उपभोक्ता समितिले गर्ने काम ठेकेदारलाई जिम्मा ?
व्रह्मचारिणी आधारभूत विद्यालयको चार, चार कोठे भवन र सौचालय निर्माणका लागि पटक पटक गरेर डेढ करोड भन्दा धेरै बजेट निकासा भयो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ(सिएलपिआईयू)को कार्यविधि अनुसार ८० लाख भन्दा कम बजेटको परियोजना उपभोक्ता समितिले सञ्चालन गर्ने भन्ने छ ।
तर जिल्लामा निर्माण सम्पन्न भएका, सञ्चालन भइरहेका जतिपनि भवनहरु छन्, ती सबै ठेकेदार मार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् । यसबारे को जानकार छैन ? केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई ? जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाइ(शिक्षा) ? शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई ? पालिकाका शिक्षा शाखा ? कि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ? को अनभिज्ञ छ यस बारेमा ?
शिक्षा क्षेत्रको मात्र समस्या होइन यो ।
यो समस्या त पालिकाद्वारा सञ्चालित सबैजसो परियोजनाको समस्या हो । २० मिटर ढलान गर्न नगरपालिकाले दिएको तीनलाख रुपैयाँ बजेट पनि स्थानीय टोल विकास संस्थाले ठेकेदार बोलाएर काम लगाउँछ । खोल्सीमा कल्भर्ट बनाउन दिएको नौ लाख रुपैयाँ पनि उपभोक्ता समितिले ठेकेदार बोलाएर काम लगाउँछ ।
उपभोक्ता समितिले लागत साझेदारीबापत लगाउनु पर्ने खर्च ठेकेदारले अग्रिम ब्यहोर्छ र ठेक्का लिएर काम गर्छ । यस बारेमा सबका सब जानकार छन् ।
उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने काम ठेकेदारले गर्दा नै नियम, कानूनको धज्जी उडिहाल्यो । ठेकेदारलाई दिँदा प्रतिष्पर्धा नगराई, कोटेशन नलिई दिन्छन्, अर्को धज्जी उँडिहाल्यो । कानूनी राज्य भनेर भाषण गरेर नथाक्ने नीति निर्माताहरु यतिबिघ्न हुँदा पनि किन टुलुटुलु हेरिरहन्छन् ? किनभने काम गर्ने उनकै खल्तीका ठेकेदार हुन्छन् ।
यस्तो सिस्टम रहेसम्म विकास र संवृद्धिको सपना बाँड्नु बालुवाको पुल हाल्नु सरह हो ।
