| आइतवार, मंसिर २९, २०७६

बेरुजु रकम न्यूनिकरण गर्न स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण

गोरखाका नागरिक अगुवाहरुले बेरुजु रकम न्युनिकरण गर्न जिल्लाका स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति मार्फत उनीहरुले ११ वटै स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोककुमार गुरुङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै उनीहरुले महालेखा परीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को प्रतिवेदनमा जिल्लाभर १८ करोड १४ लाख रुपैया बेरुजु देखिएको बताएका छन् । जसका कारण स्थानीय तहलाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत बनेको भन्दै त्यसलाई सुधार्न समन्वय समिति मार्फत स्थानीय तहहरुको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
बेरुजुलाई कम गर्नका लागि तत्कालै स्थानीय तहले नीतिगत कदम चाल्न ढिला भैसकेको नागरिक साझा सवालले समन्वय प्रमुखलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । असुल गर्नु पर्ने बेरुजु रकम नै सात करोड ७३ लाख रुपैयाँ रहेको नागरिक साझा सवालका संयोजक स्थानेश्वर दुवाडीले बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
समन्वय समितिका प्रमुख गुरुङले सकेसम्म विकास वजेट बेरुजु नराख्न स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराउने बताए । ‘नियतवश होईन, खर्च गर्ने प्रणालीबारे राम्रो जानकारी नभएका कारण पनि रकम बेरुजु हुने क्रम बढेको छ’ उनले भने ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नयाँ, कतै कर्मचारी अभाव, भएकाहरुलाई पनि पर्याप्त जानकारी नभएर बेरुजु भएको हुनसक्छ । म सबै स्थानीय तहलाई फेरि सचेत रहन आग्रह गर्दछु ।’ स्थानीय तहबाट असुल उपर गर्नुपर्ने धेरैजसो रकम असुल भैसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हरेक आर्थिक वर्षको लेखा परिक्षण प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन गएको चैतमा राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको थियो ।
प्रतिवेदन पेश भैसकेपछि पनि बेरुजु फस्र्यौट गर्न ३५ दिनको समयसीमा दिने गरिएको छ । गोरखाका सबै स्थानीय तहले सोही अवधीमा असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम दाखिला गरिसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्