दुर्गमका लागि पेश्कीको व्यबस्था हुुँदा बेस

योजना फस्र्यौट गर्नका लागि सामागाउँ, साम्दोबाट मनाङ, लम्जुङ, तनहूँ हुदै तीन जिल्ला पार गरेर गोरखा सदरमुकाम आइपुगेका छन् । गोरखाकै बुढीगण्डकीको किनारै किनार हुदै आयो भने सात दिनसम्म लाग्छ भने मनाङ हुदै आयो भने चार दिनमा सदरमुकाम आइपुग्छन् । उनीहरु पाँचदिनदेखि, छ दिनदेखि सदरमुकामको बिभिन्न होटलमा कामको पालो कुरेर बसिरहेका छन् । उनहिरुको सास्ती साँच्चै करुणादायी र मननीय छ ।
यस्तो सास्ती भोग्नु पर्दा विकास निर्माणको कामको जिम्मा लिन कोही पनि तयार नहुने गरेको देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, योजनाका लागि सरकारले पेश्की दिदैन । तर सामान किन्न पसलमा उदारो सामान पाइँदैन, पैसा तिर्नु अनिबार्य छ । त्यस्तै कामदारले उदारो काम गर्दैनन् । पैसा अनिबार्य दिनुपर्छ ।
यी पैसाका लागि समितिको अध्यक्षले आफ्नो खल्तीबाट वा सापटी खोजेर खर्च गर्नुपर्छ । सो पैसाको व्याजलाई बिलमा देखाउँन पाइदैन । अन्य शीर्षकमा ढाँटेर बिल बनाउनु पर्छ । यस्ता सास्ती, चुनौतीको सामना गरेर समितिको अध्यक्ष बन्न कोही पनि मञ्जुर हुदैनन् । त्यसैले ललाइफकाइ वा करकारपमा बर्षेनी आलोपालो अध्यक्ष बनाउनु पर्छ ।
यी समस्याका कारण विकास निर्माणको बजेट फिर्ता हुने सम्भावना हुन्छ । गाउँको विकास घाटा पर्ने समभावना हुन्छ । त्यसैले बिकट क्षेत्रका लागि, दुर्गम क्षेत्रका लागि, विशेष नियम बनाएर सरकारले पेश्की दिने ब्यबस्था गर्नुपर्छ । यसले दुर्गम भेगका बासिन्दाले विकासको क्षेत्रमा राहतको महशुस गर्नेछन् ।