अनुदानमा चरम लापार्बाही, नियमन गर्ने कसले ?
कृषि ज्ञानकेन्द्र र पशु विज्ञ केन्द्र कार्यालयले वितरण गरेको अनुदानमा अपारदर्शी भएको भन्ने गुनासो सर्वत्र छ । प्रदेश सरकारले त झन निकटस्थ किसानलाई छानीछानी अनुदान दिएको भन्ने आरोप छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालय, कार्यालयले अमुक कुनै पार्टीका प्रतिवद्ध कार्यकर्ता लाई छानीछानी अनुदान दिएको, पार्टी प्रवेश गराई गराई अनुदान दिएको, अनुदानको प्रलोभनमा पारी पार्टी प्रवेश गराएको जस्ता आरोप व्याप्त छ ।
स्थलगत अध्ययन गर्दा पनि यथार्थ आरोप भन्दा पर छैन ।
अन्धधुन्ध सिफारिस गर्दा कतिपय किसानले सम्बन्धित पेशा छाडिसकेका पनि परेका छन् । पेशा छाडेर बसेको बर्षदिन बितिसकेको भए पनि बिल मिलाएर अनुदान फरफारक गरिएको छ । नबनाएको संरचनाको पनि बिल पेश गरिएको छ ।
बास्तविक किसान अनुदानतिर लाग्दैन, फर्म ब्यबस्थित गर्न तल्लीन हुन्छ । प्रस्ताबनाको झण्झट, लिन, दिनको तनाबतिर नलागी आफ्नै फर्म, आफ्नै ड्युटीमा दत्तचित्त हुन्छ । तर अहिले अनुदानको पाखेभल छोप्ने, केही लिने, केही दिने गर्नेको बिगबिगी छ ।
बास्तविक किसान छनौट नभएको बारे विज्ञ केन्द्रको कार्यालयमा बसेको बैठकमा बाझाबाझ नभएको पनि होइन, तर नेताहरुको टेलिफोन, कार्यालय प्रमुखको भिटोको प्रयोगले किसान छनौट गरिएका छन् । अनुदान पाउने सबै किसान फर्जी छैनन्, उपयुक्त किसानलाई दिएको पनि हुनसक्छ, तर ९९ प्रतिशत एउटै पार्टीमा आवद्धहरुले पाएका छन् । जसले गर्दा निर्णय आलोचित बन्न पुग्यो । झन कतिपय पेशा नै नगरेकालाई सिफारिस गर्दा नपाउनेहरु असन्तुष्ट हुने नै भए ।
निर्णय गर्दा भोलिका दिनमा जहाँ उभिएर पनि तर्क दिनसक्छु भन्ने योजना बनाएर मात्र आज निर्णय गर्नुपर्छ । आग्रह, पूर्वाग्रह, दबाब, प्रभावमा परेर अनुदान सिफारिस गर्नुहुदैन ।
