गोरखाका सबै क्रसर नियम बिपरीत भएको प्रदेश सरकारको ठहर, नियमन गराउन जिल्ला प्रशासनमा पत्राचार
गोरखाका क्रसर उद्योगहरुले मापदण्ड पूरा नगरको भन्दै बन्द गर्न प्रदेश स्तरीय अनुगमन समितिले सिफारिस गरेको छ । जिल्लामा सञ्चालित कुनै पनि क्रसर उद्योगले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेकाले तत्काल बन्द गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ ।
गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचीव विष्णुप्रसाद भण्डारी संयोजकत्वको समितिले बुधबार जिल्लाका सबै क्रसर र नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो । अनुगमनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचीव लालमणि ओझा, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचीव फणिन्द्र पोखरेल र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचीव इश्वरचन्द्र मरहट्टा सहभागी थिए । अनुगमनपछि बिहिबार अनुगमन को लिखित प्रतिवेदन पठाइएको अनुगमन समितिका संयोजक एवम् उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचीव विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गत कात्तिक एक गतेदेखि लागु हुने गरी क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाएको थियो । कार्यविधि अनुसार नयाँ क्रसर र सञ्चालनमा आइसकेका क्रसर उद्योगले १० बुँदे मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर क्रसरहरुले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको अनुगमन समितिको ठहर छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र संकलनमा पनि कार्यविधि उल्लंघन गरेको पाइएको समितिका संयोजक भण्डारीले बताए । मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसर उद्योग बन्द गराउन र कार्यविधि विपरीत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र संकलन नगर्न निर्देशन गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले बताए ।
उनले प्रदेस सरकारले तय गरेको मापदण्डसंग बाझिने गरी स्थानीय तहले नीति नियम बनाउन नहुनेमा जोड दिए । कानून जेसिबी प्रयोग गरी बिपरीत ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन भएको प्रति उनको आपत्ति छ ।
