
नापी र मालपोत सबैभन्दा घुस्याहा अड्डा
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो तथ्यांकले नेपालका सरकारी कार्यालयहरू घुसमा डुबेको देखाएको छ। अख्तियारले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालका अधिकांश सरकारी कार्यालमा काम बनाउनका लागि घुस दिनुपर्छ। अख्तियारको तथ्यांकअनुसार नापी र मालपोत कार्यालय सबैभन्दा घुस्याहा अड्डा हुन्। अख्तियारको प्रतिवेदन अनुसार प्रहरी प्रशासनमा भने नापी र मालपोतको तुलनामा कम घुस लेनदेन हुन्छ। सरकारी कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त दस्तुर बिना कामै नगर्ने गरेको उक्त तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ। सेवाग्राहीहरूबाट कर्मचारीहरूले सामान्यतया ५ सयदेखि एक हजारसम्म घुस लिने गरेका छन्। अख्तियारका अनुसार मध्यस्तकर्ता, कानुन व्यवसायी, फाँटवालाहरूमा कार्यरत कर्मचारीमा घुस प्रवृत्ति अझ बढी रहेको छ। ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन, २०७५’ का अनुसार सबैभन्दा धेरै घुस मालपोत कार्यलाय, नापी कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खानेपानी कार्यालय, नगरपालिका तथा गाउँपालिका कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, दुर संचार कार्यालय, भुमिसुधार कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग र सडक कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। कर्मचारीले पदको दुरूपयोग गरी आर्थिक लेनदेन गर्दा सेवाग्राहीहरू चर्को मारमा पर्ने गरेको पनि अख्तियारको तथ्यांकले देखाउँछ। नेपालका सातै प्रदेशका केही जिल्लामा गरिएको सर्वेक्षणमा यस्तो भहावह अवस्था रहेको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए। अख्तियारको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ०.१ प्रतिशतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ०.३ प्रतिशतले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, १.५ प्रतिशतले नेपाल टेलिकम, ०.७ प्रतिशतले घरेलु तथा साना उद्योग, २.९ प्रतिशतले यातायात व्यवस्था कार्यालय, ८ प्रतिशतले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय , ७.३ प्रतिशतले भूमिसुधार कार्यालय, २८.३ प्रतिशतले नापी कार्यालय, १० प्रतिशतले जिल्ला खानेपानी कार्यालय, १ प्रतिशतले सडक कार्यालय, २३.६ प्रतिशतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, १५.४ प्रतिशतले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा सेवाग्राहीले आफ्नो काम गराउनको निम्ति सरकारी कर्मचारीलाई घुस दिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरिदिने गरेको बताइएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो सर्वेक्षणले नेपाल १ सय ८० देश मध्ये भ्रष्टाचारमा १ सय २४ औँ स्थानमा रहेको देखाएको थियो। केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्ट्राचार गर्नेको अनुहार समेत नहेर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई पनि नछाड्ने बताए पनि भ्रष्टाचारको क्रम भने रोकिएको छैन भन्ने प्रमाण ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनको तथ्यांकले पनि देखाएको थियो। हालै सार्वजिनक भएको अख्तियारको तथ्यांकले पनि नेपालका सरकारी अड्डाहरुमा अझै पनि व्यापक घुस लेनदेन हुने देखाएको छ।
thahakhabar.com




