पालिकाहरुले घाँटी हेरेर हाड निलुन्
२०७२ सालको भूकम्पपछि राहत, उद्धार, पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापनाको क्षेत्रमा गोरखाले सर्वोत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको थियो । भूकम्पको केन्द्रविन्दू भएकाले सबैको ध्यान गोरखामा नै थियो । विश्वका विभिन्न देशबाट ठूलो परिमाणमा राहत लिएर धेरै आइएनजीओहरु आएका थिए ।
अधिकांश संस्थाहरु पीडितहरुलाई नगद बाँड्न मरिहत्ते गर्थे । सुन्दा कति राम्रो कुरो, राहतका नाममा आवश्यक, अनावश्यक विभिन्न बस्तु भन्दा नगद दियो भने लाभग्राहीले कुनै न कुनै उपलब्धी मुलक काममा प्रयोग गर्थे । घर पुनर्निर्माण गर्नुथियो, त्यसमै खर्च पनि गर्थे, धेरै राम्रो हुन्थ्यो, तर तत्कालीन सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र तथा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले नगद बाँड्न भरसक छेकथुन गर्थे । किन यस्तो हुन्थ्यो, साधारण रुपमा बुझ्न कठिन थियो । तर नगद बाँड्न नदिने त्यही निर्णय, वितरणमुखी काम गर्न नदिने त्यही नीति नै सबैभन्दा उत्तम ठहरियो ।
नगद बाँड्दा ती एनजीओ, आइएनजीओहरुको कार्यप्रगति असाध्यै राम्रो देखिने, वित्तीय प्रगति सतप्रतिशत देखिने तर लाभग्राहीलाई परनिर्भर बनाउने, राहतमुखी बनाउने, दातृनिकायप्रति आशक्त बनाउने, आफ्नो काम, श्रममा फर्कन नसक्ने निश्कर्ष त्यतिबेला थियो । नगद बाँड्नु पुँजीवादको सबैभन्दा चरम अभ्यास हो । त्यसैले नेपाल जस्तो अति गरिब मुलुकको पहिलो नंबरमा रहेको देशले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुलाई पनि आलोचना गर्न सकिन्छ । यसले मान्छेलाई आत्मनिर्भर बनाउनबाट बञ्चित बनाउँछ । परनिर्भर बनाउँछ । उत्पादनमुखी बनाउँदैन । श्रमसंग जोड्दैन । माछा दिने कि, माछा मार्न सिकाउने ? भन्ने नेपाली उक्ति छ ।
भूकम्पका बेला माछा नदिने, बरु माछा मार्ने सीप दिने भनेर अभ्यास गरेको धेरै भएको छैन, आठै बर्ष मात्र भएको छ । अहिले पालिकाको नेतृत्व गर्नेहरु त्यो अभ्यासका साक्षी थिए । कतिपय त त्यो प्रयोगको प्रयोगकर्ता पनि थिए । तर त्यतिबेला नगद बाँड्न दिनुहुदैन भनेर उभिएका तिनै नेतृत्वहरु अहिले किन नगद बाँड्ने काममा लालयित छन् ? जनप्रतिनिधिहरुले पैसा बाँडेर लोकप्रिय बन्न खोज्नु र एनजीओ, आइएनजीओहरुले पैसा बाँडेर कार्यप्रगति भएको देखाउनु उस्तैउस्तै हो ।
पालिकाहरुसामु आन्तरिक आय वृद्धि गरी पालिकालाई संवृद्ध बनाउनु पर्ने ठूलो चुनौति छ । उत्पादनमुखी कार्यक्रम गर्नुपर्नेछ, सीप सिकाएर स्वरोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने गहन जिम्मेवारी छ । बसाइँसराइ तथा विदेश पलायनले बस्ती रित्तिरहेको छ, रोजगारी सिर्जना गरी युवालाई देशमै टिकाउनु पर्ने दायित्व पालिकासामु छ । पैसा बाँडेर यो लक्ष्य पूरा हुदैन ।
