च्याङ्लीको १२० कोठे भवन सशस्त्र प्रहरीलाई दिने सम्झौता
जिल्लाको पालुङटार नगरपालिका वडा नं ७ च्याङ्लीमा लामो समयदेखि प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेको १२० कोठे भवन सशस्त्र प्रहरीलाई दिने सम्झौता भएको छ । पालुङटार नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको उक्त भवन विपद् व्यवस्थापन, प्राविधिक तालिम तथा विद्यालय सञ्चालनलगायतका कार्यमा उपयोग गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई दिने सम्झौता भएको नगर उपप्रमुख वन्दना पाण्डेले जानकारी दिइन् ।
मंगलबार पालुङटार नगरपालिकाका मेयर विवश चिन्तन र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय, कास्कीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रवीण कँडेलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार सशस्त्र प्रहरी बलले उक्त संरचनामा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम, प्राविधिक शिक्षालय तथा विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ । सशस्त्र प्रहरीले स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएका विपद् स्वयंसेवक तथा विपद्सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र प्राविधिक तालिमका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरूलाई समेत प्रशिक्षणमा सहभागी गराउनुपर्ने सम्झौतामा भनिएको छ ।
साथै, सशस्त्र प्रहरी बलले हाल रहेका संरचनामा आवश्यकताअनुसार आन्तरिक फेरबदल गर्न तथा खालि जग्गामा आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा गरिएको छ । सम्झौता अनुसार दुवै पक्षको साझेदारी, सहकार्य, समन्वय र सहजीकरणमा विभिन्न कार्यक्रम, तालिम, प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण, अनुभव आदान–प्रदान, विपद् व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी अभियान सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ । स्थानीय शान्ति–सुरक्षा, अमनचयन तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा समेत सशस्त्र प्रहरीले नगरपालिकासँग आवश्यक समन्वय गरी कानुनबमोजिम कार्यक्रमहरु गर्नुपर्ने व्यवस्था सम्झौतामा गरिएको छ ।
करिब सात रोपनी सार्वजनिक जमिन चर्चेर ३१ करोडको लागतमा निर्माण गरिएको यी भीमकाय भवन अहिले माकुराको जालो र झाडीभित्र थोत्रिरहेको छ । यहाँ पाँच तला भएका भीमकाय चारवटा भवनहरु छन् । तारबार गरेर कम्पाउण्डिङ गरिएको छ । सबै गरेर यहाँ १२० वटा कोठा छन् । विजुली, पानी, सौचालय, सबै सुविधासम्पन्न छन् । झण्डै चार बर्ष लगाएर बनेको सो हवेलीमा भूकम्प पीडित सुकुम्बासी बस्न नमानेपछि प्रयोगविहिन अवस्थामा अलपत्र रहेको थियो ।
३१ करोडमा निर्माण भएको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय अनिर्णित हुँदा यी भवनहरु नौ बर्षदेखि थोत्रिएका थिए । सम्झौता भएपछि यसको सदुपयोग हुने उपमेयर पाण्डेले विश्वास व्यक्त गरिन् ।
