स्थानीय तहमा परिपक्कवताको खाँचो

भनिन्छ, मानिसको पण्डित्याई आफूमा लागु गर्नुभन्दा बढि अरुलाई सुझाव दिन प्रयोग गरिन्छ । यदि त्यही रुपमा नलिने हो भने यतिबेला स्थानीय तहलाई धेरै सुझाव, दिशानिर्देशको खाँचो छ । स्थानीय तह गठन भएको एकबर्ष नाघिसकेको छ । यो एक बर्ष स्थानीय तहले धेरै काम गरेका छन् । तीमध्य धेरैमा अपरिपक्कता देखिएको छ ।

अहिले सबै स्थानीय तहमा बजेट तथा कार्यक्रम फस्र्यौटको बेला हो । लक्षितबर्गको बजेटले भोजभतेर खाएर अनुमोदन गर्न बिल लिएर कार्यालय जाने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गोरखामै छन् । धेरै कामले डेडलाइन नाघेका छन् । तर अनुभूति गर्नुभन्दा पनि चलिहाल्छ नि, भइहाल्छ नि भनेर नजरअन्दाज गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । यो दुखद छ । हरेक असार १० गतेभित्र स्थानीय सरकारहरूले आगामी वर्षको बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर कतिपय स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रमको खाका मात्रै ल्याएका छन् । विकासे योजनाका शीर्षक र रकम बाँडफाँडको आधारबिनै उनीहरूले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । स्थानीय सरकारहरूले संविधान तथा कानुनप्रदत्त अधिकारहरूको समुचित अभ्यास गर्न नसक्नु दुखद छ ।

ऐनमा ‘सबै स्थानीय तहका उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको सदस्यले’ बजेट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि कतिपय स्थानीय तहमा अध्यक्षले नै बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बजेट पेस गर्दा ‘वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय–व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्ने’ व्यवस्था ऐनमा छ । तर, कतिपयले कामचलाउ हिसाबले सामान्य खाका मात्र प्रस्तुत गरेका छ । यस्ता अपरिपक्कतामा निखारता ल्याउन जरुरी छ । यसका लागि तालिम, अध्ययन आदिको खाँचो छ ।