चीनको सहयोग कोषको मोडल : नेताहरूको गृह नगरले बढी रकम पाउँछ,
,
चिनियाँ पूर्वाधार लगानी र विदेशी परियोजनाहरू आक्रामक रूपमा खाँचोमा परेका राष्ट्रहरूमा बेइजिङको चासो विस्तार गर्न र उनीहरूमध्ये केहीलाई ऋणको जालमा धकेल्ने समाचारमा छन्।
तर त्यो सबै होइन, नयाँ पुस्तक अनुसार ।
यसले प्रभाव निर्माण गर्ने प्रयास गर्दा, विदेशी सहायता परियोजनाहरूमा चीनको मागअनुरूप दृष्टिकोण विशेष गरी घरेलु राजनीतिक हेरफेरको लागि कमजोर छ, यति धेरै कि चीनले अन्य प्रान्तहरूको तुलनामा राजनीतिक नेता जन्मेको गृह प्रान्तलाई ५२ प्रतिशत बढी रकम प्रदान गर्दछ । गत महिना क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेसद्वारा प्रकाशित पुस्तक अनुसार ।
बैंकिङ अन बेइजिङ शीर्षकको पुस्तकले विदेशमा रहेका चिनियाँ विकास परियोजनाहरू राजनीतिक नेताहरूको गृह क्षेत्रमा ूअसमान्य रूपमाू रहेको दाबी गरेको छ र सामान्यतया त्यस देशमा चुनावको दौडमा घोषणा गरिन्छ । यी सामान्यतया विद्यालयहरू जस्तै सामाजिक पूर्वाधार परियोजनाहरू हुन् जसले ूबासिन्दाहरूलाई देखिने लाभहरूू प्रदान गर्दछ ।
अर्कोतर्फ, विश्व बैंकले राजनीतिक मूल्यको सट्टा आर्थिक व्यवहारिकतामा आधारित परियोजना प्रस्तावहरू परीक्षण गर्दछ, पुस्तकले भन्छ ।
श्रीलंका, सियरा लियोन, नैरोबी, इक्वेटोरियल गिनी र तान्जानिया जस्ता देशहरूमा चिनियाँ सहायता परियोजनाहरूमा यो प्रवृत्ति देख्न सकिन्छ, पुस्तकको दाबी छ ।
श्रीलंकामा, महिन्दा राजापाक्षेको गृह प्रान्त, हम्बनटोटामा उहाँ सत्तामा हुँदा चिनियाँ कोषको आगमन देखियो । त्यसैगरी, पूर्व राष्ट्रपति अर्नेस्ट बाई कोरोमाको गृहनगर सियरा लियोनको योनी गाउँले २०१० मा चिनियाँ सहयोगमा एउटा प्रख्यात विद्यालयको भवन देखेको थियो ।
पुस्तकले करिब ३५४ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरका १३८ देशहरूमा चिनियाँ अनुदानबाट सञ्चालित ४,३६८ परियोजनाहरू (सहायता र ऋण) विश्लेषण गरेको छ । यी परियोजनाहरू आधिकारिक रूपमा प्रतिबद्ध थिए, कार्यान्वयनमा, वा २००० र २०१४ का बीचमा पूरा भयो ।
बेइजिङमा बैंकिङलाई जर्मनीको हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालयका अन्तर्राषर््िटय र विकास राजनीतिका प्राध्यापक एक्सल ड्रेहरले लेखेका हुन्। अस्टिन स्ट्रेन्ज, हङकङ विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सहायक प्राध्यापकस Andreas Fuchs, Göttingen विश्वविद्यालय, जर्मनी मा विकास अर्थशास्त्र को प्रोफेसर, Kiel Institute China Initiativeका निर्देशकस ब्राडली पाक्र्स, एडडेटाका कार्यकारी निर्देशक, अमेरिकाको कलेज अफ विलियम एन्ड मेरीको अनुसन्धान प्रयोगशालास र माइकल जे टियरनी, सरकारी विभागका प्रोफेसर र विलियम र मेरीको ग्लोबल रिसर्च इन्स्टिच्युटका निर्देशक।
‘गृह प्रदेशको पक्षपात’ पुस्तकले राजनीतिक नेताहरूको गृह जिल्लाको पक्षमा चिनियाँ सहायता अनुदानको प्रवृत्तिलाई "गृह प्रदेश पक्षपात" भनिएको छ। यसमा भनिएको छ, “औसत देशमा, बेइजिङले अन्य प्रान्तको तुलनामा राजनीतिक नेता जन्मेको प्रान्तलाई ५२ प्रतिशत बढी रकम उपलब्ध गराउँछ... यसको विपरित, हामीले विश्व बैंक विकास वित्तले राजनीतिक नेताहरूको गृह प्रान्तलाई समर्थन गरेको कुनै प्रमाण फेला परेन। संसारको कुनै पनि क्षेत्र।" यसले थप्छ: "प्रमाणको यो ढाँचाले सुझाव दिन्छ कि चीनको माग अनुसारको दृष्टिकोण विशेष गरी घरेलु राजनीतिक हेरफेरको लागि कमजोर छ।" सम्भावित प्रतिवाद, लेखकहरूको अनुमान, धेरै राजनीतिक नेताहरू राजधानी सहरहरूमा जन्मिएका हुन सक्छन्, जसले त्यहाँ नेता जन्मेको तथ्यसँग सम्बन्धित नभएका कारणहरूले बढी चिनियाँ विकास वित्त प्राप्त गर्न सक्छन्। यसको विरोध गर्न, पुस्तकले तर्क गर्दछ कि उनीहरूले समयसँगै एउटै प्रान्तहरू अध्ययन गरे र परीक्षण गरे कि कुनै प्रान्तको "आदिवासीहरू" अन्य समयको तुलनामा सत्तामा हुँदा बढी चिनियाँ कोष प्राप्त गर्दछ। फास्ट ट्र्याकिङ इन्फ्रा प्रोजेक्टहरू श्रीलंकाको सन्दर्भमा - हाल गम्भीर आर्थिक र राजनीतिक संकटको बीचमा रहेको देश - पुस्तकमा महिन्दा राजापाक्षेले 2005 र 2015 को बीचमा राष्ट्रपति हुँदा कसरी आफ्नो गृह प्रान्त, हम्बनटोटालाई रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरे भनेर वर्णन गर्दछ। "राजपाक्षे परिवारले बेइजिङको नीति बैंकहरूलाई देशको भविष्यका लागि उनीहरूको विचित्र दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्न विश्वस्त गराएको छ," पुस्तकमा भनिएको छ, चाइना एक्जिमबैंक र चाइना डेभलपमेन्ट बैंकले गहिरो बन्दरगाह, नजिकैको विमानस्थल, सडक निर्माणका लागि ऋण जारी गरेको छ। हवाईअड्डा सम्म बन्दरगाह, र कोलम्बो को राजधानी सहर हमबनटोटा जोड्ने एक्सप्रेसवे। तथापि, यो केवल राजापाक्षहरू थिएनन्। "बेइजिङले राजापाक्षेसँग प्रयोग गरेको प्लेबुकबाट एक पृष्ठ निकालेर सिरिसेना प्रशासन (श्रीलंकाका पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको सन्दर्भ) सँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन खोजेको छ," पुस्तकमा भनिएको छ, बेइजिङले १०० डलर स्वीकृत गरेको छ। तत्कालीन राष्ट्रपतिको गृह जिल्ला पोलोन्नरुवामा अत्याधुनिक अस्पताल निर्माणका लागि करोड अनुदान आयोजना सन् २०१८ मा स्वीकृत भई गत वर्ष सम्पन्न भएको थियो । लेखकहरूले यो पनि दावी गर्छन् कि बेइजिङले ठूला-ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुनुको कारण चिनियाँ बैंकहरूले ठेकेदार छनोटको लागि प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया आवश्यक नभई विदेशी सरकारहरूसँग ऋण सम्झौताहरू अनुमोदन गर्छन्। छोटकरीमा, विदेशी सरकारहरूलाई चिनियाँ ठेकेदारहरूको पूर्व चयन गरिएको सेटसँग काम गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ। 'अफ्रिकामा विशेष गरी बलियो प्रभाव' 'गृह प्रदेश पक्षपात' प्रवृत्तिको क्षेत्रीय विश्लेषणमा, पुस्तकले प्रभाव अफ्रिकामा सबैभन्दा बढी प्रचलित भएको फेला पारेको छ। "प्रभाव अफ्रिकामा विशेष गरी बलियो छ... औसतमा, अफ्रिकी देशका प्रान्तहरूले चीनबाट 70 प्रतिशत बढी कोष प्राप्त गर्दछ जब त्यो प्रान्तको नेताले अन्य समयमा उही क्षेत्रहरू भन्दा सत्तामा हुन्छ," लेखकहरू दाबी गर्छन्। यसको विपरित, विश्व बैंकलाई यो समस्या छैन जस्तो देखिन्छ, सम्भवतः कर्मचारी सदस्यहरू प्राप्तकर्ता सरकारहरूले घरेलु राजनीतिक उद्देश्यका लागि आफ्ना परियोजनाहरूलाई हेरफेर गर्ने प्रयासहरू बारे सचेत छन्, पुस्तक थप्छ। तर राजनीतिक नेताहरूको गृह प्रदेशमा चिनियाँ लगानीमा सञ्चालित सबै आयोजना सफल छैनन्। उदाहरणका लागि, पुस्तकले श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह नजिकैको मट्टाला राजपक्षे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनालाई "सेतो हात्ती" भनेर बुझाउँछ — आर्थिक रूपमा अकुशल तर राजनीतिक रूपमा सुविधाजनक। (पौलोमी बनर्जी द्वारा सम्पादित)
