अनुदानको मलको सिफारिस पालिकाबाटै
नेपाल सरकारको मिति २०७७/०५/०१ को निर्णयबाट “अनुदानको मल वितरण व्यवस्थपन निर्देशिका, २०७७” स्वीकृत भएसँगै साविकमा भइरहेको वितरण व्यवस्थापन प्रणालीभन्दा फरक प्रणाली लागू हुने भएको छ ।
यस निर्देशिकाले आ-आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने अनुदानित मलको वितरणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलार्इ बढी अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवार बनाएको छ ।
त्यसैगरी साविकको व्यवस्था बमोजिम मल विक्रेता भन्नाले मल वितरक कम्पनीबाट मल विक्री वितरणका लागि मल विक्रेता प्रमाणपत्र प्राप्त सहकारी संस्था मात्र हुन्थ्यो भने हालको व्यवस्थामा मल विक्रेता प्रमाणपत्र प्राप्त सहकारी संस्थाका अलवा फर्म वा कम्पनी पनि पर्दछन् ।
स्वीकृत निर्देशिकाको परिच्छेद २ को दफा १० मा ३ सदस्यीय स्थानीय समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।उक्त समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्व, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य तथा कृषि शाखा प्रमुख सदस्य सचिब हुने व्यवस्था भएको छ ।
उक्त समितिले आफ्नो स्थानीय तहमा रहेको कृषि सम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने तथा खेती गरिएको जमिनको लागि आवश्यक मलको प्रकार तथा परिमाण प्रक्षेपण गरी प्रदेश समितिमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी आफ्नो स्थानीय तहमा आवश्यक मल विक्रेताको संख्या यकिन गरी विक्रेता नियुक्ति गर्नका लागि मल वितरक कम्पनीमा सिफारिस गर्ने तथा मल विक्रेताको कार्यक्षेत्र तोक्ने तथा आफ्नो स्थानीय तहभित्रका लागि मलको बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने जिम्मा समेत स्थानीय समितिको रहने व्यवस्था छ ।
स्थानीयस्तरमा मल विक्रीवितरणको नीरिक्षण तथा अनुगमन गर्ने पनि समितिकै अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दछ ।
साविकमा मल विक्रेताले मल वितरक कम्पनीबाट अनुदानित मल ल्याउनका लागि जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रको सिफारिस आवश्यक पर्दथ्यो भने निर्देशिका स्वीकृत भएको मितिबाट ९० दिन सम्म यानिकी २०७७/०७/२९ सम्ममात्र साविक बमोजिम कारोबार गर्न पाउने त्यसपश्चात साविकको व्यवस्था स्वतः खारेज हुने व्यवस्था भएकाले २०७७/०७/२९ सम्ममा स्थानीय समिति गठन भर्इ कार्यन्वयनमा गर्इसक्नुपर्ने अवस्था छ ।
यस निर्देशिकाले तोके बमोजिमका शर्तहरु मल विक्रेता अनुमतिपत्र लिर्इ मलको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था, फर्म वा कम्पनीले पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुदानको मल वितरण व्यवस्थपन निर्देशिका, २०७७, कार्यन्वयन गर्नका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०७७/०५/२८ मा सबै स्थानीय तहलार्इ पत्राचार गरिसकेको छ भने उक्त निर्देशिका कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको वेवसाइट (http://www.moald.gov.np/publication/Directories) मा उपलब्ध रहेको छ ।
प्रदेशस्तरमा अनुदानित मलको वितरण व्यवस्थापनका लागि प्रदेश समिति रहने व्यवस्था छ भने केन्द्रीयस्तरमा मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति तथा प्राविधिक समिति रहने व्यवस्था छ ।
