सुन तस्करी पूर्व डिआईजी ः हामिलाई थुनामा राख्नु गैर न्यायिक भयो
सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याको संगठित अपराधका आरोपी ८ जनाले आफूहरुलाई थुनामा राख्नु गैर न्यायिक भएको जिकिर सहित माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिएका छन्।
मोरङ अदालतको थुनछेक आदेश बिरुद्ध ८ जनाले थुना बाहिर रहेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने माग गर्दै उच्च अदालत बिराटनगरमा निवेदन दिएका हुन्। यसरी दर्ता भएका ८ वटै निवेदनका हकमा थुनछेक आदेशको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन उच्चले आदेश दिएको छ।
मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको आदेशले पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व डिआईजी गोविन्दप्रसाद निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डिएसपी सञ्जयबहादुर राउत, सुनतस्कर भुजुङ गुरुङ सहित ८ जनाले उच्चमा निवेदन दिएका हुन्।
निवेदन दिनेहरुमा थाई एयरवेजका कर्मचारी पुण्यप्रसाद लामा ‘तक्ले’ र सम्बिरप्रसाद तोलाङे तथा हेमन्त गौतम रहेको उच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण रेग्मीले बताए।
३ हजार ८ सय किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याकाण्ड प्रकरणमा मुछिएर पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका एसएसपी दिवेश लोहनी र डिएसपी सञ्जयबहादुर राउतले उच्च अदालत बिराटनगरमा सुरुवातमै निवेदन दिएका थिए।
लोहनी र राउतले आफूहरुलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा नराखी साधारण तारेखमा रिहा गरेर मुद्दाको पूर्पक्ष गरिपाउँ भन्दै निवेदन दिएका थिए।
अदालती बन्दोबस्तीको महल १७ अनुसार फौजदारी अभियोगमा जुनसुकै तहको अदालतबाट हुने थुनछेक आदेशमा असहमति भए पक्ष र प्रतिपक्ष पुनरावलोकनका लागि एक तह माथिको अदालतमा निवेदन दिन पाउने व्यवस्था कानूनमा छ ।
सुनसरीको झुम्का कारागारमा बन्दी रहेका पूर्व डिआईजी गोविन्द निरौलासहितको निवेदन दिन बिराउँदै आईरहेको छ। उच्च अदालतका अनुसार सोमबार सम्बिरप्रसाद तोलाङेको निवेदन दर्ता भएको हो।
उच्च अदालत बिराटनगरका रजिष्ट्रार नारायण रेग्मीले २९ जेठमा गोविन्द निरौला र जेठ ३१ मा एसपी विकासराज खनालको निवेदन आएको बताए।
अदालतका अनुसार ३ असारमा केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा रहेका भुजुङ गुरुङ र झुम्कामै रहेका हेमन्त गौतमले निवेदन दिएका थिए। यस्तै तक्लु भन्ने पुण्यप्रसाद लामा र सम्बिरबहादुर तोलाङेले असार ४ मा निवेदन दिएका हुन्।
उच्च अदालतले सबै निवेदनको सुनवाई गर्दै जिल्ला अदालतबाट थुनछेक आदेशको कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश दिएको छ।
यसअघि एसएसपी दिवेश लोहनीले २३ जेठ र डिएसपी सञ्जय राउतले २२ जेठमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। दुबैको निवेदनका हकमा समेत कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश भएको थियो।
