रबर उद्योगका मजदुर तथा कर्मचारीलाई अनिबार्य अबकासको तयारी
किरण लोहनी
सरकारले गोरखकाली रबर उद्योगमा कार्यरत मजदुर तथा कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने भएको छ । अनिवार्य अवकाश दिनका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।मन्त्रालयले सहसचीव शोभाकान्त पौडेलको संयोजकत्व मा ५ सदस्यीय कार्यदल बनाएर अनिवार्य अवकाश दिँदा पूरा गर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व लगायतका विषयमा अध्ययन गरेको थियो । कार्यदलमा अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि, रबर उद्योगका महाप्रवन्धक लगायत सदस्य रहेका छन् । कार्यदलले अनिवार्य अवकाश दिँदा हालसम्म पाउनुपर्ने तलवभत्ता सहित एक महिनाको तलव बराबरको अतिरिक्त रकम दिन सिफारिस गरेको उद्योगका महाप्रवन्धक एवम् कार्यदलका सदस्य दिनेशकुमार बर्तौलाले बताए । तर रबर उद्योगका मजदुर तथा कर्मचारी संघसंगठन ले भने कम्तिमा ३ महिनाको तलव बराबरको अतिरिक्त रकम दिएर बिदाई गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । ‘हालसम्म बाँकी तलव दिएर चाडबाडकै बेला बिदा गर्ने भन्ने थियो’ बर्तौलाले भने ‘कति समयको अतिरिक्त रकम दिने भन्नेमा टुंगो लागेको छैन, छिट्टै निकास निस्कन्छ होला ।’ उद्योगका २ सय ३८ मजदुर र कर्मचारीलाई बाँकी तलव दिनमात्रै करीव ३० करोड रुपैया लाग्ने देखिएको छ । ५५ वर्षको उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका ६५ जनालाई उपदान वापत करीव १० करोड रुपैया दिन बाँकी रहेको छ ।
तलव र उपदान सहित एक महिनाको अतिरिक्त रकम दिने हो भने पनि झण्डै एक अर्व रुपैया चाहिन्छ । मजदुरको माग अनुसार तीन महिनाको थप रकम दिनु परेमा १ अर्ब ८० करोड रुपैया चाहिने कार्यदलका सदस्य एवम् उद्योगका महाप्रवन्धक बतौलाको भनाई छ । हालसम्मको तलवभत्ता, अवकाश पाएकाहरुको उपदान, सञ्चयकोष, जीवनबिमा, सञ्चित बिदा लगायत शिर्षकको रकम भुक्तानी गर्न सो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको हो । उद्योगको समग्र अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरि सुझाव दिन बनाइएको कार्यदलले पहिलो चरणमा त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरुको ब्यवस्थापनका विषयमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो । कार्यदलले उद्योगका कर्मचारी र मजदुरको आर्थिक दायित्व कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा सुझाव दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले बताए ।
कार्यदलको प्रतिवेदनबारे अर्थ लगायत अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल भैरहेको उनको भनाई छ । कर्मचारी र मजदुरलाई अवकाश दिएपनि रबर उद्योग चलाउने कि बन्द गर्ने भन्नेबारे भने मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन । ‘सरकारको प्रयत्न पुन सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेतिरै रहन्छ” प्रवक्ता भट्टराईले भने, “प्राविधिक र प्रशासनिक हिसावले उद्योग चलाइराख्नु कति उपयुक्त छ भन्नेबारे थप अध्ययन हुन बाँकी छ” । देशकै एकमात्रै गोरखकाली रबर उद्योग २०७२ सालको भूकम्पयता पूर्ण रुपमा बन्द छ ।
