प्रविधिमैत्री यातायात सेवा मुढे बलले रोक्ने प्रयास
शिव उप्रेती :
प्रविधिको प्रयोग कहाँ छैन ?
पहिले वैंकमा लाग्ने लाइन अहिले घटेको छ । कारण अहिलेका उपभोक्ताले मोबाइल एपबाटै वैंकिङ कारोबार गर्छन् । विद्युत अहशुल तिर्नेहरुको लाइन छोटिएको छ । अचेल प्रविधिको प्रयोगबाटै ग्राहकले पैसा तिर्छन् । पसलेको सन्दुसमा पैसाको चाङ घटेको छ, अर्थात ग्राहकले डिजिटल भुक्तानी गर्छन् ।
अहिले पाठक, स्रोता पत्रिका पढ्दैनन्, रेडियो सुन्दैनन्, टेलिभिजन हेर्दैनन् । बिहान आँखा मिच्दै ब्युँझिएदेखि भरे राति ननिदाएसम्म मोबाइल खेलाउँछन् । सूचना प्रविधिको विकासले अहिले परम्परागत आमसञ्चारका माध्यम हायल कायल छन् ।
प्रविधि अहिले यति छिटो छ, कि हामी बाहिर निस्कन जुत्ता लगाउने तर्खर गर्दागर्दै प्रविधिले विश्व परिक्रमा गरेर फर्किसकेको हुन्छ ।
साधारण उदाहरण दिउँ, एउटा फेन्सी पसलेले नजिकै अर्को फेन्सी पसल खोल्न दिन्न भन्न मिल्छ ? कि कसैले यसो भन्ने गरेको सुनिन्छ ?
एउटा होटल व्यवसायीले नजिकै अर्को होटल खोल्न दिन्न भन्ने गरेको छ ? भन्न मिल्छ ? एउटा अस्पतालले अर्को अस्पताल खोल्न रोकेको छ ?
बरु प्रविधिको प्रयोग गरेर घरमै फेन्सी सामग्री मगाउने गरेका छन् । कोठामै खाजा, खाना मगाउने गरेका छन् ।
यस्ता बग्रेल्ती उदाहरण छन् जसले, मान्छेभन्दा प्रविधि बलियो भएको देखाउँछन् ।
यातायातको क्षेत्रमा पनि प्रविधिको प्रवेश भइसकेको छ । नजिकै हेर्न काठमाडौँ पुगौँ जहाँ घरमै सवारी साधन बोलाएर गन्तव्य पुग्ने गरेको देखिन्छ ।
यति बुझ्दाबुझ्दै, जान्दाजान्दै अहिले प्रविधिमैत्री यातायातलाई जबर्जस्त छेकथुन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । प्रविधिमैत्री यातायात सेवा प्रवेशमा रोक लगाउन बिगत चारदिनदेखि सडकमा लाठीमुङ्ग्री चलिरहेको छ । मुढेबलको लज्जजनक मुर्खता प्रदर्शन भइरहेको छ ।
यातायातका क्षेत्रमा प्रविधिको प्रवेश रोक्न मुढे बल प्रयोग गर्नेहरुले यो बुझ्नु जरुरी छ कि, प्रविधिको मुख कतिदिन थुन्न सकिन्छ ? प्रविधिको विकास तिघ्राको बलले कम गर्न सकिन्छ ? अनि प्रविधिलाई बलिया पाँसुलाले तह लगाउँछु भनेर सोच्नु मुर्खता शिवाय के हुन सक्छ ? एकाध गाडीका सिसा फुटाएर, केही आफूजस्तै यातायात मजदुर, केही यात्रुमाथि हातपात गरेर प्रविधिको विकास रोकिन्छ ? चर्को गालीगलौजले प्रविधिको विकासमा कतिदिन ब्रेक लाग्छ ?
नेपालको संविधानको भाग ३ (मौलिक हक र कर्तव्य)को धारा १७ (च) मा नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने, उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रतताको व्यवस्था छ । संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक प्रयोग गर्दै नेपालका कतिपय भूभागमा राइड सेयरिङ(बोलीचालीको भाषामा ‘पठाओ’) सञ्चालन भइरहेका छन् । समयको माग पनि हो यो । तर ऐन, नियमावलीमा उल्लेख नहुँदा उनीहरु दर्ता हुन पाएका छैनन् । साना, ठूला सहरमा, ग्रामीण सडकमा विधिहिन रुपमा प्रसस्त चलिरहेका छन् । राज्यले उनीहरुलाई व्यवस्थित गर्न ऐन तथा नियमावली बनाउने प्रयास गरेको छ । व्यवसाय गर्नेबाट राजस्व संकलन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ ।
प्रविधि(मोबाइल एप)को प्रयोग गरी सवारी साधन प्रयोग गर्ने विश्वभरको अहिलेको अभ्यास हो । यहीँ छिमेकी भारतमा उवरलगायतका प्रविधिमैत्री सवारी साधनको प्रयोग छ । विश्वका जुनकुनै देशमा मोबाइल एपको प्रयोग गरी निवासमै यातायातका साधन बोलाएर यात्रा गर्ने व्यवस्था छ ।
राजधानी सहर काठमाडौंमा यसको प्रचलन भएको धेरै बर्ष भइसकेको छ । अरु सहरतिर पनि यसको माग हुनु स्वभाविक हो । यो महशुस गरी देशकै ठूलोमध्यको एक पोखरा सहरले पनि अपनाउने तयारी गरेको छ । यसअघि पनि यसको अभ्यास नभएको होइन, तर प्रदेश सरकारले यसलाई विधिवत बनाउने प्रयास गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गत जेठ २ गते ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियम र व्यवस्थापन) नियमावली’ जारी गरेको छ । त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि सार्वजनिक यातायात सेवा दिइरहेका व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सो नियमावली फिर्ताको एकहप्ते अल्टिमेटमपछि उनीहरु गत शुक्रबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । सुरुमा उनीहरुले १७ गते सोमबारसम्म गण्डकी प्रदेशमा मात्र सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गर्ने र यदि त्यतिबेलासम्म सरकारले पुनर्विचार गरेन भने सातै प्रदेश(देशैभर) सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने विभिन्न समितिहरुले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी सोमबारदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात अबरुद्ध गर्ने जनाएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा आन्दोलन गरेको चार दिन बितिसकेको छ । यो अवधिसम्म आइपुग्दा उनीहरुले रातोप्लेटका सवारी साधन समेत रोकेर चेकजाँच गर्ने गरेका छन् । हरियो प्लेटका पर्यटक बस चल्न दिएका छैनन् । गोरखामा पहिल्यै दिन एउटा बस तोडफोड गरिसकेका छन्, जसले गर्दा गण्डकी प्रदेशमा यात्रा गर्ने यात्रुहरु अहिले त्रसित मात्र छैनन्, आतंकित छन् ।
भन्न त सुरक्षाकर्मीले ‘सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ छ, ढुक्कले सवारी चलाउन सकिन्छ’ भनेको छ तर, शव्दमाबाहेक यसको अर्थ छैन, तुक पनि छैन । ठाउँठाउँमा जन्ती बोकेको बस समेत आन्दोलनकारीले रोकेका छन् । निजी नंबरप्लेटको मोटरसाइकललाई पनि अबरोध गरेको देखिन्छ । हरियो नम्बरप्लेटको पर्यटक बस पनि रोकेका छन् ।
सडकमा ‘हामी मात्र व्यवसाय गर्छौँ । अरुले व्यवसाय गर्न पाउँदैनन्’ भन्ने नियत बोक्नेहरुको भद्दा प्रदर्शन छ । जरुरी काम लिएर गन्तव्य हिँडेकाहरु अलपत्र छ । जरुरी कामहरु अस्तब्यस्त भएका छन् ।
यात्रुबाहक सवारी साधन मात्र होइन, मालबाहक सवारी साधन पनि अहिले ठप्प छ । आर्थिक बर्षको अखिरि समय छ । विकासका निर्माणको कामले तिब्र गति लिइरहेका बेला कामदार(मजदुर) एउटा साइटबाट अर्को साइट जान पाएका छैनन् । भाडाका ट्रकहरुले निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न पाएका छैनन् । खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यक सामान पनि ढुवानी हुन पाएका छैनन् । सडकमा यो नौटंकी कायम रहिरहे अब क्रमशः खाद्यान्न अभावको अवस्था नजिकिनेछ ।
सार्वजनिक यातायात (पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशन) भन्नाले सर्वसाधारण जनताका लागि उपलब्ध साझा यात्रुवाहक यातायात सेवा प्रणालीलाई बुझाउँछ । निजी होइन त्यसैले यिनीहरुको दर्ता हुँदा नै सार्वजनिक सेवा दिने वर्गमा हुन्छन् । निजी यातायात (जस्तैः व्यक्तिगत कार) भन्दा फरक, सार्वजनिक यातायात सामान्यतया स्थापित मार्ग र समय तालिकामा सञ्चालन हुन्छन्, र यात्रुहरूले सेवाका लागि भाडा तिर्छन् । प्रायः सार्वजनिक यातायात प्रणालीहरूलाई सरकार वा सार्वजनिक निकायहरूले सर्वसाधारण नागरिकका लागि आवश्यक आवागमन प्रदान गर्न र व्यापक सामाजिक लाभहरूमा योगदान पु¥याउनका लागि सहुलियत सुविधामा सञ्चालन गरिन्छ ।
त्यसैले सार्वजनिक सवारी साधनमा निजीमाझै व्यक्ति(साधनधनी)को मनमौजी चल्दैन । इच्छा लागे चलाउँछु, इच्छा नलागे चलाउँदिन भन्न पाउँदैनन्, सामाजिक जवाफदेहिता हुन्छ ।
तर नेपालको यातायात क्षेत्रमात्र यस्तो क्षेत्र हो जहाँ, सँधै दादागिरी चल्छ । कसैले सार्वजनिक यातायात सेवामा आवद्ध भएर स्वरोजगार वा रोजगार हुन चाह्यो भने यातायात व्यवसायीले नै रोकतोक गर्छन् । कि उसले सिण्डिकेट लादिरहेको समितिलाई लाखौं भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
यही बिसंगति तोड्न यसअघिको सरकारले समिति खारेज ग¥यो । त्यो बेला सरकार बलियो थियो र समिति खारेज जस्तो कदम चाल्न सफल भयो । तर समिति खारेज भए पनि कम्पनी नामको अर्को स्वरुप जीवितै छ, जसले अहिले सिण्डिकेटको साम्राज्य चलाइरहेको छ । हामीले मात्र सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ, अरुले पाउनु हुदैन भन्नेजस्ता लज्जास्पद नौटंकी गरिरहेका छन् ।
गुणस्तरीय सेवा पनि दिन नसक्ने, पर्याप्त सेवा पनि दिन नसक्ने अरु सेवा प्रदायकलाई प्रवेश गर्न पनि नदिने, यात्रुमैत्री सेवा पनि दिन नसक्ने, सुपथ, सर्वसुलभ सेवा पनि दिन नसक्ने विद्यमान नेपालका सार्वजनिक यातायात समितिहरुको अहिले आम नागरिकले आलोचना, बिरोध गरिरहेका छन् । जनपक्षीय पनि नभएको, वैध पनि नभएको लज्जास्पद एजेण्डा लिएर अहिले सडकमा यात्रुलाई सास्ती दिने काम भइरहेको छ ।
सरकारले बलियो खुट्टा टेक्ने हो भने यस्ता एजेण्डा सफल हुन सक्दैन ।
