गोरखा चुमनुब्रीको पैयूँ र देवल गाउँ पहिरोको जोखिममा
चुमनुब्री गाउँपालिका ३ साबिक सिर्दिबास गाविसको पैयूँ र देवल गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा छ ।
भुकम्प यता पटक(पटकको पहिरोले सात घरधुरी बिस्थापित भइसकेको छ । पहिरो नरोकिएपछि अहिले गाउँ नै बग्ने खतरा रहेको वडाअध्यक्ष रामकुमार गुरुङले जानकारी दिए ।
१५ वर्ष अघि त्यहाँ रहेको सबै घर पहिरोले लगेपछि बिस्थापित १३ घरधुरी अहिलेसम्म पक्की घरमा पुनस्थापना हुन नसकेको उनले बताए । ‘अहिले सरेको गाउँ पनि पुरै बग्ने खतरा छ’, वडा अध्यक्ष रामकुमार गुरुङले भने, ‘त्यहाँबाट बिस्थापित भएका र जोखिममा रहेकालाई बस्ती बसाउन जग्गा किनिएको छ तर घर बन्न सुरु भएको छैन ।’ गाउँ भन्दा तल ठूलो पहिरो बगिरहेको छ ।
खुख्खायाम र वर्षात दुबै सिजनमा पहिरो जाने गरेको स्थानीय बताउँछन् । बस्तीमुनि पहिरो बगेपछिमाथि रहेको दोयल गाउँका ५० भन्दाबढि घरधुरी र पैयूंँका स्थानीय त्रासमा दिन गुजारिरहेका छन् ।
पहिरोबाट बस्ती जोगाउन गत वर्ष गाउँपालिकाले ३० लाख रुपैयाँ खर्चेर जाली भरेको थियो । ‘जाली पनि पहिरोले बग्यो, गाउँ नै सार्नुको बिकल्प छैन’, चुमनुब्री गाउँपालिका उपाध्यक्ष कुमारी गुरुङले भनिन् । पहिरोको जोखिम बढेपछि स्थानीयले भुकम्पछि भत्किएको घर पुन निर्माण गरेका छैनन् । प्राविधिकहरुले जोखिम रहेको निश्कर्ष निकालेपछि त्यहाँबाट अन्यत्र जग्गा खरिद गर्न अझै केहीले अनुदान पाएका छैनन् ।
जग्गा खरिद गर्न पुन निर्माण प्राधिकरणले दिने प्रति घरधुरी दुई लाख रुपैयाँ पाउने लाभग्राहीमा नाम प्रकाशित हुन बाँकी रहेकाहरु जग्गा किन्ने पैसा पर्खिरहेका छन् ।
लाभग्राही सुचीमा नाम आएकाहरुले जग्गा खरिद गर्ने र पहिरो भन्दा केही माथि घर समेत बनाइसकेका छन् ।
‘अन्यत्र जग्गा छैन, जग्गा किने सुचीमा नाम पनि छैन, त्यो भएर केही घर बनेको छ’, वडा अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘पहिलो बढ्दै जाँदा गाउँ नै नै सार्नुपर्छ जस्तो छ ।’ वडा नम्बर ३ मा पहिरोको जोखिममा रहेको बस्ती बाहेकका ८० प्रतिशत घर पुन निर्माण सकिएको उनले बताए । सडक सञ्जाल नजोडिएको उत्तरी गोरखामा अन्यत्र जस्तै लाभग्राहीलाई तीन लाख रुपैयाँ दिँदा सबैले ऋण काडेर घर बनाउनुपरेको छ । ‘तीन लाखले खच्चडको ज्याला पनि पुग्दैन’, उनले भने, ‘भुकम्पपछिको नयाँ घरले धेरैलाई ऋण बोकाएको छ ।’
दुर्गममा घर बनाउन सरकारले अनुदानमा ढुवानी नदिँदा वर्षौँ सम्म घर बनाएको ऋण तिर्दैमा ठिक्क हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङ बताउँछन् । निर्माण देखि खाद्यान्न सबै सामग्री खच्चडमा प्रतिकिलो ५० देखि एक सय सम्म तिर्नुपर्ने भएकाले समस्या भएको गुनासो उनको छ ।
भुकम्पको अनुदान लिन पनि दुर्गमका स्थानीयले झन्झट ब्यहोर्दै आएका छन् । दुईदेखि पाँचदिन लगाएर आरुघाट झर्नुपर्ने बाध्यता छ । तिब्बत सँग सिमाना जोडिएको चुमनुब्री गाउँपालिकाको सामागाउँ, छेकम्पार लगायत ठाउँका स्थानीयलाई अझै समस्या छ ।
