| मङ्लबार, भदौ ३, २०७६

सञ्चारमाध्यम लक्षित वजेट निराशाजनक

गोरखाका सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र वजेट तयार गरेका छन् । केही अपवादलाई छोड्ने हो भने स्थानीय सरकारले सूचना प्रविधि र सञ्चारको क्षेत्रमा यो वजेट छुट्याउन आनाकानी गरेको पाइन्छ । स्थानीय सरकारले आफैंले वजेट बनाएर कार्यान्वयन गर्न थालेको तेस्रो वर्ष भैसक्दा पनि सञ्चार माध्यम लक्षित वजेट विनियोजनको अवस्था भने त्यति उत्साहजनक देखिँदैन । सूचना, सञ्चार वा प्रकाशनमा छुट्याइएको वजेटको धेरैजसो रकम स्थानीय तहका टेण्डरका सूचना प्रकाशन, पत्रपत्रीका, टेलिफोन र इन्टरनेटको महशुल, ऐन, कानून र कार्यविधि लगायत स्थानीय तहका आन्तरिक सामग्री छपाईको काममा खर्च हुने भएकाले मिडियाले प्रत्यक्ष रुपमा पाउने वजेट निकै नगण्य छ ।
राज्यको विभिन्न प्राथमिक दायित्वमध्ये सरकारको एउटा प्रमुख दायित्व मिडियाको प्रवद्र्धन पनि हो । तीन तहको सरकार बनिसकेकाले अब मिडिया प्रवद्र्धनको दायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि हो । स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारका कामको नागरिकलाई सूचना पु¥याउनुका साथै सरकारी कदमबारे नागरिकका विचार, दृष्टिकोण एवं जनमत प्रकट गर्ने माध्यमसमेत मिडिया हुन् । स्थानीय सरकारले विशेष वर्ग र समुदायका लागि लक्षित गरेर ल्याएको राहत, अनुदान एवं विशेष सहुलियत सम्बन्धित समुदायले थाहा नपाइकनै सकिने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा सरकारले चाहेर पनि लक्षित समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा सूचना पुग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा मिडियानै स्थानीय सरकारको भरपर्दो सहयात्री बन्न सक्छन् । अहिले देखिएको सूचनाको खाडललाई कम गर्न तीन वटै तहका सरकारले मिडियासँग साझेदारी गर्नु जरुरी छ । तर स्थानीय सञ्चारमाध्यमसँग साझेदारी गर्ने सवालमा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र वजेट उत्साहजनक देखिदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्