकर्ताका लागि बाल मनोविद् र मन्टेश्वरी तालिम÷प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
७. बिद्यालयहरुमा शैक्षिक स्तर बृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारहरु तयार गर्दै पुस्तकालय, प्रयोगशाला, ल्याब आदिको व्यबस्था गरिनेछ ।
८. प्रत्येक बिद्यालयहरुलाई सूचना प्रविधि मैत्री बिद्यालयको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिईनेछ ।
९. गाउँपालिकाका आधारभूत एक र माध्यामिक एक बिद्यालयलाई नमूना बिद्यालयका रुपमा विकास गरि अन्य बिद्यालयहरुलाई पनि क्रमश नमुना बिद्यालयका रुपमा विकसित गर्दै लैजाने नीति लिईनेछ ।
१०. सामुदायिक सिकाई केन्द्र (ऋीऋ) हरुलाई व्यबस्थित गरिनेछ । अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमद्वारा समुदायलाई सुशिक्षित बनाउने उदेश्य लिईनेछ । गाउँपालिकाबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने एक ऋीऋ लाई सूचना केन्द्रको रुपमा विकसित गरिनेछ । यसैलाई आय आर्जन गर्ने थलोको माध्यमको रुपमा समेत विकसित गर्ने लक्ष्य लिइनेछ । साथै सबै वडालाई साक्षर वडा घोषणा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
११. बिद्यालय स्तरका सबै परीक्षाहरुलाई (मूल्याङ्कन पद्धति) व्यबस्थित र मर्यादित बनाउन पहल गरिनेछ । साथै निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
१२. विद्यार्थीहरुको शैक्षिक विकासका साथै व्यवसायिक सीप अभिवृवद्धि गर्न आवश्यकताका आधारमा क्षेत्रगत रुपमा छुट्टाछुट्टै प्राविधिक विद्यालयहरुको स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ ।
१३. पालिका भित्रका माध्यमिक बिद्यालयहरुको स्तरोन्नती गर्दै कलेज निर्माणको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिइनेछ ।
१४. पालिका अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक÷कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च राख्न उचित पुरस्कारको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
१५. बाल कक्षा शिक्षक, कर्मचारी र विद्यालय सहायकको तलव भत्तामा सुधार गरी विद्यालयमा हुने शैक्षिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
१६. उत्कृष्ट विद्यालय तथा उत्कृष्ट विषयगत शिक्षक पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१७. शहिद लखन गाउँपालिका स्तरीय रनिङ्ग शिल्ड र रनिङ्ग कप खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यार्र्थीको खेल प्रतिभालाई निर्खादै लैजाने नीति अपनाइनेछ ।
१८. आधारभूत तहका विद्यालयहरुमा अध्यापनरत शिक्षकहरुलाई शैक्षणिक क्रियाकलाप र शिक्षण सिकाई सहयोगी तालिमको व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ ।
१९. निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको पोषाकमा एकरुपता कायम गर्ने नीति तय गरिनेछ ।
२०. गाउँपालिका भित्रका विद्यालयहरुलाई आवश्यकता, क्षमता र औचित्यताको आधारमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्दै लैजाने नीति तय गरिनेछ ।
२१. प्रदेश सरकार सँगको साझेदारीमा गाउँपालिका भित्र एक बृहत पुस्तकालयको स्थापना गरिनेछ । यसले पालिका भित्रका अध्ययनशील युवाहरुलाई अध्ययन गर्ने बानीको विकास गर्दै लैजाने नीति लिइनेछ ।
२२. विद्यालय शिक्षालाई खेलकुदसँग आवद्ध गरी विद्यालय तथा विद्यार्थीहरुलाई अतिरिक्त क्रियाकलापमा लाग्न अभिप्रेरित गरिनेछ । साथै यसबाट स्वस्थ जनशक्ति उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
२३. शिशु कक्षा सञ्चालन कार्यविधि तथा शैक्षिक कार्य योजना सुधार गरिनेछ ।
२४. गाउँपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका माध्यामिक तहका विद्यालयहरुलाई प्राविधिक विद्यालयमा रुपान्तरण गर्ने नीति लिइनेछ ।
२५. गाउँपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका माध्यामिक तहका विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई एक विद्यार्थी एक सीपको व्यवस्था मिलाउने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
२६. गाउँपालिका भित्र संचालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरु कुनै कारणले बन्द हुन गएमा त्यस्ता विद्यालयका चल अचल सम्पत्ति गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहने र संरक्षणको जिम्मा समुदायलाई नै दिईने नीति तय गरिने छ ।
ू गैरसरकारी संस्था सम्बन्धी नीति
१. गाउँपालिका विकासका साझेदारको रुपमा गैरसरकारी संस्थाहरुलार्ई लक्षित वर्गसम्म पुग्नेगरी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
२. गाउँपालिका क्षेत्रमा कार्यरत रहेका गैर सरकारी संस्थाहरुबाट संचालित कार्यक्रमहरुको अनुगमनका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
३. गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कार्यक्रम गर्नुपूर्व नै गैर सरकारी संस्थाहरुले आगामी बर्षको आ(आफ्नो कार्यक्रम सहित गाउँपालिकाबाट स्वीकृत लिनुपर्नेछ ।
४. गैर सरकारी संस्थाद्वारा गठित उपभोक्ता समितिहरु गाउँपालिकामा प्रमाणित गरिनुपर्ने नीति लिईनेछ ।
ू उपभोक्ता समिति सम्बन्धी नीति
१. उपभोक्ताहरुले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने, तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्ने र आय आर्जन बृद्दि गर्न योगदान पु¥याउने योजना कार्यक्रमहरु उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन गरिने नीति लिइनेछ ।
२. आयोजना संचालन संबन्धमा उपभोक्ता समितिलाई प्रशिक्षित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
३. एक उपभोक्ता समितिको कार्यसमितिमा रहेका व्यक्ति अर्काे उपभेक्ता समितिको कार्य समितिमा रहन नपाउने नीति लिइनेछ । साथै जनप्रतिनिधि तथा नेपाल सरकारको अनुदान उपयोग गर्ने व्यक्तिहरुलाई पनि उपभोक्ता समितिमा रहन नमिल्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ अवलम्वन गरिनेछ ।
ू सहकारी नीति
१. गाउँपालिका क्षेत्रभित्र संचालित सबै किसिमका सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्न गाउँपालिकाले ऐन तर्जूमा गरी सहजीकरण गर्ने नीति लिइनेछ ।
२. सहकारी संस्थाहरुको क्षमता विकास र पारदर्शिताका लागि गाउँपालिकाले उपयुक्त वातावरणको सृजना गर्नेछ ।
३. कृषि सहकारी संस्थाहरुले कृषि क्षेत्रमा कृषकहरुलाई अझ बढि लाभ दिने गरि एकै किसिमको नीति र व्यवस्थापन प्रकृया अवलम्बन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
४. कृषि सहकारी संस्थाहरुको समेत योगदान रहने गरि गाउँपालिकामा एक कृषि पूर्वाधार कोषको स्थापना गरिनेछ, उक्त कोषबाट कृषि क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा मात्र खर्च गरिनेछ । कोषमा सहकारी संस्थाहरुको योगदान अंश आपसी सहमतिमा तय गरिनेछ ।
५. बचत सहकारी, उत्पादन सहकारी र बितरण सहकारीको निर्माण गर्दै गाउँपालिकाका मानिसहरुलाई सहकारीमा आवद्ध गराई सहुलियत प्रदान गराईनेछ ।
६. सहकारी संस्थालाई मजबुद, सक्षम र सुदृढ तुल्याउने उदेश्य बमोजिम कुनै एक सहकारी संस्थामा आवद्ध सदस्य अर्काे सहकारी संस्थामा बस्न नमिल्ने नीति लिईनेछ ।
७. गाउँपालिका स्तरको एउटा उत्पादन कम्पनी निर्माण गरि कृषि जन्य उत्पादनमा बिशेष जोड दिईनेछ ।
८. सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरुलाई समय सापेक्ष रुपमा सञ्चालन गर्न क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरी उनीहरुको प्रभावकारीताको अनुगमन गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी जनजाति, दलित, मुश्लिम, द्वन्द्व प्रभावित, भिन्न क्षमता भएका व्यक्ति तथा पिछडा बर्ग सम्बन्धी नीति
१. आदिवासी जनजाति, तथा मुश्लिम समुदायको भाषा, धर्म, कला, संस्कृति, लिपि संरक्षण तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । साथै लक्षित कार्यक्रमको माध्यमद्वारा उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक विकासमा विशेष ध्यान दिइनेछ ।
२. ज्येष्ठ नागरिकको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान, ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
३. दलित तथा उत्पीडित वर्गको समग्र आर्थिक उन्नतीको लागि परम्परागत सीप र ज्ञानलाई व्यवसायिकरण गर्नको लागि आवश्यक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
४. भिन्न क्षमता भएका व्यक्तिको सम्मान र जीवन निर्वाहका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान, वीउ पूँजी सहितका आयमुलक कार्यक्रम संचालन गरी आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख हुने वातावरणको सिर्जना गरिनेछ ।
५. गाउँपालिका भित्रको कुनै एक स्थानमा बृद्धाश्रम निर्माण गरी असहाय वृद्ध वृद्धाहरुलाई संरक्षण गर्ने नीति लिईनेछ ।
६. विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलहरुमा बन्ने सामुदायिक भवन, शौचालय निर्माणमा अपाङ्ग मैत्री संरचना निर्माणमा ध्यान दिइने नीति लिइनेछ ।
७. देशमा भएका प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, दश वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा यस गाउँपालिका भित्र शाहादात प्राप्त शहिद, बेपत्ता तथा घाईते व्यक्तिहरुको सम्मान स्वरुप एक प्रतिष्ठान स्थापन गरिने नीति तय गरिनेछ ।
८. शहिद बेपत्ता घाईते तथा द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिहरुको तथ्याङ्क लिई अभिलेखीकरण गिने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
९. विभिन्न आन्दोलनमा शाहादात प्राप्त यस गाउँपालिका भित्रका शहिद, बेपत्ता व्यक्तिहरुको सम्झनामा वडा नं. ६ तीनघरेको घलेडाँडामा शहिद स्मृति पार्क स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
१०. यस गाउँपालिका भित्रका द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिहरुको लागि रोजगारिका अवसरहरु प्रदान गर्ने नीति तय गरिनेछ ।
ू भूकम्प पछिको पुनःनिर्माण सम्बन्धी नीति
१. लाभग्राहीहरुको सम्झौता तथा किस्ता निकासा प्रकृयालाई थप व्यवस्थित बनाउन पहल गरिनेछ ।
२. भूकम्प पुर्ननिर्माणमा नक्सा पास प्रकृयालाई सरलीकृत गरी छरितो प्रकृया अबलम्बन गरिनेछ ।
३. राष्टिूय पुन निर्माण प्राधिकरणबाट स्वीकृत नक्सा डिजाइन बमोजिमका घर निर्माण गर्ने लाभग्राहीलाई नक्सा पास दस्तुरमा छुट दिने व्यवस्था गरिने छ ।
४. प्राविधिकहरुको परिचालन र प्राविधिक सल्लाह सुझाबलाई व्यवस्थित बनाउन जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाईसंग सहकार्य गरिनेछ ।
५. गाउँपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण हुने स्थायी घर संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनको लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ऐन, नियम, कार्यविधि तथा मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्ने गराइनेछ ।
६. गाउँपालिकाको स्वीकृति नलिई आपूmखुसी घर बनाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न गाउँपालिकाबाट अनुगमनको ब्यबस्था गरिनेछ । नक्सा पास नगराई बनेका घर संरचनालाई गाउँपालिकाबाट कुनै पनि किसिमको क्षतिपूर्तिको ब्यबस्था नगरी कुनै पनि समयमा भत्काउन सकिनेछ । नक्सा पास नगराइ घर बनिरहेको सूचना दिने ब्यक्तिको पहिचान गोप्य राखी घर धनीबाट जरिवानास्वरुप असुल गरिएको रकमको निश्चित प्रतिशत पुरस्कार स्वरुप प्रदान गर्ने ब्यबस्था समेत मिलाइनेछ ।
७. गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका घर जग्गाहरुमा रहेका बाटो लगत कट्टा गर्ने प्रक्रियालाई दु्रत गतिमा अघि बढाइनेछ ।
८. भूकम्प पीडित लाभग्राहिमा रहेका जेष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपांगहरुको हकमा घर निर्माण गर्न सहजीकरण गरिदिने नीति लिइनेछ ।
९. भूकम्प पीडित ब्यक्तिहरुको नामवली लाभग्राही सूचिमा छुट हुन गई गुनासो दर्ता गर्ने लाभग्राहिको गुनासो सुनुवाई प्रकृयालाई छिटोछरितो र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक पहल गरिनेछ ।
१०. आफ्नो नाममा जग्गाधनी पुर्जा नभएका भूकम्प पीडितहरुको हकमा उपर्युक्त नीति तथा निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ ।
११. प्रत्येक वडाहरुमा रु १ लाखको दरले घुम्ती कोषको रुपमा निजी आवास पुननिर्माणको लागि वीउ पूँजी निर्माण गरिनेछ ।
ू राजश्व सम्बन्धी नीति
१. यस गाउँपालिकाले कर प्रणालीलाई सवल, सक्षम र प्रभावकारी तुल्याउनका लागि करको दायरालाई विस्तार गर्दै व्यवसायिक करमा आवद्ध नभएका सबै व्यवसायीहरुलाई करको दायरामा ल्याउने, करका दरहरुलाई समयानुकूल संशोधन गरिने, एकीकृत सम्पती कर असुली कडाईका नीति अवलम्बन गरिने र घरवहाल करलाई समेत प्रभावकारी तुल्याउदै स्वयम् घोषणाको नीति अवलम्बन गर्दै गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
२. एकीकृत सम्पतिकर, विज्ञापनकर, ब्यवसायकर, घरबहाल करलाई ब्यवस्थित रुपमा संकलन गर्न गाउँपालिका भित्रका बिद्यालयहरुसंग साझेदारी तथा सहकार्य गरी करदाता शिक्षा तथा करदाता लगत तथा सूचना संकलन गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिनेछ ।
३. करको दर परिमार्जन सहित करका दायराहरु फराकिलो पार्न नयाँ श्रोतहरुको पहिचान गरिनेछ ।
४. गाउँपालिकाको राजश्व परामर्श समिति, राजश्व शाखालाई सुदृढ र सक्षम बनाइनेछ ।
५. समयमा कर तथा शुल्क तिर्ने गाउँपालिकाबासीलाई थप हौसलास्वरुप निश्चित प्रतिशत शुल्क छुट दिइनेछ । समयमा कर तथा शुल्क नतिर्ने गाउँपालिकाबासीलाई जरिवाना गरिनुका साथै बार्षिक रुपमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदातालाई सम्मान गर्ने प्रणाली स्थापना गरिनेछ ।
६. गाउँपालिकाको राजस्व अभिवृद्धिमा टेवा पुर्यााउन उद्योग वाणिज्य संघ सँग समन्वय गर्ने नीति तय गरिनेछ ।
ू घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धी नीति
१. गाउँपालिका भित्रका बेरोजगार युवा तथा युवतीहरुलाई विभिन्न प्रकारका सीपमूलक तालिमहरु प्रदान गरी आत्मनिर्भर बन्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
२. गाउँपालिकाले विभिन्न प्रकारका जस्तैः डूाईभिङ्ग, हाउस वाईरिङ्ग, प्लम्बर, सिलाई बुनाई, पेन्टिङ्ग, सिकर्र्मी, डकर्र्मी जस्ता सीपमूलक तालिमहरुको संचालन गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
३. रैथाने परम्परागत स्थानीय सीपको विकास र प्रबर्धनमा जोड दिइनेछ । जस्तैः (गुन्द्री, चकटी, मान्द्रो, डोको, थुम्से, बुन्ने, हलो, कुटो, कोदालो आदि निर्माण)
४. स्थानीय र परम्परागत रुपमा कार्य गर्दै आइरहेका आरन, सिलाई बुनाई तथा ढाका कपडा उत्पादन जस्ता कार्यहरुलाई घरेलु उद्योगको रुपमा विस्तार गर्दै लगिने छ ।
५. स्थानीय स्तरमा भएका जडीबुटी, फलफूल, वन पैदावार, खानी जन्य वस्तुहरुको उत्खनन् तथा प्रसोधन गरी त्यसको उद्योग संचालनमा जोड दिईने छ ।
६. बाँस तथा वेतबाँस जन्य बस्तुहरुको उत्पादनका लागि तालिमको व्यवस्था गर्दै उद्योग निर्माणमा जोड दिईनेछ ।
७. गाउँपालिका भित्रका उद्ममी व्यवसायीहरुलाई संगठित गरि शहिद लखन उद्योग वणिज्य सँग स्थापन गर्ने नीति तय गरिनेछ ।
८. गाउँपालिका भित्रका कृषिजन्य वस्तुहरुको उत्पादनलाई प्रसोधन एक औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्ने नीति तय गरिनेछ ।
ू प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
१. गाउँपालिका भित्र रहेका युवाहरुलाई रोजगारीसँग आवद्ध गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका नीति संचालन गरिनेछ ।
२. भौतिक पूर्वाधारका कामहरुलाई स्वरोजगारसँग आवद्ध गर्दै अघि बढ्ने नीति तर्जुमा गरिनेछ ।
