| बिहिबार, कार्तिक १२, २०८३

बाढी पहिरोपछि जनजीवन सामान्य बनाउन स्थानीयले खेलेको भूमिका सह्रानीय

गत वर्षहरूको बाढीपहिरो र पछिल्लो समय बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले उत्तरी गोरखाका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति र्पुयायो। विशेष गरी आरुघाट, धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिकाका विभिन्न वस्ती तथा पर्यटकीय पदमार्गहरूमा बाढीले र्पुयाएको अवरोधले स्थानीय जनजीवन पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त बन्न पुगेको थियो। यातायात र आवतजावतका माध्यमहरू टुटेपछि प्रभावित क्षेत्र बाह्य संसारबाट लगभग विच्छेदको स्थितिमा पुगेको थियो। यस्तो विषम र पीडादायी घडीमा स्थानीय बासिन्दा, युवाहरू र जनप्रतिनिधिहरूले देखाएको एकता, सक्रियता र स्वयंसेवाको भावना भने अत्यन्तै सह्रानीय र अनुकरणीय छ।

प्रकोपका घाउहरू अझै पुरिइनसकेको अवस्थामा राज्यका निकायहरूको मुख मात्र ताकेर बस्नुको सट्टा स्थानीय युवाहरू एकजुट भएर सिर्जनशील र श्रमदानको अभियानमा होमिनुले नेपाली समाजको मौलिक सहयोग संस्कृतिलाई पुनः एकपटक जीवन्त बनाएको छ। उनीहरूले आफ्नै गाउँठाउँका भग्नावशेष पन्छाउँदै अवरुद्ध पदमार्गहरू खुलाउन, जोखिमपूर्ण ठाउँमा काठे पुलहरू निर्माण गरी अस्थायी रूपमा हिँडडुल गर्न मिल्ने बनाउन जुन अथक मिहिनेत गरे, त्यसले सामान्य दिनचर्या फर्काउन ठूलो राहत पुगेको छ। यस किसिमको सामूहिक प्रयासले केवल भौतिक संरचनाहरूको अस्थायी पुनरुत्थान मात्र गरेको छैन, बाढीबाट आक्रान्त बनेका पीडितहरूको मनोबल उच्च बनाउन र उनीहरूमा बाँच्ने र उठ्ने आशा जगाउन समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

यस संकटको घडीमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरू—आरुघाट, धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले देखाएको सक्रियता पनि उत्तिकै प्रसंशनीय छ। स्थानीय सरकार र नागरिकबीचको सुमधुर समन्वय कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने गतिलो उदाहरण यी पालिकाका प्रतिनिधिहरूले प्रस्तुत गरेका छन् । स्रोतसाधनको सीमितताका बाबजुद जनप्रतिनिधिहरूले युवाहरूसँग हातेमालो गर्दै उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणको कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे । जनताको दुःखमा साथ दिन जनप्रतिनिधिहरू मैदानमै उत्रिएर खटिनुले लोकतन्त्रको स्थानीय तहको औचित्य र महत्वलाई अझ प्रखर रूपमा उजागर गरेको छ ।

तसर्थ, बुढीगण्डकी बाढीपछिको यो पुनरुत्थान अभियान केवल केही बाटाघाटा र पुलहरू बनाउने काम मात्र होइन, यो कठिन परिस्थितिमा पनि नेपालीहरूले देखाएको पारस्परिक सहयोग र आत्मीयताको ज्वलन्त दस्तावेज हो । आपत्विपद् आउँदा सरकार एक्लैले सबै गर्न सक्दैन र नागरिकको स्वस्फूर्त सहभागिता विना विकास र पुनर्निर्माण सम्भव छैन भन्ने पाठ यस घटनाले सिकाएको छ। अबको टड्कारो आवश्यकता भनेको यी अस्थायी संरचनाहरूलाई दिगो र स्थायी बनाउन संघीय तथा प्रादेशिक सरकारले समयमै आवश्यक बजेट र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु हो । स्थानीय युवा र जनप्रतिनिधिले देखाएको यो अदम्य साहस र एकतालाई सम्मान गर्दै राज्यले यस क्षेत्रको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र सुरक्षित बसोबासको प्रबन्ध गर्न बिलम्ब गर्नु हुँदैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्